सेना पुनर्गठन आयोग ने मंत्रालय को बॉन से बर्लिन ले जाने और अधिकारियों की संख्या 3,000 से घटाकर 1,500 करने का सुझाव दिया है. आयोग ने सैनिकों की संख्या में 70 हजार की कटौती कर उसे 1,80,000 करने का भी सुझाव दिया है. आयोग ने हथियारों और सैन्य साजो सामान की कमी को पूरा करने के लिए भविष्य में नए हथियारों का उद्योग से विकास कराने के बदले बाजार से खरीदने की सलाह दी है. आयोग ने उदाहरण देते हुए कहा है कि परिवहन विमान ए400एम और नए प्रकार के हेलीकॉप्टरों का सेना अब भी इंतजार कर रही है जबकि अफगानिस्तान में उन्हें उनकी जरूरत है.

सेना में पुनर्गठन के लिए आयोग बनाने के इरादे का फैसला पिछले साल संसदीय चुनावों के बाद गठबंधन समझौते में किया गया था. उसमें तय किया गया था कि आयोग 2010 के अंत तक संगठन की नई संरचना तथा नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचे को चुस्त करने के सुझाव देगा. रक्षा मंत्री कार्ल थियोडोर सू गुटनेबर्ग द्वारा घोषित इस आयोग का नेतृत्व जर्मन रोजगार एजेंसी के पूर्व प्रमुख फ्रांक युरगने वाइजे को दिया गया. उनके अलावा जर्मन उद्योग व वाणिज्य संघ के प्रमुख हंस हाइनरिष ड्रिफ्टमन, कंसलटेंसी फर्म मैककिंजी के पूर्व जर्मन प्रमुख युरगेन क्लूगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल जर्मनी की उपाध्यक्ष हेडा फॉन वेडेल, विपक्षी पार्टी एसपीडी के विदेश नीति विशेषज्ञ सांसद हंस उलरिष क्लोजे और जर्मन सेना के जनरल कार्ल हाइंत्स लाथर आयोग के सदस्य थे.

आयोग की रिपोर्ट सौंपे जाने के मौके पर रक्षा मंत्री कार्ल थियोडोर सू गुटेनबर्ग ने सेना में व्यापक सुधारों की घोषणा की और कहा, "दिखावटी कदमों से काम नहीं चलेगा." रक्षा मंत्री ने आयोग के सुझावों के लिए सैद्धांतिक सहमति का संकेत दिया लेकिन साथ ही एक कार्यदल बनाने की घोषणा की जो जनवरी के अंत तक सुझावों को लागू करने की अवधारणा पेश करेगा. पहले परिवर्तनों की घोषणा 2011 के शुरू में हो सकती है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ए कुमार