सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, गृह मंत्री पी चिदंबरम, रक्षा मंत्री एके एंटनी और कानून मंत्री वीरप्पा मोइली के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि जस्टिस श्रीकृष्ण के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय कमेटी शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट दे सकती है जिसमें आंध्र प्रदेश का विभाजन कर नया राज्य बनाने के बारे में विभिन्न विकल्प और उनसे जुड़े पहलुओं पर रोशनी डाली गई है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज श्रीकृष्ण ने उम्मीद जताई है कि उनकी रिपोर्ट में तेलंगाना मुद्दे का स्थायी समाधान होगा. केंद्र सरकार ने 3 फरवरी को श्रीकृष्ण कमेटी बनाई थी जिसे नया राज्य बनाने और संयुक्त आंध्र प्रदेश से जुड़े सभी मुद्दों की विस्तार से पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई. उधर आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह तेलंगाना समर्थक उन छात्रों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेगी जो इसी महीने हुए हिंसक आंदोलन में शामिल रहे.

इन छात्रों के समर्थन में तेलंगाना क्षेत्र के कांग्रेस सांसदों के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद राज्य सरकार ने यह घोषणा की. यह कदम तेलंगाना के लोगों का विश्वास जीतने के लिए उठाया गया क्योंकि अलग राज्य के निर्माण का सारा श्रेय के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस ही ले जा रही है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः ए जमाल