त्रिपुरा में सीएम की टिप्पणी के बाद पत्रकारों पर हमले बढ़े
प्रभाकर मणि तिवारी
१५ सितम्बर २०२०
पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में कोरोना की कवरेज के मुद्दे पर सरकार और मीडिया के बीच ठन गई है. मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कोविद पर कथित गुमराह करने वाली रिपोर्टों के लिए मीडिया को धमकाया है.
तस्वीर: Imago/Hindustan Times
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दो पत्रकारों पर मुख्यमंत्री के विरोध में पोस्ट डालने के आरोप में हमले हो चुके हैं. पत्रकारों के संगठन ने इसकी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री को अपनी टिप्पणी वापस लेने के लिए तीन दिन का समय दिया है. लेकिन उसके तुरंत बाद एक अखबार को कोविड-19 के बारे में छपी खबर से संबंधित सबूत मांगते हुए नोटिस भेज दिया गया.
किसी पूर्वोत्तर राज्य में यह अपने किस्म का पहला मामला है. हालांकि अब परिस्थिति बिगड़ते देख कर मुख्यमंत्री कार्यलय ने सफाई दी है कि देब की टिप्पणी को संदर्भ से काट कर पेश किया गया है. लेकिन पत्रकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री की सार्वजनिक धमकी के बाद वह लोग आतंक के माहौल में जी रहे हैं.
क्या है मामला
मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने बीते शुक्रवार को त्रिपुरा के पहले स्पेशल इकोनामिक जोन (सेज) के उद्घाटन समारोह में कहा था कि कुछ अखबार कोविड-19 के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. उनका कहना था, "ऐसे अखबारों और पत्रकारों को इतिहास, राज्य के लोग और मैं माफ नहीं करूंगा. इतिहास गवाह है कि मैं जो कहता हूं उसे कर दिखाता हूं.”
मुख्यमंत्री की उक्त टिप्पणी के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में दो पत्रकारों के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की. ढालाई जिले में पत्रकार पराशर विश्वास के साथ आधी रात को उनके घर में घुस कर मारपीट की गई. पराशर कहते हैं, "अगर मुख्यमंत्री ने ऐसी टिप्पणी जारी रखी तो वह सोशल मीडिया पर खुल कर इसका विरोध करते रहेंगे. सोशल मीडिया पर इसका विरोध करने की वजह से ही मेरे साथ मारपीट की गई है.”
सवाल पूछने वाले पत्रकारों को मिला यह जवाब
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उसी दिन यानी शनिवार को दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया में एक चैनल के रिपोर्टर अशोक दासगुप्ता के साथ भी मारपीट की गई. पराशर ने पुलिस में हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई है. लेकिन इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.
राज्य के पत्रकारों ने देब की टिप्पणियों को प्रेस की आजादी के लिए खतरा करार दिया है. पत्रकार संगठनों का कहना है कि मुख्यमंत्री की धमकियों की वजह से राज्य में पत्रकार आतंक के साए में काम कर रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया के अधिकारों की रक्षा के लिए बने फोरम फार प्रोट्क्शन आफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट्स के अध्यक्ष सुबल कुमार दे कहते हैं, "हम मुख्यमंत्री की अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक टिप्पणियों की निंदा करते हैं. हमने उनको अपनी टिप्पणी वापस लेने के लिए तीन दिनों का समय दिया है.”
दे बताते हैं कि राज्य में पत्रकारों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. इस पर तुरंत अंकुश लगाना होगा. उनके मुताबिक, अगर मुख्यमंत्री ने अपनी टिप्पणी वापस नहीं ली तो एडिटर्स गिल्ड के साथ ही प्रेस कौंसिल, मानवाधिकार संगठनों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसकी शिकायत की जाएगी.
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समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के तीन भारतीय फोटोग्राफरों ने प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाबंदियों के बीच उन्होंने आखिर कैसे खींची और भेजीं तस्वीरें?
तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/M. Khan
"चूहा-बिल्ली" का खेल
"ये हमेशा चूहा-बिल्ली का खेल था" - एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासीन ने अगस्त 2019 में कश्मीर में लागू हुई तालाबंदी की कहानियों को तस्वीरों में कैद करने के तजुर्बे को कुछ यूं बयान किया है. यासीन और उनके दो और सहयोगियों मुख्तार खान और चन्नी आनंद को इस दौरान जम्मू और कश्मीर में खींची गई तस्वीरों के लिए 2020 के फीचर फोटोग्राफी के पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है. देखिये इनमें से कुछ तस्वीरें.
तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/Dar Yasin
घोषणा
अगस्त में जम्मू में एक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान पर टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनते लोग. 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर उसे दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था. कश्मीर तब से एक तरह के लॉकडाउन में है जिसके तहत वहां के नागरिकों पर कई कड़े प्रतिबंध लागू हैं.
तस्वीर: picture-alliance/AP/C. Anand
विरोध
अगस्त में श्रीनगर में कर्फ्यू के बीच अर्धसैनिक बल के जवानों पर दूर से पत्थर फेंकता एक प्रदर्शनकारी. श्रीनगर में एपी के फोटोग्राफर मुख्तार खान और यासीन डार को प्रदर्शनकारियों और सेना के जवानों दोनों का ही अविश्वास झेलना पड़ता था.
तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/D. Yasin
पहरा
अगस्त में श्रीनगर में कंटीली तारों से बंद एक सुनसान सड़क पर पहरा देता एक सुरक्षाकर्मी. श्रीनगर में खान और यासीन कई बार कई दिनों तक घर नहीं लौट पाते थे और अपने परिवारों तक अपनी खबर भी नहीं पहुंचा पाते थे.
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बंदूकें और बूट
पिछले साल अगस्त में श्रीनगर में तालाबंदी के दौरान ड्यूटी पर तैनात दो सुरक्षाकर्मी. खान और यासीन अपनी खींची हुई तस्वीरें दिल्ली ऑफिस तक पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट पर अनजान यात्रियों से अपील करते थे. कुछ यात्री डर कर अपील ठुकरा देते थे तो कुछ मान लेते थे.
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नमाज
अगस्त 2019 में जम्मू में मस्जिद में ईद पर नमाज अदा करते हुए लोग. आनंद जम्मू में काम करते हैं और कहते हैं कि पुरस्कार से वो अवाक रह गए. वे बीस साल से एपी के लिए काम कर रहे हैं.
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ये कैसी ईद
अगस्त 2019 में ईद पर जम्मू में सुरक्षाबलों की भारी तैनाती के बीच अपने रास्ते पर जाता एक मुस्लिम व्यक्ति. एपी के अध्यक्ष गैरी प्रुइट ने कहा कि इस टीम की बदौलत ही दुनिया कश्मीर में आजादी की लंबी लड़ाई में हुई एक नाटकीय तेजी देख पाई.
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वापसी
अगस्त में प्रवासी श्रमिक जम्मू और कश्मीर को छोड़ अपने अपने घर जाने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में बैठे हुए. कर्फ्यू और फोन और इंटरनेट के बंद होने के बावजूद ये तस्वीरें एपी के इन फोटोग्राफरों ने खींचीं और किसी तरह भेजीं.
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पुलिस
सितंबर 2019 में श्रीनगर में शिया प्रदर्शनकारियों पर डंडे चलाता एक पुलिसकर्मी. एपी के फोटोग्राफरों ने कभी अंजान लोगों के घर में छिप कर तो कभी कैमरों को सब्जियों के थैलों में छिपा कर तस्वीरें खींची.
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बंदूकों के साए में
नवंबर में श्रीनगर में एक बाजार में हुए एक विस्फोट के स्थल की जांच करता हुआ एक सुरक्षाकर्मी. यासीन कहते हैं कि उनके काम का उनके लिए पेशे-संबंधी और व्यक्तिगत दोनों मतलब है. वे कहते हैं इन तस्वीरों में सिर्फ दूसरों की नहीं बल्कि उनकी खुद की भी कहानी है.
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सरकार की सफाई
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार संजय कुमार मिश्र ने दावा किया है कि बिप्लब देब के शब्दों को संदर्भ से काट कर पेश किया गया है. उनका कहना था, "हमने कोरोना महामारी के दौरान पत्रकारों की भी जांच कराई है और उनके कामकाज की सहूलियत के लिए हरसंभव सहायता मुहैया कराई है. लेकिन कुछ स्थानीय अखबार एक तय एजंडे के तहत काम कर रहे हैं.”
