चांसलर ओटो फोन बिसमार्क के दौर में जर्मनी का औपनिवेशिक साम्राज्य अफ्रीका में नामीबिया, कैमरून, टोगो, तंजानिया और केन्या तक फैला था. 1888 में ताजपोशी के बाद सम्राट विलहेल्म द्वीतीय ने कहा कि उपनिवेश बढ़ाओ. इसके लिए नई सेनाएं बनाई गईं और उन्हें अफ्रीका की ओर भेजा गया.

पैसिफिक में नॉर्थ न्यू गिनी, बिसमार्क आर्किपेलागो, मार्शल और सोलोमन द्वीप और समाओ के अलावा चीन में भी जर्मन उपनिवेश स्थापित किए गए. ब्रसेल्स में 1890 में हुई एक कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ कि रवांडा और बुरूंडी में जर्मन साम्राज्य स्थापित किए जाएंगे.

उपनिवेशों में गोरे लोग बहुत कम थे लेकिन उनका दर्जा बाकियों से कहीं ज्यादा था. 1914 में उपनिवेशों में 25 हजार जर्मन रह रहे थे जबकि 1.3 करोड़ मूल अफ्रीकी. लेकिन मूल लोगों को कोई अधिकार नहीं था.

जर्मनी के आधीन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका (नामीबिया) में हेरेरो और नामा में सदी का पहला नरसंहार हुआ था. यह जर्मन औपनिवेशिक इतिहास का सबसे जघन्य अपराध है. 60 हजार हेरेरो लोग प्यास से मर गए थे क्योंकि जर्मन सेना ने पानी का रास्ता रोक लिया था.

नामीबिया में सिर्फ 16 हजार हेरेरो लोग बचे थे. उन्हें यातना शिविरों में ले जाया गया. वहां भी हजारों और लोग मारे गए जिनकी सटीक तादाद कभी पता नहीं चल सकी.

1905 से 1907 के बीच जर्मन ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ गुलाम लोगों ने बगावत की जिसका पूरी ताकत से दमन किया गया. माजी माजी की बगावत में एक लाख स्थानीय लोग मारे गए. तंजानिया में हुईं इन मौतों ने जर्मन इतिहास में काला अध्याय जोड़ा.

बगावतों और युद्धों के बाद प्रशासनिक सुधारों पर बात हुई. लोगों के लिए हालात बेहतर करने पर बात हुई. 1907 में बर्नहार्ड डर्नबर्ग को औपनिवेशिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया.

डर्नबर्ग ने उपनिवेशों के लिए कई सुधार किए. वहां विज्ञान और तकनीक के प्रसार के लिए संस्थान स्थापित गए. जर्मन विश्वविद्यालयों में भी विभाग शुरू हुए.

पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का नतीजा उपनिवेशों पर भी पड़ा. शांति समझौते की एक शर्त यह थी कि जर्मनी अपने उपनिवेशों पर अधिकार छोड़ देगा.

नाजी शासन के दौरान भी जर्मनी के औपनिवेशिक मंसूबे नजर आए. 'जनरलप्लान ओस्ट' के नाम से एक योजना तैयार की गई ताकि पूर्वी यूरोप में उपनिवेश स्थापित किए जा सकें. नाजी सरकार ने अफ्रीका में हाथ से निकल गए उपनिवेश वापस पाने की भी योजना बनाई थी.

इस वक्त हेरेरो और नामा नरसंहार के लिए मुआवजे पर बातचीत चल रही है. हालांकि हेरेरो समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है कि उसे बातचीत का हिस्सा नहीं बनाया गया है. रिपोर्ट: यूलिया हित्स/वीके

टोगो 1884 से 1914 तक जर्मनी की कॉलोनी रहा. उस दौरान की नियोगोथिक वास्तुशिल्पकला आज भी यहां के चर्च में दिखती है.

राजधानी लोम में सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल की मरम्मत की गयी और वह भी जर्मनी की मदद से. नई कांच की खिड़कियां जर्मनी के न्यूरेमबर्ग से मंगवाई गयीं.

ताड़ के पेड़ों के बीच जर्मनी ने एक महल बनवाया. यह 1898 से 1905 के बीच बनाया गया. लंबे समय तक यह गवर्नर का निवास रहा.

आज इस महल में कोई नहीं रहता. टोगो की सरकार के पास इसकी मरम्मत करने के पैसे नहीं हैं. लेकिन आज भी बाहर सिपाही पहरा देते हैं.

यह जिला अधिकारी का पुराना दफ्तर है. यह भी आज खाली है. लोम के टैक्सी ड्राइवर और रेड़ी वाले दोपहर में यहां सोने के लिए आते हैं.

यह बंदरगाह 1904 में बनाया गया था. लेकिन बाद में समझ आया कि यह जहाजों के लिए बहुत छोटा है. अब यहां मछुआरे ही आते हैं.

टोगो की रेल सेवा को भी मरम्मत की जरूरत है. 300 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क पर अधिकतर मालगाड़ियां ही चलती हैं.

सिर्फ लोम में ही नहीं, वहां से 120 किलोमीटर दूर कपालीम में भी जर्मन स्टाइल के चर्च देखने को मिलते हैं. उस समय के आर्किटेक्ट ने ज्यादातर चर्चों पर ही छाप छोड़ी है.

1890 के बाद से टोगो के पहाड़ों में सेना की छावनी बनाई गयी ताकि व्यापार के रास्तों को सुरक्षित रखा जा सके. इस छावनी की छत गिर चुकी है, फिर भी इसमें कई परिवार रहते हैं.

जर्मनी से आए लोग यहां बहुत लंबा जीवन नहीं बिता पाए. कब्रों पर लिखी तारीख बताती है कि दफनाए गए लोगों की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं थी.