वरिष्ठ अमेरिकी कमांडर ने अफगानिस्तान से आक्रामक पर्चे जारी किये जाने के संदर्भ में माफी मांगी है. सारा विवाद पर्चे में कुत्ते की छवि पर कुरान की बातें लिखने से जुड़ा है.
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अफगानिस्तान में काबुल के निकट परवान प्रांत में ऐसे पर्चे बांटे गये थे जिनमें कुत्ते की छवि पर तालिबान के बैनर में कुरान की पंक्तियां अरबी भाषा में लिखीं थी. इस पर्चे में एक सफेद कुत्ते की छवि थी जो शेर से भागती नजर आ रही थी.
कुत्ते को इस्लाम में बेहद ही अशुभ माना जाता है और ऐसे किसी जानवर की छवि के साथ कुरान का उल्लेख लोगों में आक्रोश पैदा करने के लिये काफी था. मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये अमेरिकी कमांडर ने इस पूरी घटना के लिये माफी मांगी है.
अपनी सफाई में अमेरिकी कमांडर मेजर जनरल जेम्स लिडंर ने कहा "पर्चे में बनी छवि मुस्लिमों और इस्लाम दोनों के लिये ही अत्यधिक अपमानजनक है और मैं इसके लिये ईमानदारी से माफी चाहता हूं". उन्होंने कहा "हम मुसलमानों और इस्लाम धर्म के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं." लिंडर ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जायेगी ताकि इसके कारणों का पता लगाकर जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जा सके.
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परवान प्रांत के गवर्नर मोहम्मद हासिम ने इस पूरी घटना की निंदा करते हुये इसे "अक्षम्य" बताया. उन्होंने कहा "जिन लोगों ने भी इस तरह के प्रचार की अपमानजनक गलती की है उन्हें दंडित किया जायेगा."
इस मामले ने अफगानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय बलों के सामने आने वाली चुनौतियों को एक बार फिर उजागर किया है. सुरक्षा बलों में यहां तैनात अधिकतर लोग गैर-मुस्लिम संस्कृति से आते हैं. इनकी कोशिश रहती है कि धार्मिक मामलों को लेकर अति सावधानी बरती जाये ताकि विदेशी विरोधी भावना कम से कम पनपे लेकिन गाहे-बगाहे ऐसे मामले सामने आते रहते हैं.
लिंडर ने इस घटना पर माफी मांगते हुए जारी पर्चों को एकत्रित करने का भी वादा किया है. साल 2012 में काबुल के निकट बगराम एयर बेस में कुरान और अन्य धार्मिक ग्रंथों की प्रतियों को गलती से जला देने का मामला सामने आया था. इस घटना के चलते काबुल सहित कई प्रांतों में प्रदर्शन हुए थे जिसमें करीब 40 लोग मारे गये थे. इस मामले में भी अमेरिकी कमांडरों ने माफी मांगी थी.
अफगानिस्तान का अंतहीन संघर्ष
अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण को 16 साल बीत गये हैं. युद्ध प्रभावित यह देश आज भी इस्लामी आतंक की चपेट में है. वहां लगातार आतंकी हमले होते रहते हैं.
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'ग्रीन जोन'
काबुल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके डिप्लोमैटिक क्वार्टर में घुसकर 31 मई को आतंकियों ने बड़ा धमाका किया. कम से कम 90 लोगों की जान गयी. जर्मन दूतावास को खासतौर पर नुकसान पहुंचा. इसकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है.
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हमलों की लंबी श्रृंखला
अफगान राजधानी पर पहले भी ऐसे हमले होते आये हैं. मई में इसके पहले भी आईएस के एक हमले में आठ विदेशी सैनिक मारे गये थे. मार्च में विद्रोहियों के एक हमले में अफगान सेना के अस्पताल में कम से कम 38 लोगों की जान गयी थी.
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"ऑपरेशन मंसूर"
इसी साल अप्रैल में अफगान तालिबान ने प्रण लिया था कि वे अफगान सुरक्षा बलों और गठबंधन सेनाओं पर हमले तेज करेंगे. इसे वे सालाना वसंत आक्रमण कहते हैं, जिसे उन्होंने "ऑपरेशन मंसूर" नाम दिया. मंसूर तालिबानी नेता था, जो 2016 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया.
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ट्रंप की अफगान नीति
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अब तक इसकी घोषणा नहीं की है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी नीति काफी हद तक पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसी ही होगी. वे भी अफगान सरकार और तालिबान के बीच सुलह का रास्ता चाहेंगे.
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अफगान शांति प्रक्रिया
अफगानिस्तान पर्यवेक्षक कहते हैं कि आतंकी समूह इस समय शांति वार्ता में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा क्योंकि फिलहाल वे अफगान सरकार पर भारी पड़ रहे हैं. 2001 के बाद से इस समय उनके कब्जे में सबसे ज्यादा अफगान जिले हैं.
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पाकिस्तानी मदद
पाकिस्तान पर आरोप लगते हैं कि वह तालिबान का इस्तेमाल कर अफगानिस्तान में भारत का असर कम करना चाहता है. हाल ही में पाकिस्तान तालिबान के पूर्व प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसन (तस्वीर में) पकड़ा गया लेकिन फिर पाकिस्तान ने उसे माफ कर दिया जब उसने भारत पर तालिबान की मदद का आरोप लगाया.
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वारलॉर्ड्स की भूमिका
तालिबान के अलावा अफगान वारलॉर्ड्स का आज भी देश में काफी प्रभाव है. 20 साल बाद हिज्बे इस्लामी के नेता गुलबुद्दीन हिकमत्यार राजनीति में कदम रखने के लिए काबुल लौटे. सितंबर 2016 में अफगान सरकार ने उनके साथ समझौता किया ताकि दूसरे वारलॉर्ड्स और आतंकी समूह अफगान सरकार के साथ काम करें.
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जुड़े हैं रूस के हित
रूस ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करने पर ध्यान दिया है. कई सालों तक दूरी बनाये रखने के बाद अब रूस अफगानिस्तान पर "उदासीन" रवैया नहीं रखना चाहता. रूस ने अफगानिस्तान में कई वार्ताएं आयोजित कीं, जिसमें चीन, पाकिस्तान और ईरान को शामिल किया.
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अप्रभावी सरकार
राष्ट्रपति अशरफ गनी को व्यापक समर्थन हासिल नहीं है और अफगान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं. देश में सत्ता हथियाने को लेकर एक अंतहीन सा दिखने वाला संघर्ष जारी है. (शामिल शम्स/आरपी)