लेकिन इस सफाई से पत्रकार संतुष्ट नहीं हैं. उनका दावा है कि सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर हैं. इन संगठनों ने सबूत के तौर पर दैनिक संबाद अखबार को जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस की मिसाल दी है. इस अखबार की प्रबंध संपादक पारामिता लिविंगस्टोन कहती हैं, "नोटिस की भाषा स्वीकार्य नहीं हैं. इसमें अखबार का पक्ष जाने बिना ही उसे दोषी करार दिया गया है. उक्त नोटिस में सरकार ने कहा है कि अखबार ने कोविड-19 के बारे में एक निराधार खबर छाप कर लोगों को आतंकित करने और कोविड योद्धाओं का मनोबल गिराने का प्रयास किया है. इसमें अखबार से कोविड अस्पतालों की स्थिति के बारे में छपी खबर से संबंधित कागजी सबूत मांगे गए हैं. ऐसा नहीं करने की स्थिति में अखबार और संपादक के खिलाफ महामारी अधिनियम, प्राकृतिक आपदा अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की धमकी दी गई है.”
अखबार ने अपने जवाब में तमाम आरोपों को निराधार ठहराते हुए कहा है कि वह महज अपना कर्त्तव्य निभा रहा है. सही तस्वीर जनता के सामने रखना उसकी पेशागत जिम्मेदारी है.
सुबल कुमार दे, जो अगरतला प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, आरोप लगाते हैं, "राज्य में सत्तारुढ़ बीजेपी मीडिया संगठनों को धमकियां दे रही हैं.” लेकिन बीजेपी ने इस आरोप का खंडन किया है. प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता नवेंदु भट्टाचार्य कहते हैं, "पत्रकारों पर हमले में पार्टी के किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है. पुलिस ने इन हमलों की जांच शुरू की है. हम इन हमलों की निंदा करते हैं. इस मामले में कानून अपना काम करेगा.”
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार संजय मिश्र कहते हैं, "त्रिपुरा सरकार प्रेस की आजादी के प्रति कृतसंकल्प है. हमने हमेशा मीडिया की सहायता की है.” लेकिन पत्रकारों के रवैए से साफ है कि फिलहाल वह लोग इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई से पीछे हटने के मूड में नहीं हैं.
नए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चार स्कैंडेनेवियाई देशों को पत्रकारों के लिए सबसे अच्छा माना गया है. भारत, पाकिस्तान और अमेरिका में पत्रकारों का काम मुश्किल है. जानिए रिपोर्टस विदाउट बॉर्डर्स के इंडेक्स में कौन कहां है.
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1. नॉर्वे
दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे पहले स्थान पर कायम है. वैसे दुनिया में जब भी बात लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आती है तो नॉर्वे बरसों से सबसे ऊंचे पायदानों पर रहा है. हाल में नॉर्वे की सरकार ने एक आयोग बनाया है जो देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा करेगा.
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2. फिनलैंड
नॉर्वे का पड़ोसी फिनलैंड पिछले साल की तरह इस बार भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है. जब 2018 में हेलसिंकी में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई तो एयरपोर्ट से लेकर शहर तक पूरे रास्ते पर अंग्रेजी और रूसी भाषा में बोर्ड लगे थे, जिन पर लिखा था, "श्रीमान राष्ट्रपति, प्रेस स्वतंत्रता वाले देश में आपका स्वागत है."
डेनमार्क प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में एक साल पहले के मुकाबले दो पायदान की छलांग के साथ पांचवें से तीसरे स्थान पर पहुंचा है. 2015 के इंडेक्स में भी उसे तीसरे स्थान पर रखा गया था. लेकिन राजधानी कोपेनहागेन के करीब 2017 में स्वीडिश पत्रकार किम वाल की हत्या के बाद उसने अपना स्थान खो दिया था.
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4. स्वीडन
1776 में दुनिया का पहला प्रेस स्वतंत्रता कानून बनाने वाला स्वीडन इस इंडेक्स में चौथे स्थान पर है. पिछले साल वह तीसरे स्थान पर था. वहां कई लोग इस बात से चिंतित हैं कि बड़ी मीडिया कंपनियां छोटे अखबारों को खरीद रही हैं. स्थानीय मीडिया के 50 फीसदी से ज्यादा हिस्से पर सिर्फ पांच मीडिया कंपनियों का कब्जा है.
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5. नीदरलैंड्स
अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से नीदरलैंड्स में मीडिया स्वतंत्र है. हालांकि स्थापित मीडिया पर चरमपंथी पॉपुलिस्ट राजनेताओं के हमले बढ़े हैं. इसके अलावा जब डच पत्रकार दूसरे देशों के बारे में नकारात्मक रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां की सरकारें डच राजनेताओं पर दबाव डालकर मीडिया के काम में दखलंदाजी की कोशिश करती हैं.
