मानवाधिकारों के सरकारी आकलन के अलावा दूसरे आकलनों के साथ इस रिपोर्ट के परिणामों को मानवाधिकार संस्था की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा. मानवाधिकार विशेषज्ञों ने रिपोर्ट की आलोचना की है और ख़ासकर शरणार्थियों के साथ हो रहे व्यवहार की और ध्यान दिलाया है.

जर्मन सरकार की रिपोर्ट में जिन मुद्दों को उठाया गया है, वे हैं कि सरकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सामान्य मानवाधिकार घोषणा की गारंटी के लिए क्या कर रही है? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को किस तरह भेदभाव के बिना लागू किया जा रहा है?

जर्मनी की ओर से विदेश राज्यमंत्री गैरनोट ऐर्लर और गृह राज्यमंत्री पेटर अल्टमायर ने रिपोर्ट पेश की.मानवाधिकार परिषद में रिपोर्ट पर चर्चा से पहले जर्मनी के राजनयिक कोनराड शारिंगर ने कहा कि पिछले सालों में जर्मनी में मानवाधिकारों का लेखा जोखा अच्छा रहा है.

जर्मनी द्वारा पेश रिपोर्ट पर चर्चा के साथ इस साल होने वाली यूनीवर्सल पेरियॉडिक रिव्यू के लिए मानवाधिकार परिषद की बैठक की शुरुआत हुई है जो 13 फरवरी तक चलेगी. बुधवार को परिषद जर्मनी पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी.

सरकारी रिपोर्ट पर हुई चर्चा में कई देशों ने जर्मनी में नस्लवाद और विदेशीविरोधी हिंसा की आलोचना की है. विदेश राज्यमंत्री गैरनोट ऐर्लर ने स्वीकार किया है कि जर्मनी में भी मानवाधिकारों की सुरक्षा में मुश्किलें हैं. उन्होंने कहा है कि सरकार आलोचना को गंभीरता से लेती है.

परिषद में विकासशील देशों का बहुमत है और परिषद के विशेषज्ञ आयोग के सदस्य वोल्फ़गांग हाइन्त्स का कहना है कि ऐसे कई देशों के लिए अपने नागरिकों से जुड़े मुद्दे ख़ास तौर पर दिलचस्प होते हैं.

मानवाधिकार संगठनों ने भी आरोप लगाया है कि जर्मनी की रिपोर्ट को सुंदर बनाकर पेश किया गया है. उनका कहना है कि ख़ासकर आप्रवासन, शरणार्थियों, समानता और ग़रीबी पर मानवाधिकारों की स्थिति को बेहतर बनाकर पेश किया गया है. एमनेस्टी इंटरनैशनल की जिल्के फॉस-काइएक ने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट का हक़ीकत से कोई लेना देना नहीं है. यह पहला मौक़ा है कि मानवाधिकार परिषद में जर्मनी को मानवाधिकारों की परीक्षा देनी पड़ रही है.