दुनिया के हर बच्चे का भविष्य खतरे में है: यूएन की रिपोर्ट
१९ फ़रवरी २०२०
कोई भी देश अपने बच्चों को जलवायु परिवर्तन से प्रभावों से बचाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और द लांसेट पत्रिका की साझा रिपोर्ट में यह बात उभर कर सामने आई है.
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यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने तैयार कराई है. इसमें कहा गया है कि दुनिया में हर बच्चे का भविष्य दांव पर लगा है क्योंकि दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं. रिपोर्ट कहती है कि बच्चों को स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश नहीं दिया जा रहा है जो उनके विकास और सेहत के लिए बहुत जरूरी है.
इस रिपोर्ट को बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर विशेषज्ञता रखने वाले 40 से ज्यादा लोगों ने तैयार किया है.रिपोर्ट में कहा गया है, "जलवायु परिवर्तन, इको तंत्र को होने वाले नुकसान, लोगों के बेघर होने, संघर्ष, असमानता और व्यावासायिक फायदे के लिए कारोबारी तौर तरीकों की वजह से हर देश में बच्चों की सेहत और उनका भविष्य खतरे में है."
रिपोर्ट के मुताबिक अमीर देशों में रहने वाले बच्चे इन समस्याओं से निपटने के मामले में बेहतर स्थिति में हैं. लेकिन यही अमीर देश सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं जो सब बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रहा है.
ईको फ्रेंडली के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप
कहीं पर्यावरण को बचाने के चक्कर में हम उसे और नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? क्या ईको फ्रेंडली दिखने और कहे जाने वाला हर विकल्प वकाई में पूरी तरह ईको फ्रेंडली होता है या आधी तस्वीर देख कर ही हम फैसला कर लेते हैं?
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जागरूकता के लिए यात्रा
दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिन पर नष्ट हो जाने का खतरा मंडरा रहा है. इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई लोग इनका रुख कर रहे हैं. वहीं कुछ को लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें एक आखिरी बार देख लिया जाए, कल क्या पता मालदीव जैसी खूबसूरत जगह रहें या ना रहें. लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए वे जो फ्लाइट लेते हैं, उनसे इतना कार्बन उत्सर्जन होता है कि वही इन्हें इनके अंत के और करीब ले जा रही हैं.
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हर वक्त इंटरनेट
अगर आप यह भी तय कर लें कि कहीं नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे और इंटरनेट पर ही इन जगहों की तस्वीरें देख लेंगे या फिर नेटफ्लिक्स पर इनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे, तो भी आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं. डाटा भेजने और रिसीव करने में खूब ऊर्जा खर्च होती है. हाई स्पीड इंटरनेट के जमाने में जब करोड़ों लोग अपने स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर लगे हों, तो नुकसान कितना होगा, आप खुद ही सोच लीजिए.
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ईको फ्रेंडली खाना
पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब बहुत लोग शाकाहारी और वीगन हो गए हैं. कई शाकाहारी चीजों को अब सुपरफूड के नाम से बेचा जाता है. लेकिन सुपरफूड की मांग पूरी करने के लिए पूरे के पूरे जंगल काटे जा रहे हैं. मिसाल के तौर पर आवोकाडो. मेक्सिको में इसके चलते जंगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. दूध के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाले "आलमंड मिल्क" के लिए भी बादाम के खेती में टनों पानी बर्बाद हो रहा है.
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इलेक्ट्रिक कारें
पिछले कुछ सालों से लगातार कहा जा रहा है कि सड़कों से प्रदूषण को कम करने का, कार्बन उत्सर्जन को घटाने का एकमात्र तरीका है ई-कारों का इस्तेमाल. पर क्या वाकई ये उतनी ईको फ्रेंडली हैं जितना हम सोचते हैं? इन्हें बनाने में और खास कर इनकी बैटरी पर जिस तरह से संसाधन खर्च होते हैं, उन्हें देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता. इसके अलावा बैटरी के कूड़े का निपटारा करने का भी अब तक कोई ठोस तरीका नहीं मिला है.
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ईको फ्रेंडली शॉपिंग
कम से कम पश्चिमी देशों में लोग पर्यावरण को ले कर अब इतने जागरूक हो गए हैं कि ज्यादा दाम दे कर ईको फ्रेंडली सामान खरीदने लगे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इतना सामन खरीदना जरूरी है? आप जो भी खरीदें, भले वो ईको फ्रेंडली हो या ना हो लेकिन संसाधन तो दोनों ही तरह के सामान में खर्च हो रहे हैं. तो क्यों ना खरीदारी की आदत पर ही लगाम लगाई जाए?
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ठंडी हवा की कीमत
जलवायु परिवर्तन के चलते जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है एसी पर हमारी निर्भरता भी बढ़ती जा रही है. पर कितनी अजीब बात है कि गर्मी से राहत देने वाले एसी से ही इतनी गर्मी निकलती है कि ये जलवायु परिवर्तन को और बढ़ावा दे रहे हैं. क्या बिना बिजली का इस्तेमाल किए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ठंडी हवा नहीं मिल सकती? वैज्ञानिक फिलहाल इसी सवाल में उलझे हुए हैं.