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6. जमैका
कैरेबियन इलाके का छोटा सा देश जमैका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में छठे स्थान पर है. वहां 2009 से प्रेस की स्वतंत्रता को कोई खतरा और फिर पत्रकारों के खिलाफ हिंसा का कोई गंभीर मामला देखने को नहीं मिला है. हालांकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कुछ कानूनों को लेकर चिंतित है जिन्हें पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है.
तस्वीर: imago/Ralph Peters
7. कोस्टा रिका
पूरे लैटिन अमेरिका में मानवाधिकारों और प्रेस स्वतंत्रता का सम्मान करने में कोस्टा रिका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है. यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि पूरा इलाका भ्रष्टाचार, हिंसक अपराधों और मीडिया के खिलाफ हिंसा के लिए बदनाम है. लेकिन कोस्टा रिका में पत्रकार आजादी से काम कर सकते हैं और सूचना की आजादी की सुरक्षा के लिए वहां कानून हैं.
तस्वीर: picture alliance/maxppp/F. Launette
8. स्विट्जरलैंड
मोटे तौर पर स्विटजरलैंड में राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य को पत्रकारों के लिए बहुत सुरक्षित माना जा सकता है, लेकिन 2019 में जिनेवा और लुजान में कई राजनेताओं ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे किए. इससे मीडिया को लेकर लोगों में अविश्वास पैदा हो सकता है. पहले वहां मीडिया की आलोचना तो होती थी लेकिन शायद ही कभी मुकदमे होते थे.
तस्वीर: dapd
9. न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड में प्रेस स्वतंत्र है लेकिन कई बार मीडिया ग्रुप मुनाफे के चक्कर में अपनी स्वतंत्रता और बहुलतावाद का ध्यान नहीं रखते हैं जिससे पत्रकारों के लिए खुलकर काम कर पाना संभव नहीं होता. जब मुनाफा अच्छी पत्रकारिता की राह में रोड़ा बनने लगे तो प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होने लगती है. फिर भी, न्यूजीलैंड का मीडिया बहुत से देशों से बेहतर है.
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10. पुर्तगाल
180 देशों वाले इस इंडेक्स में पुर्तगाल दसवें पायदान पर है. हालांकि वहां पत्रकारों को बहुत कम वेतन मिलता है और नौकरी को लेकर भी अनिश्चित्तता बनी रहती है, लेकिन रिपोर्टिंग का माहौल तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा है. हालांकि कई समस्या बनी हुई हैं. यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के आदेशों के बावजूद पुर्तगाल में अपमान और मानहानि को अपराध के दायरे में रखा गया है.
तस्वीर: picture alliance/Global Travel Images
11. जर्मनी
प्रेस की आजादी को जर्मनी में संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है लेकिन दक्षिणपंथी लगातार जर्मन मीडिया को निशाना बना रहे हैं. हाल के समय में पत्रकारों पर ज्यादातर हमले धुर दक्षिणपंथियों के खाते में जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में अति वामपंथियों ने भी पत्रकारों पर हिंसक हमले किए हैं. दूसरी तरफ डाटा सुरक्षा और सर्विलांस को लेकर भी लगातार बहस हो रही है.
तस्वीर: picture-alliance/ZB
भारत और दक्षिण एशिया
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को बहुत पीछे यानी 142वें स्थान पर रखा गया है. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2019 में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद मीडिया पर हिंदू राष्ट्रवादियों का दबाव बढ़ा है. अन्य दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल को 112वें, श्रीलंका को 127वें, पाकिस्तान को 145वें और बांग्लादेश को 151वें स्थान पर रखा गया है.
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अमेरिका, चीन और रूस
इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका 42वें स्थान पर है. वहां प्रेस की आजादी को राष्ट्रपति ट्रंप के कारण लगातार नुकसान हो रहा है. लेकिन दो अन्य ताकतवर देशों चीन और रूस में स्थिति और भी खतरनाक है. रूस की स्थिति में पिछले साल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ और वह 149 वें स्थान पर है जबकि चीन नीचे से चौथे पायदान यानी 177वें स्थान पर है.
तस्वीर: picture-alliance/dpa/D. Irungu
पत्रकारों के लिए सबसे खराब देश
इंडेक्स में उत्तर कोरिया (180), तुर्कमेनिस्तान (179) और इरीट्रिया सबसे नीचे है. किम जोंग उन के शासन वाले उत्तर कोरिया में पूरी तरह से निरंकुश शासन है. वहां सिर्फ सरकारी मीडिया है. जो सरकार कहती है, वही वह कहता है. इरीट्रिया और तुर्कमेनिस्तान में भी मीडिया वहां की सरकारों के नियंत्रण में ही है.