दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिन पर नष्ट हो जाने का खतरा मंडरा रहा है. इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई लोग इनका रुख कर रहे हैं. वहीं कुछ को लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें एक आखिरी बार देख लिया जाए, कल क्या पता मालदीव जैसी खूबसूरत जगह रहें या ना रहें. लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए वे जो फ्लाइट लेते हैं, उनसे इतना कार्बन उत्सर्जन होता है कि वही इन्हें इनके अंत के और करीब ले जा रही हैं.

अगर आप यह भी तय कर लें कि कहीं नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे और इंटरनेट पर ही इन जगहों की तस्वीरें देख लेंगे या फिर नेटफ्लिक्स पर इनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे, तो भी आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं. डाटा भेजने और रिसीव करने में खूब ऊर्जा खर्च होती है. हाई स्पीड इंटरनेट के जमाने में जब करोड़ों लोग अपने स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर लगे हों, तो नुकसान कितना होगा, आप खुद ही सोच लीजिए.

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब बहुत लोग शाकाहारी और वीगन हो गए हैं. कई शाकाहारी चीजों को अब सुपरफूड के नाम से बेचा जाता है. लेकिन सुपरफूड की मांग पूरी करने के लिए पूरे के पूरे जंगल काटे जा रहे हैं. मिसाल के तौर पर आवोकाडो. मेक्सिको में इसके चलते जंगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. दूध के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाले "आलमंड मिल्क" के लिए भी बादाम के खेती में टनों पानी बर्बाद हो रहा है.

पिछले कुछ सालों से लगातार कहा जा रहा है कि सड़कों से प्रदूषण को कम करने का, कार्बन उत्सर्जन को घटाने का एकमात्र तरीका है ई-कारों का इस्तेमाल. पर क्या वाकई ये उतनी ईको फ्रेंडली हैं जितना हम सोचते हैं? इन्हें बनाने में और खास कर इनकी बैटरी पर जिस तरह से संसाधन खर्च होते हैं, उन्हें देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता. इसके अलावा बैटरी के कूड़े का निपटारा करने का भी अब तक कोई ठोस तरीका नहीं मिला है.

कम से कम पश्चिमी देशों में लोग पर्यावरण को ले कर अब इतने जागरूक हो गए हैं कि ज्यादा दाम दे कर ईको फ्रेंडली सामान खरीदने लगे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इतना सामन खरीदना जरूरी है? आप जो भी खरीदें, भले वो ईको फ्रेंडली हो या ना हो लेकिन संसाधन तो दोनों ही तरह के सामान में खर्च हो रहे हैं. तो क्यों ना खरीदारी की आदत पर ही लगाम लगाई जाए?

जलवायु परिवर्तन के चलते जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है एसी पर हमारी निर्भरता भी बढ़ती जा रही है. पर कितनी अजीब बात है कि गर्मी से राहत देने वाले एसी से ही इतनी गर्मी निकलती है कि ये जलवायु परिवर्तन को और बढ़ावा दे रहे हैं. क्या बिना बिजली का इस्तेमाल किए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ठंडी हवा नहीं मिल सकती? वैज्ञानिक फिलहाल इसी सवाल में उलझे हुए हैं.

बढ़ती आबादी के साथ साथ जाहिर है कि साफ पानी की मांग भी बढ़ रही है. ऐसे में पानी को साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट भी बढ़ रहे हैं. यहां पानी से नमक और अन्य चीजों को अलग किया जाता है. लेकिन अगर इसका ठीक से निपटारा ना किया जाए तो ये पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. बेहतर तकनीक के चलते ये प्लांट पहले के मुकाबले सुधरे जरूर हैं लेकिन पूरी तरह "ईको-फ्रेंडली" नहीं बने हैं.

हर बच्चे का हक है कि उसके जन्म होते ही उसको रजिस्टर किया जाए, नाम और राष्ट्रीयता दी जाए, और अपने माता-पिता को जानने और उनकी परवरिश में रहने का मौका दिया जाए.

सरकार की यह जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा अपने माता-पिता से उसकी मर्जी के खिलाफ अलग ना किया जाए. बच्चे को उसके मां बाप से तभी अलग किया जाए जब उस बच्चे के लिए यह नुकसानदेह हो गया हो.

हर बच्चे को हक है कि वो उनसे जुड़ी बातों पर वो अपनी राय जता सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर कोई निर्णय कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, तो उसमें बच्चे का पक्ष सुनना जरूरी है. उनकी राय को कितना महत्व दिया जाएगा यह उम्र और परिपक्वता पर निर्भर करता है.

जनसंचार के माध्यम की भूमिका सभ्य समाज में अविवादित है. देशी और विदेशी संचार माध्यमों तक सभी बच्चों की पहुंच होनी चाहिए.

किसी भी प्रकार की मार पिटाई या उपेक्षा से बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी माता-पिता, उनके शिक्षकों या अभिभावकों की है. इसे रोकने के लिए सरकार को कानूनी, प्रशासनिक नियम बनाने चाहिए और लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए.

दिमाग या शरीर से विकलांग बच्चों की जिंदगी भरपूर और अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वो समाज का सक्रिय हिस्सा बन सकें.

सरकार का फर्ज है कि बच्चें सबसे बेहतरीन व्यवस्थाओं में बड़े हों और उनके लिए स्वास्थ सेवा की कमी ना हो.

हर बच्चे को पढ़ने लिखने का हक है. इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में कोई फीस नहीं होनी चाहिए. बच्चों की हाजिरी यहां अनिवार्य है.

अगर कोई बच्चा अल्पसंख्यक या आदिवासी समूह से आता है, तो उसके धर्म, भाषा और संस्कारों का पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए.

बच्चों को यह हक है कि उनकी दिनचर्या में आराम, खेल और मौज के लिए पर्याप्त समय और सुविधा हो. जितना संभव है इसके लिए बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए.

कोई बच्चा अपहरण, व्यापार और यौन उत्पीड़न का शिकार ना बने यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. चाहे यह उत्पीड़न मानसिक हो या फिर शारीरिक और भले ही इसमें परिवार के लोग शामिल हों या नहीं.

अगर बच्चों से बड़ी गलतियां या अपराध हो जाएं तो भी उन्हें मौत की सजा या उम्रकैद नहीं दी जा सकती है.