ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की धाराओं की घोषणा
११ दिसम्बर २०१९अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने 10 दिसंबर को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की दो धाराओं की घोषणा कर दी.
इन धाराओं में ट्रंप के खिलाफ सत्ता के दुरूपयोग और कांग्रेस की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं. उनमें ये भी कहा गया है कि ट्रंप "राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान के लिए एक खतरा हैं."
पार्टी में अंदरूनी बहस के बाद, डेमोक्रैट सांसदों ने तय किया कि वे अपना ध्यान ट्रंप के यूक्रेन के साथ लेन देन पर केंद्रित रखेंगे और विशेष वकील रॉबर्ट मूलर की रिपोर्ट का सीधा जिक्र नहीं करेंगे.
हाउस की न्यायिक समिति की ओर से जारी महाभियोग की धाराओं का ब्यौरा कुल नौ पन्नों का है. उनका एकमात्र केंद्र बिंदु है ट्रंप का यूक्रेन पर डेमोक्रैट सांसदों के खिलाफ जांच कराने के लिए दबाव. इसी उद्देश्य से ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य मदद भी रोक दी थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था.
पहली धारा के अनुसार, ट्रंप ने, "राष्ट्रपति पद की शक्तियों का जिस तरह से इस्तेमाल किया उस से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम में पड़ गई और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता कमजोर हुई." इसमें यह भी लिखा है कि ट्रंप ने भ्रष्ट रूप से यूक्रेन से उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के खिलाफ जांच करने की मांग की."
दूसरी धारा में ट्रंप पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हाउस की तरफ से जारी किये सम्मन का "अभूतपूर्व, स्पष्ट और अंधाधुंध अनादर" करने के आदेश दिए. इस धारा के अनुसार यह व्यवहार संविधान के प्रति अपमानजनक और विध्वंसकारी था. उसमें कांग्रेस की तरफ से कागजात और गवाही के लिए जारी किये सम्मन की सूची दी गई है. अनुच्छेद में आगे लिखा है, "अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने महाभियोग की जांच के इस तरह पूर्ण निरादर के कभी निर्देश नहीं दिए."
कुछ डेमोक्रैट सांसदों ने एक तीसरी धारा भी लाने की कोशिश की जो रॉबर्ट मूलर के निष्कर्षों पर आधारित हो, पर कुछ नरम डेमोक्रैट सांसदों ने दलील दी कि केंद्र बिंदु यूक्रेन पर ही रखने से मामला ज्यादा साफ होगा. नरम सांसद जीत गए, हालांकि मूलर की जांच का जिक्र दोनों धाराओं में है.
सदन में मतदान अगले सप्ताह होने की उम्मीद है. उसके बाद सांसद अनुच्छेदों को सीनेट के पास सुनवाई के लिए भेज कर 20 दिसंबर से छुट्टी पर चले जाएंगे. सुनवाई जनवरी में होगी.
सीके/एनआर (एपी)
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