सरकार की योजना के तहत अगर कोई साढ़े छह लाख यूरो (करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये) खर्च करने को तैयार हो, तो वह यूरोपीय संघ के सदस्य देश का नागरिक बन सकता है. जाहिर है ऐसे में उसे वह सारे अधिकार भी मिल जाएंगे, जो किसी यूरोपीय संघ के नागरिक को मिलते हैं.

इतना ही नहीं, उनके पत्नी या पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 25,000 यूरो में यहां की नागरिकता मिल सकती है हालांकि इसके लिए उन्हें एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना होगा. इसका खासा विरोध हो रहा है.

मध्य दक्षिणपंथी विपक्षी नेता सीमोन बुसुटिल ने कहा, "यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है. नागरिकता की कीमत नहीं होती, इसका मूल्य होता है. सरकार ने इसकी कीमत तय कर दी है और इसका मूल्य खत्म कर दिया है." मंगलवार को माल्टा की संसद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. अब इसे अमल में लाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत है.

एक बार यह प्रस्ताव पास हो जाए, तो फिर कोई भी पैसे खर्च कर यहां की नागरिकता हासिल कर सकता है. इसके साथ ही यह व्यक्ति 28 सदस्य देशों में रहने और रोजगार का हक भी हासिल कर लेगा. यूरोपीय संघ का कहना है कि उसके पास इस फैसले को चुनौती देने का अधिकार नहीं है.

ब्रसेल्स में संघ की प्रवक्ता मिकेले चेरकोने ने कहा, "सदस्य देशों के पास संप्रभुता है कि वह इस बात का फैसला खुद करें कि वे किसे नागरिकता देना चाहते हैं." इस स्कीम को बढ़ाने का जिम्मा हेनले एंड पार्टनर्स नाम की कंपनी पर होगा. उसका कहना है कि हर साल उसे 200 से 300 आवेदनों की उम्मीद है.

माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मसकट ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि इससे ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में मदद करें. आवेदन करने वालों के नाम गुप्त रखने का फैसला किया गया है.

विपक्षी नेता बुसुटिल का कहना है कि विपक्ष इस मामले में जनमत संग्रह की मांग कर सकता है, जबकि माल्टा के अखबारों में हुए सर्वे इस योजना के खिलाफ नतीजे दे रहे हैं.

एजेए/एमजी (डीपीए)