लगभग डेढ़ दशक पहले भारत में पहली बार दिल्ली में सार्वजनिक यातायात के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी को लाया गया था. अब राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी से भी ज्यादा लाभकारी ईंधन के साथ प्रयोग शुरू होने जा रहा है.
तस्वीर: Jewel Samad/AFP/Getty Images
विज्ञापन
इस नए ईंधन को हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी (एचसीएनजी) कहा जाता है. यह मूल रूप से सीएनजी ही होता है जिसमें 18 प्रतिशत तक हाइड्रोजन मिला दिया जाता है. कई अध्ययनों में दावा किया गया है कि सीएनजी के मुकाबले एचसीएनजी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को अतिरिक्त 70 प्रतिशत तक कम कर देता है. यह भी दावा किया गया है कि इस से ईंधन के उपयोग में भी पांच प्रतिशत की बचत होती है.
दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम की निगरानी के लिए बनी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ईपीसीए) ने कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया था कि दिल्ली में अगले दो-तीन सालों के अंदर सीएनजी की जगह एचसीएनजी का व्यापक रूप से इस्तेमाल होना चाहिए. उसके कुछ ही दिन पहले नीति आयोग ने भी देश में एचसीएनजी के इस्तेमाल का सुझाव दिया था, जिसके बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने एक मसौदा भी जारी किया था.
बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय
16 साल पहले प्रदूषण की ही रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में सार्वजनिक यातायात में सीएनजी का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया था. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उस समय इससे मिले लाभ अब लुप्त हो चुके हैं, दिल्ली फिर से बुरी तरह प्रदूषण की चपेट में जा रही है और इसीलिए अब एक और बेहतर ईंधन के इस्तेमाल की जरूरत है.
विशेषज्ञों का मानना है कि सीएनजी से मिले लाभ अब लुप्त हो चुके हैं और दिल्ली फिर से बुरी तरह प्रदूषण की चपेट में जा रही है.तस्वीर: IANS
ईपीसीए के प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली की 5,500 बसों के लिए रोज करीब 400 टन एचसीएनजी की जरूरत होगी. इसके वितरण के लिए लिए चार उपकरण लगाने होंगे और उसके लिए 330 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी, जो उस फंड से लिए जा सकते हैं जिसमें दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों से वसूला गया टैक्स जमा किया जाता है. दिल्ली परिवहन निगम के राजघाट बस डिपो पर एचसीएनजी बनाने का एक संयंत्र लगा है.
मंगलवार से संयंत्र प्रतिदिन चार टन एचसीएनजी का उत्पादन करेगा. इससे पायलट आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में 50 बसें चलाने की योजना है. अगर यह पायलट लाभकारी रहा तो इसका इस्तेमाल सभी बसों, ऑटो और टैक्सियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा और इसे निजी वाहनों के लिए भी विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा.
आम तौर पर भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा दुनिया भर में होती है लेकिन देश के सबसे प्रदूषित शहर झारखंड में हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का झरिया पहला और धनबाद दूसरे स्थान पर है.
ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट साल 2018 में पीएम 10 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है. इस रिपोर्ट में झारखंड का झरिया शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में है. झरिया देश में कोयले के मुख्य स्रोतों में से एक है.
तस्वीर: DW
धनबाद
झारखंड का धनबाद शहर देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है. धनबाद में भी कोयले की कई खानें हैं और खनन से जुड़े कई उद्योग हैं.
तस्वीर: Reuters/C. Mcnaughton
नोएडा
ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट ने भारत के 287 शहरों में पीएम 10 डाटा का विश्लेषण किया और सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की. इस सूची में नोएडा तीसरे स्थान पर है. नोएडा में भी कई औद्योगिक ईकाइयां हैं.
तस्वीर: Reuters/A. Fadnavis
गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद भी सूची में शामिल है. ग्रीनपीस इंडिया की सूची में गाजियाबाद चौथे नंबर पर है. गाजियाबाद में भी हजारों कारखाने हैं.
तस्वीर: Reuters/UNI
अहमदाबाद
प्रदूषित शहरों की सूची में गुजरात का अहमदाबाद पांचवें स्थान पर है. अहमदाबाद में भी पीएम 10 की मात्रा तय राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कहीं ज्यादा पाई की गई.
तस्वीर: Reuters/A. Dave
बरेली
देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में यूपी के छह शहर शामिल हैं. बरेली इस लिस्ट में छठे स्थान पर है.
तस्वीर: 649024608
प्रयागराज
ग्रीनपीस इंडिया की चौथी एयरपोकैलिप्स रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल 287 भारतीय शहरों में से 231 में उच्च स्तर का वायु प्रदूषण बरकरार है. इस सूची में प्रयागराज सातवें स्थान पर है.
तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/R.K. Singh
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर इस सूची में आठवें स्थान पर है. वहां पीतल से जुड़े उद्योग चलते हैं.
तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/A. Nath
फिरोजाबाद
नौवें स्थान पर यूपी का फिरोजाबाद शहर है. यहां भी वायु की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई है.
तस्वीर: Reuters/M. Gupta
दिल्ली
देश की राजधानी दिल्ली इस सूची में 10वें नंबर पर है, जबकि इससे एक साल पहले दिल्ली आठवें स्थान पर थी.