आयरलैंड नंबर 10 पर है. यहां 40,696 डॉलर्स से ज्यादा की आय पर 48 फीसदी टैक्स लगता है.

फिनलैंड की औसत आय है 31 हजार डॉलर्स प्रति व्यक्ति. लेकिन 87 हजार 222 डॉलर्स सालान इनकम पर 49.2 प्रतिशत टैक्स देना होता है.

युनाइटेड किंगडम में 2 लाख 34 हजार 484 डॉलर्स की आय पर सालाना 50 फीसदी टैक्स लगता है.

टोक्यो ऐसा शहर जहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं. लेकिन टैक्स भी खूब देते हैं. यहां 50 फीसदी इनकम टैक्स है.

8 करोड़ लोगों का देश ऑस्ट्रिया यूरोप के सबसे ज्यादा टैक्स लेने वालों में है. यहां 74,442 डॉलर्स की इनकम पर सालाना 50 फीसदी टैक्स लगता है.

बेल्जियम में भी 50 फीसदी इनकम टैक्स लगता है.

नीदरलैंड्स में कुल आय पर 52 फीसदी का भारी-भरकम कर चुकाना होता है.

डेनमार्क में आयकर की दर है 55.38 फीसदी.

स्वीडन टैक्स के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है और यूरोप में पहले. यहां आपको 56.6 फीसदी टैक्स देना होता है.

और सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं अरुबा के लोग. कैरेबियाई देश अरुबा में टैक्स रेट है 58.95 फीसदी.

ये देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफी स्थिर माने जाते हैं. ये ना के बराबर वित्तीय जानकारी विदेशी टैक्स अधिकारियों के साथ साझा करते हैं. जो इन टैक्स हेवन देशों में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें टैक्स दरों में छूट पाने के लिए उस देश में रहने की भी जरूरत नहीं होती.

किसी भी निवेश से न केवल निजी निवेशक या कंपनी को बल्कि मेजबान टैक्स हेवन देश को भी काफी लाभ मिलते हैं. मसलन इन देशों के बैंकों में बड़ी मात्रा में पूंजी आती है जो इनके वित्तीय क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाने में मददगार साबित होती है.

मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी होल्डिंग कंपनियां इन टैक्स हेवन देशों में स्थापित कर लेती हैं, फिर चाहे इनका असल कारोबार उन देशों में ही हो जहां टैक्स की दरें ज्यादा हैं. मसलन किसी कंपनी का अधिकतर कारोबार अमेरिका और भारत में होता है लेकिन टैक्स कानूनों से बचने के लिए अगर कंपनी यह दिखाने में सफल हो जाती हैं कि उसे लाभ टैक्स हेवन देशों में स्थापित कंपनियों से हुआ है तो वह इससे बच सकती है.

ऐसा नहीं है कि इन टैक्स हेवन से सिर्फ कंपनियों को ही लाभ मिलता है, बल्कि इसका लाभ अमीर और धनी वर्ग भी उठाता है. यहां सवाल उठता है कि अगर टैक्स हेवन के इतने ही नुकसान हैं तो इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता.

टैक्स हेवन की अवधारणा उन देशों के लिए शुरू की गयी थी जिनके पास सीमित प्राकृतिक संसाधन थे और प्रतिस्पर्धा के दौर में खुद को स्थापित करने के मौके भी नहीं थे. इन देशों को टैक्स हेवन का दर्जा देते हुए माना गया कि इन तरीकों से यहां विदेशी मुद्रा आकर्षित होगी और विकास होगा, लेकिन बड़े कारोबारियों, राजनेताओं समेत अन्य रसूखदार लोगों ने इसका इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए करना शुरू कर दिया.

भारत में टैक्स हेवन का इस्तेमाल काले धन को सुरक्षित रखने के लिये किया जाने लगा जिसे "राउंड ट्रिपिंग" का नाम दिया गया. कई बार कंपनियां टैक्स हेवन देशों में स्थापित कंपनियों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेश भी करती हैं. मसलन निवेशक विदेशों में बैठकर भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने लगें.

बीते सालों में "मॉरिशस रूट" काफी चर्चा में रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान मॉरिशस से भारत में तकरीबन 4.5 अरब डॉलर का निवेश किया गया था. विशेषज्ञ ये मानते रहे हैं मॉरिशस रूट से आने वाला सारा पैसा भारत का ही है जो असल में टैक्स नियमों से बचने के लिए भारत से बाहर भेजा गया.

इन बहसों के बाद अकसर यह सवाल उठता है कि क्या भारत जैसा देश भी टैक्स हेवन बन सकता है. व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है. पहला कारण तो यही है भारत प्राकृतिक संसाधनों वाला अमीर देश है. अगर सरकार यहां कर दरें कम करती है तो देश के सामने बड़ी आर्थिक समस्या पैदा हो सकती है.