केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पेश कर रही है, तो कांग्रेस विधेयक के वर्तमान स्वरूप का विरोध करने के लिए तैयार दिख रही है.
तस्वीर: picture alliance/AP Photo/R. Kakade
विज्ञापन
कांग्रेस का कहना है कि इस पर कानून बनाने से पहले संबद्ध समुदाय से विचार करना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने अपने सांसदों को सदन में विधेयक पेश करने के समय उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है. तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को लाने के सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि इसके लिए सबसे पहले मुस्लिम समुदाय से चर्चा करनी चाहिए.
कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, "तीन तलाक विधेयक आज लोकसभा में नाटकीय रूप से पेश किया जा सकता है. मोदी द्वारा ट्रंप को कश्मीर में मध्यस्थता के दिए गए आमंत्रण के मुद्दे से भटकाने के लिए? अगर राजग/भाजपा मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल देने के लिए लालायित हैं तो वह मुस्लिम समुदाय से चर्चा कर 1950 के दशक के हिंदू कोड बिल की तरह कानून क्यों नहीं बनाते?"
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने विपक्ष के विरोध के बावजूद 21 जून को लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की रक्षा) विधेयक 2019 पेश किया था. विपक्ष की मांग थी कि सभी राजनीतिक दलों को व्यापक चर्चा में शामिल करने के बाद इसे पेश किया जाना चाहिए. विपक्ष विधेयक के वर्तमान स्वरूप के खिलाफ है. विपक्ष का तर्क है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा. राजग की सहयोगी जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) भी इसके खिलाफ है.
कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति द्वारा शादी के 24 घंटे के भीतर ही अपनी पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया था. जहांगीराबाद निवासी शाहे आलम की शादी 13 जुलाई को रुखसाना बानो से हुई थी. दहेज में मोटर बाईक न मिलने से नाराज आलम ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था. महिला के पिता ने दहेज अधिनियम के तहत आलम और उसके परिवार के 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. आगे की कार्रवाई के लिए मामला फतेहपुर पुलिस के क्षेत्राधिकारी को सौंपा गया. कभी बोल कर तो कभी व्हाट्सऐप पर मेसेज कर तलाक देने के मामले भारतीय मुसलामानों में काफी आम हैं.
शादी का बंधन दो लोगों को आपस में जोड़ने का प्रतीक माना जाता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति इससे निकलना चाहे तो वह उसकी पसंद होना चाहिए. लेकिन दुनिया में अब भी ऐसे कुछ देश हैं जहां शादी तोड़ना आसान नहीं है.
तस्वीर: Getty Images/AFP/T. Aljibe
फिलीपींस
यह एशियाई देश दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क हैं जहां तलाक पर प्रतिबंध है. लेकिन लंबी कोशिशों के बाद तलाक से जुड़ा एक विधेयक देश की संसद में पेश किया गया है जिसके पारित होने पर संशय बरकरार है. मौजूदा कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी से विदेशी धरती पर तलाक लेता है तो वह दोबारा शादी कर सकता है. लेकिन अगर कोई देसी जोड़ा देश के बाहर तलाक लेता है, तब भी उसे शादीशुदा ही माना जाएगा.
तस्वीर: Getty Images/AFP/T. Aljibe
माल्टा
यूरोपीय देश माल्टा भी तलाक को कानूनी रूप से लागू करने में काफी पीछे रहा है. देश के संविधान में तलाक को गैरकानूनी करार दिया गया था. लेकिन साल 2011 में इसमें बदलाव किया गया और तलाक के कानून को पहली बार लागू किया गया. नए कानून के तहत पति-पत्नी दोनों या इनमें से कोई एक अब तलाक के लिए अर्जी दे सकता है.
तस्वीर: picture-alliance/Johanna Hoelzl
चिली
चिली में तलाक लिया तो जा सकता है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पति-पत्नी 1 से 3 साल तक अलग रह रहे हों. साथ ही तलाक लेने का उनके पास कोई कारण हो. मसलन उन्हें सामने वाले के आचरण में दुर्व्यवहार, धोखा जैसे बातों को साबित करना पड़ता है.
तस्वीर: picture-alliance/dpa/Mario Ruiz
मिस्र
मिस्र में बिना-गलती (नो-फॉल्ट) तलाक साल 2000 में लागू किया गया था. लेकिन अब भी देश की महिलाओं के लिए अदालतों तक पहुंचना आसान नहीं है. मौजूदा कानून के मुताबिक मुस्लिम पुरूष अपनी पत्नियों को बिना किसी कानूनी मशविरे के तलाक दे सकते हैं. लेकिन मुस्लिम महिलाएं अपने पति की सहमति से अदालत में जाकर ही तलाक ले सकती हैं.
तस्वीर: AP
जापान
जापान में अधिकतर तलाक सीधे-सीधे होते हैं. यहां शादीशुदा जो़ड़ों को बिना अदालत जाए एक पेज के फॉर्म पर दस्तखत कर तलाक तो मिल जाता है लेकिन जापान के कानून में बच्चे की कस्टडी से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं है. यहां तक कि औरत को अगली शादी के लिए तलाक के छह महीने बाद तक का इंतजार करना पड़ता है लेकिन पुरुषों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है.
