प्रधानमंत्री के एलान के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने मंगलवार को जजों की बहाली की अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए. राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता फ़रहतुल्लाह बाबर ने एक बयान जारी कर कहा है कि चौधरी 22 मार्च से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल लेंगे. सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने एलान किया था कि इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी समेत दूसरे बर्ख़ास्त जजों जल्द बहाली की जाएगी.

अधिसूचना के तहत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी के अलावा जावेद इक़बाल, ख़लीलुर रहमान, राजा मोहम्मद फैयाज़, एज़ाज अहमद की भी बतौर जज बहाली होगी. इनके अलावा पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बहाली के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है. चौधरी समेत 60 जजों को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने 2007 में बर्खा़स्त कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर वकीलों और राजनीतिक पार्टियों ने प्रदर्शन किए. अगले ही साल 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और जजों की बहाली को पीपीपी और नवाज़ शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन ने चुनावी मुद्दा बनाया. लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया. पीपीपी की सरकार बनने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो के पति आसिफ़ अली ज़रदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने और लगातार नवाज़ शरीफ़ की जजों की बहाली की मांग को अनदेखा करते रहे.

हाल में जजों की बहाली को लेकर वकील और नवाज़ शरीफ़ की पार्टी ने फिर साथ आए और सरकार के विरोध में लांग मार्च निकाला. प्रदर्शन को लोगों का ख़ासा समर्थन मिला और पाकिस्तान में एक बार फ़िर राजनैतिक संकट छा गया. सरकार के ताज़ा फ़ैसले और अधिसूचना जारी करने के बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमा है.

पाकिस्तान की सरकार ने सोमवार को एलान किया था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन के नेता नवाज़ शरीफ़ और उनके भाई शहबाज़ शरीफ़ को पद के अयोग्य ठहराने वाले कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी अपील करेगी. लेकिन इस बारे में सरकार ने फिलहाल कोई नई बात नहीं कही है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ओएसजे

एडिटरः ए जमाल