सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है, "सीरियाई अरब रिपब्लिक क्रूर अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रेंच हमलों की कड़ी निंदा करती है, यह अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है."

रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, "रूस इन हमलों की निंदा करता है, जहां रूसी सेना कानूनी सरकार को आतंकवाद से लड़ने में मदद दे रही है." रूस ने यह भी कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग कर रहा है.

चीन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में "ताकत का इस्तेमाल" करने के खिलाफ है. चीन ने इस विवाद का राजनीतिक समाधान और "अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में वापस लौटने की मांग की है."

सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई ने इन हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रां और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरीजा मे को "अपराधी" कहा है.

खाड़ी देशों की तरफ से प्रतिक्रिया देने वालों में कतर पहला देश था. सरकारी समाचार एजेंसी में जारी बयान में आम लोगों पर सीरियाई सरकार के हमले रोकने के लिए इन हमलों का समर्थन किया गया है.

नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने एक बयान जारी कर हमलों का समर्थन किया है. बयान में कहा गया है. हमले, "सीरिया के लोगों पर सत्ता के और रासायनिक हमले करने की क्षमता को कम कर देंगे."

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने अपने बयान में कहा है, "मैं सभी सदस्य देशों से इन खतरनाक परिस्थितियों में संयम दिखाने और ऐसे कदमों से बचने का अनुरोध करता हूं जिससे स्थिति बिगड़ेगी और सीरियाई लोगों की हालत खराब होगी."

तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है, "हम इस अभियान का स्वागत करते हैं, जिसने डूमा पर हुए हमले के बाद मानवीय अंतरात्मा को थोड़ी राहत दी है." तुर्की ने सीरिया पर "मानवता के खिलाफ अपराध" का आरोप लगाया है.

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डॉनल्ड टस्क ने ट्वीटर पर कहा है कि यूरोपीय संघ इन हमलों का समर्थन करता है और, "न्याय के पक्ष में अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा."

जर्मनी की चांसलर अंगेला मैर्केल ने इन हमलों को एक "जरूरी और वाजिब सैन्य दखलंदाजी कहा है."

चेक गणराज्य, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया और स्पेन ने इन हमलों का बचाव किया है और इसे रासयानिक हमलों के सबूतों के माध्यम से न्यायोचित बताया है.

सीरिया के गृहयुद्ध में बीते सात साल के दौरान लगभग 5.11 लाख लोग मारे गए हैं. दोनों तरफ से होने वाली सैन्य कार्रवाइयों में बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे जाते हैं.

गृहयुद्ध के कारण 60 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं जिनमें पचास लाख से ज्यादा लेबनान, जॉर्डन और तुर्की जैसे देशों में शरण लिए हुए हैं. हजारों लोग यूरोप तक भी पहुंचे हैं.

लेबनान में रहने वाले तीन चौथाई सीरियाई शरणार्थी हर दिन करीब ढाई सौ रुपये से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं. वहीं उनके बच्चों पर बाल मजदूरी और छोटी उम्रों में शादी का खतरा मंडरा रहा है.

इस बीच हजारों शरणार्थी सीरिया लौटे भी हैं. 2017 में सीरिया लौटने वालों की संख्या लगभग 66 हजार रही. हालांकि वहां नई जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं.

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 29 लाख सीरियाई ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां लड़ाई के कारण पहुंचना मुश्किल है. 65 लाख सीरियाई लोगों के पास पर्याप्त खाना नहीं है जबकि 40 लाखों पर भूख का खतरा मंडरा रहा है.

राष्ट्र का कहना है कि 2018 के शुरुआती दो महीनों में स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य कर्मियों पर 67 हमले हुए हैं. यह 2017 में इस अवधि के दौरान होने वाले हमलों की तुलना में दोगुना है.

रूस 2015 में राष्ट्रपति असद के समर्थन में सीरियाई गृह युद्ध में कूदा. इसके अलावा सीरियाई सरकार को ईरान का भी समर्थन मिल रहा है. इसी के बूते सरकारी बल बड़े इलाके को फिर हासिल करने में कामयाब रहे हैं. विद्रोहियों के कई बड़े गढ़ अब सरकार के नियंत्रण में हैं.

माना जा रहा है कि सीरिया के लोग 20 लाख से ज्यादा मुकदमे ठोंक सकते हैं ताकि उन्हें अपने ध्वस्त घरों और संपत्ति की बर्बादी का हर्जाना मिल सके. (स्रोत: यूनिसेफ, यूएनएचसीआर, विश्व खाद्य कार्यक्रम, सीरियन ऑब्जरवेट्री फॉर ह्यूमन राइट्स)