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साफ पानी का मोल
बढ़ती आबादी के साथ साथ जाहिर है कि साफ पानी की मांग भी बढ़ रही है. ऐसे में पानी को साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट भी बढ़ रहे हैं. यहां पानी से नमक और अन्य चीजों को अलग किया जाता है. लेकिन अगर इसका ठीक से निपटारा ना किया जाए तो ये पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. बेहतर तकनीक के चलते ये प्लांट पहले के मुकाबले सुधरे जरूर हैं लेकिन पूरी तरह "ईको-फ्रेंडली" नहीं बने हैं.
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न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क उस आयोग की अध्यक्ष हैं जिसने यह रिपोर्ट तैयार कराई है. वह कहती हैं, "बच्चों और किशोरों की सेहत के प्रति सभी देशों को अपनी सोच में आमूल चूल बदलाव लाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम ना सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखें, बल्कि उस दुनिया को भी बचाएं जो आगे चलकर उन्हें विरासत में मिलेगी."
रिपोर्ट में व्यावसायिक क्षेत्र की तरफ से बच्चों के लिए पैदा होने वाले खतरों का भी जिक्र किया गया है. जंक फूड, बहुत ज्यादा शुगर और फैट वाले खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग और विज्ञापनों के कारण बच्चों में मोटापे जैसे समस्याएं बढ़ रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मोटापे के शिकार बच्चों और किशोरों की जो संख्या 1975 में 1.1 करोड़ थी, वह 2016 में बढ़कर 12.4 करोड़ हो गई.
बच्चों का सामना ऐसे उत्पादों के विज्ञापनों से भी हो रहा है जो बड़ों के लिए तैयार किए गए हैं. इनमें शराब, तंबाकू और जुआ शामिल हैं. इन चीजों के विज्ञापन देख कर बच्चों में भी इनके प्रति लालसा बढ़ती है. रिपोर्ट कहती है कि 2015 में सतत विकास के जिन लक्ष्यों पर सहमति बनी थी, उन्हें हासिल करने की कोशिशों के केंद्र में बच्चों को रखा जाना चाहिए.
दुनिया में हर बच्चे के कुछ अधिकार हैं. संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार संधि (1989) ने बच्चों के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सेहत से जुड़े, सामाजिक और सांस्कृतिक 54 अधिकार तय किए हैं. यहां देखिए इनमें से कुछ प्रमुख अधिकारों को.
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नाम का हक
हर बच्चे का हक है कि उसके जन्म होते ही उसको रजिस्टर किया जाए, नाम और राष्ट्रीयता दी जाए, और अपने माता-पिता को जानने और उनकी परवरिश में रहने का मौका दिया जाए.
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मां बाप का साथ
सरकार की यह जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा अपने माता-पिता से उसकी मर्जी के खिलाफ अलग ना किया जाए. बच्चे को उसके मां बाप से तभी अलग किया जाए जब उस बच्चे के लिए यह नुकसानदेह हो गया हो.
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अपने हितों पर राय देना
हर बच्चे को हक है कि वो उनसे जुड़ी बातों पर वो अपनी राय जता सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर कोई निर्णय कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, तो उसमें बच्चे का पक्ष सुनना जरूरी है. उनकी राय को कितना महत्व दिया जाएगा यह उम्र और परिपक्वता पर निर्भर करता है.
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जनसंचार तक पहुंच
जनसंचार के माध्यम की भूमिका सभ्य समाज में अविवादित है. देशी और विदेशी संचार माध्यमों तक सभी बच्चों की पहुंच होनी चाहिए.
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हिंसा से बचाव
किसी भी प्रकार की मार पिटाई या उपेक्षा से बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी माता-पिता, उनके शिक्षकों या अभिभावकों की है. इसे रोकने के लिए सरकार को कानूनी, प्रशासनिक नियम बनाने चाहिए और लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए.
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मुख्यधारा में रहने का अधिकार
दिमाग या शरीर से विकलांग बच्चों की जिंदगी भरपूर और अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वो समाज का सक्रिय हिस्सा बन सकें.
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अच्छा स्वास्थ्य और सेवा
सरकार का फर्ज है कि बच्चें सबसे बेहतरीन व्यवस्थाओं में बड़े हों और उनके लिए स्वास्थ सेवा की कमी ना हो.
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शिक्षा का अधिकार
हर बच्चे को पढ़ने लिखने का हक है. इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में कोई फीस नहीं होनी चाहिए. बच्चों की हाजिरी यहां अनिवार्य है.
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सामुदायिक पहचान का हक
अगर कोई बच्चा अल्पसंख्यक या आदिवासी समूह से आता है, तो उसके धर्म, भाषा और संस्कारों का पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए.
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खेलकूद और आराम
बच्चों को यह हक है कि उनकी दिनचर्या में आराम, खेल और मौज के लिए पर्याप्त समय और सुविधा हो. जितना संभव है इसके लिए बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए.
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उत्पीड़न से सुरक्षा
कोई बच्चा अपहरण, व्यापार और यौन उत्पीड़न का शिकार ना बने यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. चाहे यह उत्पीड़न मानसिक हो या फिर शारीरिक और भले ही इसमें परिवार के लोग शामिल हों या नहीं.
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मौत की सजा नहीं
अगर बच्चों से बड़ी गलतियां या अपराध हो जाएं तो भी उन्हें मौत की सजा या उम्रकैद नहीं दी जा सकती है.