लाहौर में दो लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए अमेरिकी नागरिक रेमंड डेविस के मामले की सुनवाई होनी है. ऐसे संकेत हैं कि पाकिस्तान सरकार चाहेगी कि मामला टल जाए ताकि अदालत के बाहर मामले को हल करने के लिए उसे थोड़ा वक्त और मिल जाए.

पाकिस्तान सरकार ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं. सोमवार को उसे डेविस के राजनयिक संरक्षण को लेकर लाहौर हाई कोर्ट में बयान देना है. पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा है कि संभव है कि सरकार वक्त खरीदने की अपनी पुरानी रणनीति पर टिकी रहे.

अखबार ने एक उच्च स्तरीय सूत्र के हवाले से लिखा है कि सरकार अदालत के बाहर हल तलाशने का विकल्प खुला रखना चाहती है. रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी वकील डेविस के बारे में कुछ आधारभूत बातें ही बता सकते हैं. इनमें अमेरिकी सरकार का 2010 में जारी किया गया नोटिस भी है.

इस नोटिस में डेविस की नियुक्ति, उनके राजनयिक पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय में लंबित पड़े रजिस्ट्रेशन का जिक्र था. रिपोर्ट कहती है कि सरकारी वकील इस बात पर बयान देने से बच सकते हैं कि रेमंड डेविस को राजनयिक संरक्षण हासिल है या नहीं.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः आभा एम