देश में विदेशी विश्वविद्यालय बिल को हरी झंडी
१६ मार्च २०१०![](https://static.dw.com/image/4463829_800.webp)
अगर यह बिल संसद से भी मंज़ूर हो जाता है तो हार्वर्ड, येल और ऑक्सफ़र्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की शाखाएं भारत में खुल सकेंगी और छात्रों को भारत में ही विदेशी डिग्रीयां मिल सकेंगी. हालांकि कई भारतीय शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों से विदेशी यूनिवर्सिटी पहले से ही टाइ अप करती रही हैं. कई विदेशी यूनिवर्सिटी भारतीय संस्थानों के साथ साझेदारी के ज़रिए पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रही हैं लेकिन उन्हें विदेशी डिग्री देने की इजाज़त नहीं है.
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, "यह छात्रों को चयन की सुविधा देगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और गुणवत्ता सुधारेगा." कपिल सिब्बल का कहना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दूरसंचार क्षेत्र से भी बड़ी क्रांति की ज़रूरत है. इस बिल में विदेशी संस्थानों के भारत में कैंपस खोलने और अपनी गतिवधियां संचालित करने के नियमों को स्पष्ट किया गया है.
यह बिल पिछले चार साल से मंज़ूरी के इंतज़ार में लटका था क्योंकि कई मुद्दों पर वामपंथी पार्टियों सहित अन्य हलकों से इसका विरोध हो रहा था. विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि इस बिल से देश के अमीर वर्ग को फ़ायदा होगा और सरकार को ग़रीब लोगों के लिए शिक्षा की सुविधा देने के लिए प्रयास करने चाहिए.
सरकार का कहना है कि वंचितों के लिए आरक्षण क़ानून उन विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए मान्य नहीं होगा जो भारत में कैंपस खोलना चाह रही हैं. हर साल भारत से हज़ारों छात्र विदेशी डिग्री के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर सहित कई अन्य देशों का रुख़ करते हैं. सरकार के मुताबिक़ भारत में उच्च शिक्षा का स्तर और दायरा बढ़ाने के लिए यह पहल की जा रही है.
रिपोर्ट: एजेंसियां/एस गौड़
संपादन: एम गोपालकृष्णन