भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उसे ऐतिहासिक बताया. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा. यह महिला सशक्तिकरण की ओर मजबूत कदम है.

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, 'हमने जैसा सोचा था, वैसा ही हुआ. यह एक अच्छा फैसला है. खुर्शीद ने कहा कि यह फैसला सच्चाई, वास्तविकता और सही इस्लाम को उजागर करता है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, 'इस के साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए नए युग की शुरुआत होगी.'

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा, ‘ये बहुत अच्छा निर्णय है और लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता की ओर एक और कदम है.

कपिल सिब्बल ने ट्रिपल तलाक को आस्था का मामला बताते हुए कहा, ‘केंद्र सरकार आखिर क्यों मुसलमानों की 1,400 साल पुरानी आस्था पर आधारित ट्रिपल तलाक की संवैधानिकता पर संदेह कर रही है. अगर राम का अयोध्या में जन्म होना, आस्था का विषय हो सकता है तो तीन तलाक का मुद्दा क्यों नहीं.’

लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस मसले पर कहा कि मानवता के लिए सारे धार्मिक कानूनों को खत्म कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक का जिक्र कुरान में भी नहीं है, क्या यही इसे खत्म करने की वजह नहीं होनी चाहिए?

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में कानून लाना चाहिए.

आप नेता कुमार विश्वास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है. उन्होंने कहा, 'हर मुद्दे पर राजनीति करते पक्ष-विपक्ष अब अपने-अपने वोट बैंक तुष्टिकरण की बजाए स्त्री-हित में न्यायोचित कानून बनाएं.'

बीजेपी लीडर सुब्रमण्यन स्वामी ने भी फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा, ‘ये बहुत अच्छा निर्णय है और लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता की ओर एक और कदम है.

तीन बार तलाक कहना, तलाक की शुरुआती प्रक्रिया है. इसे सिर्फ एक गिना जाएगा. इसके बाद 90 दिन का इंतजार करना होगा.

जज से मशविरा किये बिना पति पत्नी को तलाक नहीं दे सकता. जज को तलाक का कारण समझाना होगा. तलाक की पूरी प्रक्रिया अदालत के सामने होगी. कोर्ट अगर तालमेल बैठाने का निर्देश दे तो वह अनिवार्य होगा.

पति को सरकारी संस्था को तलाक की इच्छा के बारे में जानकारी देनी होगी. नोटिस के बाद काउंसिल तालमेल बैठाने के लिए 30 दिन का समय देगी. तालमेल फेल होने और नोटिस के 90 दिन बाद तलाक वैध होगा.

तीन तलाक कहने को एक ही चरण गिना जाएगा. पत्नी भी तलाक की मांग कर सकती है. आगे की कार्रवाई कोर्ट करेगा. कोर्ट के फैसले के बाद ही तलाक होगा.

तलाक आपसी सहमति से होना चाहिए. तलाक लेने वालों को काउसंलर के पास जाना ही होगा. तलाक से पहले मेल मिलाप की कोशिश जरूर की जानी चाहिए.

तुर्की, साइप्रस, बांग्लादेश, अल्जीरिया और मलेशिया ने ट्यूनीशिया और मिस्र के नियमों को आधार बनाया है. वहां भी सिर्फ तीन तलाक कहकर शादी खत्म नहीं की जा सकती.