तहलका की नौकरी से इस्तीफा दे चुकी महिला पत्रकार ने इन बातों को खारिज किया है कि उसकी शिकायत चुनाव से पहले किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. दुर्व्यहार के आरोपी तरुण तेजपाल आज गोवा पहुंच रहे है. तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर आज गोवा में सुनवाई होगी. तब तक के लिए उन्हें गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी गई है. इससे पहले गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाल दिया है. आशंका है कि अगर गोवा की अदालत में उन्हें जमानत न मिली तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. गोवा पुलिस को पूछताछ के लिए तरुण तेजपाल की तलाश है.

"मेरा शरीर कोई खिलौना नहीं"

तेजपाल के गोवा पहुंचने से पहले महिला पत्रकार ने कहा है कि जिस तरह का समर्थन उन्हें पिछले दो हफ्तों में मिला है, वह उनके दिल को छू गया है. उन्होंने दो पन्ने का बयान जारी कर कहा है, "हालांकि मैं इस बात से बहुत चिंतित और परेशान हूं कि मेरी शिकायत को चुनाव से पहले की राजनीतिक साजिश कहा जा रहा है." उन्होंने खासतौर से इन बातों को खारिज करते हुए ऐसी दलीलें दी हैं जिनसे कहा जा सकता है कि तेजपाल ने जो किया वह बलात्कार था.

महिला पत्रकार ने कहा है कि तेजपाल अपनी संपत्ति, प्रभाव और विशेषाधिकारों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए यह कुछ बचाने की लड़ाई नहीं है सिवाय, "मेरी शुद्धता और यह अधिकार जताना कि मेरा शरीर मेरा अपना है और मुझे नौकरी देने वाले का खिलौना नहीं."

"मि. तेजपाल ने बलात्कार किया"

महिला पत्रकार ने कहा है कि इस निरंतर दुखद अनुभव का सबसे कठिन हिस्सा है एक नई पहचान के साथ उनका संघर्ष, "मुझे नहीं पता कि मैं खुद को 'बलात्कार पीड़ित' के रूप में देखने के लिए तैयार हूं या नहीं, इसलिए मेरे सहकर्मियों, दोस्तों, समर्थकों, और आलोचकों को भी मुझे इसी तरह देखना होगा." यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली पत्रकार का कहना है, "पीड़ित अपराध का वर्गीकरण नहीं करता, यह काम कानून करता है. इस मामले में कानून साफ हैः मि. तेजपाल ने जो किया वह बलात्कार की कानूनी परिभाषा के भीतर है."

इस बीच भारत सरकार ने कहा है कि युवा पत्रकार के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, "हमने गोवा सरकार से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है." गृह राज्य मंत्री ने इस आरोप पर प्रतिक्रिया नहीं दी कि तरूण तेजपाल पुलिस को समर्पण करने की बजाए कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं. गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान हुई घटनाओँ के क्रम के साथ ही अब तक उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दे.

एनआर/आईबी (पीटीआई)