अमेरिकी अदालत ने अपने आदेश में ट्विटर से कहा है कि विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के अलावा अमेरिकी नागरिक ब्रेडले मैनिंग से जुड़ी जानकारी मुहैया कराए. ऐसा शक है कि मैनिंग ने ही असांज को सारे अमेरिकी खुफिया केबल उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें असांज ने पिछले साल सार्वजनिक कर दिया.

जो सूचना मांगी गई है, उसके मुताबिक सारे कनेक्शन रिकॉर्ड, ट्विटर पर बिताया गया वक्त, जिस आईपी एड्रेस से ट्विटर खोला गया उसकी जानकारी, ईमेल पता, रहने का पता, बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी मांगी गई है.

अमेरिकी अदालत ने जिन लोगों के बारे में सूचना मांगी है, उनमें विकीलीक्स के सपोर्टर जैकब अपेलबॉम, रॉप गॉनग्रिप और आइसलैंड की संसद की सदस्य और विकीलीक्स की पूर्व स्वयंसेवका बिरगिटा जॉन्सडॉटिर शामिल हैं.

अदालत के आदेश के बाद विकीलीक्स ने लंदन में अपने वकील मार्क स्टीफन्स के जरिए जारी एक बयान में कहा, "अमेरिकी सरकार जिस तरह इन लोगों को परेशान कर रही है, विकीलीक्स उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है."

आइसलैंड के विदेश मंत्री ओसुर कारफेडिनसन ने बताया कि इस मामले में आइसलैंड की सरकार राजधानी रिक्यावेक में अमेरिकी राजदूत के सामने विरोध जताएगी. विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन का व्यवहार अस्वीकार्य है और उनकी सरकार अपने सांसद के लिए वह सब कुछ करेगी, जो उनके हाथ में है.

विकीलीक्स का कहना है कि चार में से तीन लोगों ने कभी भी विकीलीक्स के लिए काम नहीं किया और वे आम नागरिकों के तौर पर उसके काम का समर्थन कर रहे थे. इनमें से दो लोग ऐसे हैं, जिनकी मदद से विकीलीक्स को वह वीडियो हासिल हो पाया, जिसमें इराक में तैनात अमेरिकी फौज अपने हेलीकॉप्टर से इराकियों पर फायरिंग करते हुए देखे गए थे. विकीलीक्स मामले में अपने अमेरिकी वकीलों की मदद ले रहा है.

जॉन्सडॉटिर ने ट्विटर पर लिखा है कि वह भी कानूनी मदद ले रही हैं और इस मामले में आइसलैंड के न्याय मंत्रालय के संपर्क में हैं. उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की. उन्होंने कहा, "मैंने कोई अपराध नहीं किया है. मुझे परेशान किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका के उप राष्ट्रपति ने विकीलीक्स को साइबर अपराध से जोड़ दिया है."

अदालती आदेश में अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को से चलने वाले ट्विटर को तीन दिनों के अंदर जानकारी देने का निर्देश दिया गया है और इस बारे में यूजरों को नहीं बताने को कहा गया है. विकीलीक्स ने फेसबुक और गूगल से अपील की है कि अगर उनके पास भी ऐसा कुछ मामला आया है, तो वे इसे सार्वजनिक करें.

रिपोर्टः रॉयटर्स/ए जमाल

संपादनः ओ सिंह