ग्रामीण इलाकों के अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन की भी इजाजत दे दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टैंसिंग का ख्याल रखना होगा. इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में ढील दी गई है, जैसे आईटी हार्डवेयर का उत्पादन, कोयला, मिनरल और तेल का उत्पादन, आईटी और आईटीईएस कंपनियों की सेवाएं, सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और कॉल सेंटर, ऑनलाइन पढ़ाई और पत्राचार से पढ़ाई, सभी सरकारी और निजी जन सेवाएं, बाल गृह, सभी तरह के शेल्टर होम और आंगनवाड़ी, बिजली मिस्त्री, प्लंबर, मोटर मेकैनिक, कारपेंटर जैसे लोगों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं. 

तीन मई तक चलने वाले तालाबंदी के दूसरे चरण में सोमवार 20 अप्रैल से कई तरह की रियायतें शुरू हो गई हैं. कृषि उत्पाद की खरीद और बिक्री, मछलीपालन, दूध, दुग्ध-उत्पाद, पोल्ट्री और पशु-पालन, चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों में काम, फूड-प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों को अनुमति है. ग्रामीण सड़कों के निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण इलाकों में भवन निर्माण और औद्योगिक परियोजनाएं और मनरेगा के तहत होने वाले काम की भी अनुमति है.

इनमें से कोई भी इजाजत उन इलाकों में लागू नहीं होगी जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित कर कंटेनमेंट इलाका बना दिया गया है. सड़क, रेल और हवाई यात्राएं अभी भी प्रतिबंधित हैं. स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान अभी भी बंद रहेंगे. औद्योगिक गतिविधियां, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल इत्यादि अभी बंद ही रहेंगे. धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे और सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों ने तालाबंदी में दी जाने वाली छूट में अंतर रखा है.

दिल्ली के सभी 11 जिले संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हैं इसलिए राष्ट्रीय राजधानी में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी. दिल्ली में इस समय संक्रमण के 1,668 सक्रिय मामले हैं और मरने वालों की संख्या 45 हो गई है. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि शनिवार को संक्रमण के कम से कम 186 ऐसे मामले सामने आए जिनमें संक्रमित लोगों को कोई भी लक्षण नहीं था.

पंजाब ने भी तालाबंदी में किसी तरह की ढील नहीं देने का फैसला लिया है. सिर्फ गेहूं की सरकारी खरीद पहले की तरह चलती रहेगी. तेलंगाना ने तो तालाबंदी को सात मई तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है और तब तक कोई भी ढील नहीं दी जाएगी. घर तक खाना पहुंचाने वालों की सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. महाराष्ट्र में जिन इलाकों में एक भी मामला नहीं है और जो तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले इलाके हैं वहां उद्योग शुरू किए जाएंगे.

जिन भी इलाकों में फैक्ट्रियां इत्यादि शुरू होंगी वहां केंद्र सरकार ने स्थानीय प्रशासन से श्रमिकों को बसों में ले जाने और खाने पीने की व्यवस्था करने को कहा है. केरल में कुछ इलाकों में निजी गाड़ियों की आवाजी और होटलों में बैठ कर खाने की भी इजाजत दे दी गई है. हालांकि केंद्र सरकार केरल की रियायतों से खुश नहीं है और केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिख कर कहा है कि इस तरह की छूट तालाबंदी का उल्लंघन है.

इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि तालाबंदी में छूट देने में तालाबंदी के नियमों का उल्लंघन ना हो.

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