अलग तेलंगाना राज्य पर जस्टिस श्रीकृष्ण की अगुवाई में बनी पांच सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत के गृह मंत्री पी चिदंबरम को सौंप दी है. सरकार ने कहा कि सभी पार्टियों से मशविरा करने के बाद इस बारे में सही फैसला किया जाएगा.

समिति ने यह रिपोर्ट दो खंडों में पेश किया है. आंध्र प्रदेश में सभी पार्टियों से बातचीत करने के बाद रिपोर्ट को तैयार करने में 11 महीने का वक्त लगा. कमेटी ने अपना कार्यकाल पूरा होने से सिर्फ एक दिन पहले यह रिपोर्ट सरकार को दी है. रिपोर्ट पाने के फौरन बाद गृह मंत्री चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने छह जनवरी को आंध्र प्रदेश की आठ मान्यता प्राप्त पार्टियों की बैठक बुलाई है, जिसमें इस पर चर्चा होगी.

चिदंबरम ने कहा, "उस बैठक के फौरन बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा." कमेटी पहले ही कह चुकी है कि अलग तेलंगाना राज्य बनाने के अच्छे परिणाम भी होंगे और बुरे परिणाम भी.

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार बारीकी से रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और माकूल वक्त आने पर इस बारे में सही फैसला किया जाएगा. उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में यही सही तरीका है. जो लोग लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, उन्हें लोकतंत्र के तरीके का भी सम्मान करना चाहिए."

उन्होंने कहा, "रिपोर्ट दो हिस्सों में है. गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट पर गहराई से नजर डालेगा और इसे संबंधित मंत्रालयों से साझा करेगा." चिदंबरम ने कहा कि भारत सरकार आंध्र प्रदेश की जनता की परिपक्वता और उनके विश्वास पर पूरा यकीन रखती है.

आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों की तैनाती पर कुछ हिस्सों में सवाल उठाया गया है. चिदंबरम का कहना है, "मैं आंध्र प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि सुरक्षा बलों की तैनाती सिर्फ एहतियाती कदम हैं. वे सिर्फ पुलिस स्टेशनों या सेना मुख्यालयों में अतिरिक्त बल के तौर पर रहेंगे."

उन्होंने उम्मीद जताई कि छह जनवरी को रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद मीडिया इसे निष्पक्ष तरीके से लोगों तक पहुंचाएगा.

रिपोर्टः पीटीआई/ए जमाल

संपादनः ए कुमार