फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 136 सदस्य देशों और वेटिकन की मान्यता हासिल है और फलस्तीनी इलाकों में फलस्तीनी विधायी परिषद की सरकार चलती है. लेकिन लगातार खिंच रहे इस्राएल-फलस्तीन विवाद के कारण एक संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण का फलस्तीनियों का सपना अधूरा है.

कोसोवो ने 2008 में एकतरफा तौर पर आजादी की घोषणा की, लेकिन सर्बिया आज भी उसे अपना हिस्सा समझता है. वैसे कोसोवो को संयुक्त राष्ट्र के 111 सदस्य देश एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे चुके हैं. साथ ही वह विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी विश्व संस्थाओं का सदस्य है.

पश्चिमी सहारा के इस इलाके ने 1976 में सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (एसएडीआर) नाम से एक आजाद देश की घोषणा की. उसे संयुक्त राष्ट्र के 84 देशों की मान्यता हासिल है. लेकिन मोरक्को पश्चिमी सहारा को अपना क्षेत्र मानता है. एसआएडीआर यूएन का तो नहीं, लेकिन अफ्रीकी संघ का सदस्य जरूर है.

चीन ताइवान को अपना एक अलग हुआ हिस्सा मानता है जिसे एक दिन चाहे जैसे हो, चीन में ही मिल जाना है. चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण दुनिया के मुट्ठी भर देशों ने ही ताइवन के साथ राजनयिक संबंध रखे हैं. हालांकि अमेरिका ताइवान का अहम सहयोगी है और उसकी सुरक्षा को लेकर बराबर आश्वस्त करता रहा है.

दक्षिणी ओसेतिया ने आजादी की घोषणा 1991 में सोवियत संघ के विघटन के समय ही कर दी थी. लेकिन उसे आंशिक रूप से मान्यता 2008 में उस वक्त मिली जब रूस और जॉर्जिया के बीच युद्ध हुआ. रूस के अलावा निकारागुआ और वेनेजुएला जैसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी उसे मान्यता दे चुके हैं.

2008 के युद्ध के बाद रूस ने जॉर्जिया के अबखाजिया इलाके को भी एक देश के तौर पर मान्यता दे दी, जिसे जॉर्जिया ने अखबाजिया पर रूस का "कब्जा" बताया. अबखाजिया को संयुक्त राष्ट्र के छह सदस्य देशों की मान्यता हासिल है जबकि कुछ गैर मान्यता प्राप्त इलाके भी उसे एक देश मानते हैं.

1983 में आजादी की घोषणा करने वाले तुर्क साइप्रस को सिर्फ तुर्की ने एक देश के तौर पर मान्यता दी है. हालांकि इस्लामी सहयोग संगठन और आर्थिक सहयोग संगठन ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है. सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 541 में उत्तरी साइप्रस की आजादी को अमान्य करार दे रखा है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोमालीलैंड को सोमालिया का एक स्वायत्त इलाका माना जाता है. लेकिन बाकी सोमालिया से शांत और समृद्ध समझे जाने वाले इस इलाके की चाहत एक देश बनने की है. उसने 1991 में अपनी आजादी का एलान किया, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली.

सोवियत संघ के विघटन के समय जब अजरबाइजान ने आजादी की घोषणा की, तभी अर्टसाख ने भी आजादी का एलान किया. अजरबाइजान इसे अपना हिस्सा मानता है. यूएन के किसी सदस्य देश ने इसे मान्यता नहीं दी है.

ट्रांसनिस्त्रिया का आधिकारिक नाम प्रिदिनेस्त्रोवियन मोल्दोवियन रिपब्लिक है, जिसने 1990 में मोल्दोवा से अलग होने की घोषणा की थी. लेकिन इसे न तो मोल्डोवा ने आज तक माना है और न ही दुनिया के किसी और देश ने मान्यता दी है.

दुनिया में जब भी आबादी का जिक्र होता है, इन दोनों का नाम सबसे पहले आता है. दोनों देशों में जनसंख्या विशाल है लेकिन चीन ने उसकी बेतहाशा व़ृद्धि को थाम लिया है. भारत में यह अब भी नियंत्रण से बाहर है.

ज्यादा आबादी और तेज आर्थिक विकास ने पर्यावरण के मामले में दोनों देशों का रिकॉर्ड खराब किया है. शहर हो या गांव हर तरह के प्रदूषण की समस्या दोनों देशों में लगभग एक जैसी है.

तमाम मुश्किलों के बावजूद दोनों देशों ने अपनी शानदार आर्थिक प्रगति से दुनिया को अचंभित किया है. यह दोनों देश ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं.

भारत और चीन दोनों का औपनिवेशिक अतीत है. भारत जहां ब्रिटेन के अधीन रहा तो चीन जापान और ब्रिटेन के नियंत्रण में. भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली तो साम्यवादी चीन 1949 में अस्तित्व में आया.

भारत और चीन के बीच 4,000 किलोमीटर से लंबी साझी सीमा है. इस सीमा की अपनी समस्याएं हैं और दोनों इससे जूझ रहे हैं. कई बार यही सीमा आपसी विवाद का भी कारण बन जाती है. 1962 का युद्ध ऐसे ही विवाद का नतीजा था.

भारत और चीन जीडीपी के लिहाज से दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं. चीन जहां इस लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वहीं भारत छठे नंबर पर है. भारत के शीघ्र ही पांचवें नंबर पर पहुंचने के आसार हैं.

चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाओं का विकास दुनिया को अचंभित कर रहा है. हालांकि इसमें इनकी विशाल आबादी की बड़ी भूमिका है लेकिन सात फीसदी के आसपास रहने वाली विकास दर ने कई देशों को अपनी नीतियों के बारे में सोचने पर विवश किया है.

चीन और भारत की सभ्यताएं अति प्राचीन है. इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं को यह लुभाती रही है. दुनिया की पुरानी सभ्यताओं के प्रमाण इन देशों में मिलते हैं और दोनों देशों के लोग इसे लेकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं.

माओ त्से तुंग ने चीन में क्रांति का सूत्रपात किया और देश के जननायक बन गए. पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उन्हीं की नीतियों और कोशिशों की देन है. माओ की विचार से प्रभावित बहुत से लोग भारत में बदलाव के लिए सक्रिय हैं.

पाकिस्तान और नेपाल के साथ ही म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान जैसे देश भारत और चीन दोनों के पड़ोसी हैं. इन देशों के साथ रिश्तों को लेकर भी भारत चीन में प्रतिद्वंद्विता है जो कई बार तनाव पैदा करते हैं.

अलगाववाद की समस्या से दोनों देश जूझ रहे हैं. चीन के लिए तिब्बत, हांगकांग, शिनजियांग और अंदरूनी मंगोलिया तो भारत के लिए कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्य.

महिलाओं को लेकर भेदभाव का व्यवहार इन दोनों देशों में करीब करीब एक जैसा है. बहुत कोशिशों के बाद भी पुरुष और स्त्री के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों में बड़ा फर्क बना हुआ है.

इन दोनों देशों में इंटरनेट बहुत लोकप्रिय है. सिर्फ विकसित इलाके ही नहीं जहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है वहां भी इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है.

रेल नेटवर्क के मामले में दोनों देश दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं. चीन में करीब 1 लाख किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और वह दूसरे नंबर पर है जबकि 65,000 किलोमीटर के साथ भारत चौथे नंबर पर है. भारत 8 अरब सालाना यात्रियों के साथ शीर्ष पर है.