एसपीडी का सदस्य होने के साथ साथ थीलो साराजिन जर्मन केंद्रीय बैंक बुंडसबैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं. अब साराजिन के सिद्धांतों का असर सोशल डेमोक्रैट्स पार्टी एसपीडी के अलावा बैंक की छवि पर पड़ रहा है. जर्मन समाज में प्रवासियों को शामिल करने के लिए जिम्मेदार आयुक्त मरीया बोएमर ने साराजिन के इस्तीफे की मांग की है और बुंडसबैंक को धमकी दी है कि जल्द ही विवाद उसकी तरफ रुख करेगा.

बोएमर का कहना है कि साराजिन जर्मनी में इंटेग्रेशन की छवि बिगाड़ रहे हैं. सोमवार को साराजिन की नई किताब निकल रही है. किताब के शीर्षक में जर्मनी के अंत के बारे में कहा गया है, किस तरह जर्मन अपने देश से खिलवाड़ कर रहे हैं. इसमें साराजिन कहते हैं कि देश में मुसलमान प्रवासियों के आने से जर्मनी की जनसंख्या औसतन रूप से मूर्ख बनती जा रही है. उन्होंने राजधानी बर्लिन में कम आमदनी वाले तुर्की और अरबी प्रधान इलाकों में अधिक जन्मदर की भी आलोचना की है और कहा है कि मुसलमान जर्मन समाज में सही तरह घुल मिल नहीं रहे हैं. मीडिया को एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले तक प्रवासन का यूरोप में रहने वाले नस्लों पर असर बहुत कम था. उनसे जब पूछा गया कि प्रवासियों की नस्ल के बारे में वह क्या सोचते हैं तो उन्होंने कहा, "सारे यहूदियों के जीन एक होते हैं. बास्क लोगों के जीन एक तरह के होते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करते हैं."

इस बीच बर्लिन में एसपीडी नेता रायद सालेह और टॉर्स्टेन श्नाइडर ने एसपीडी के वरिष्ठ नेताओं की आलोचना की है. उन्होंने पिछले साल ही साराजिन के खिलाफ पार्टी समिति से शिकायत दर्ज की थी. बर्लिन राज्य के मध्यस्थता सम्मेलन ने लेकिन शिकायत को खारिज कर दिया था. सालेह और श्नाइडर का मानना है कि पार्टी के पास साराजिन को बाहर करने का एक अछ्छा मौका था, जिसे गंवाने से बात अब यहां तक पहुंच गई है. सालेह ने कहा कि उस वक्त ही साराजिन की उक्तियों में 'नस्लवाद' झलक रहा था.

उधर साराजिन का कहना है कि उनके बयानों को गलत तरीके से समझा गया है. सोमवार को जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर आल्गेमाइने में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बारे में उनकी कही गई बातों को इस तरह पेश करना बहुत ही बुरा है. उनका कहना है कि उन्हें अपने तर्कों में और स्पष्टता लानी चाहिए थी. साराजिन के खिलाफ उनकी पार्टी में फिर से सुनवाई होगी लेकिन वह खुद कहते हैं कि पार्टी की सदस्यता वे अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएंगे.

रिपोर्टःएजेंसियां/एम गोपालकृष्णन

संपादनः एन रंजन