अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का मूल्याकंन करने वाली रिपोर्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने माओवादियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए. नक्सलियों पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आतंक की जड़ और शाखाओं के खिलाफ लड़ा जाएगा. नक्सलवाद और राजनीतिक कट्टरवाद को सरकार काबू में लाएगी.

प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद रक्षा मंत्रालय में भी हलचल रही. माओवाद के मसले पर रक्षा मंत्री एके एंटनी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की. सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में जल, थल और वायु सेना प्रमुख शामिल हुए. बैठक में माओवादियों की बढ़ती हिंसा को रोकने पर बातचीत हुई.

डेढ़ घंटे तक सेना प्रमुखों के साथ हुई बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ''राष्ट्रीय सुरक्षा के हर मुद्दे पर बातचीत हुई, माओवादी समस्या पर भी.'' गृह मंत्री पी चिंदबरम पहले ही कह चुके हैं कि माओवादियों के खिलाफ अभियान की समीक्षा रक्षा मामलों की समिति करेगी.

इससे पहले सोमवार को रक्षा मंत्री एके एंटनी ने पुणे में कहा था कि सरकार माओवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान के फायदे और नुकसान का आकलन कर रही है. इसके बाद ही मंगलवार को यह अहम बैठक हुई. भारतीय सेना पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 47,000 जवानों को माओवादियों से लड़ने की ट्रेनिंग दे चुकी है, लेकिन व्यापक रणनीति को लेकर अब भी कुछ असमंजस है.

भारत में लगातार माओवादियों हिंसा बढ़ती जा रही है. मई के महीने में ही माओवादियों ने 29 सुरक्षा बलों की हत्या कर दी. माओवादियों पर मिदनापुर ट्रेन हादसे समेत 172 आम लोगों की हत्या के भी आरोप लग रहे हैं. इससे पहले अप्रैल में भी माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में 76 सुरक्षाकर्मियों की हत्या की थी.

रिपोर्ट: एजेंसियां/ओ सिंह

संपादन: उज्ज्वल भट्टाचार्य