जनवरी में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि के कारण ही मुत्तेहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की सरकार से समर्थन वापल ले लिया जिसके बाद सरकार के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा. आखिरकार सरकार को पेट्रोल के बढ़े दाम घटाने पड़े जिसके बाद एमक्यूएम ने फिर सरकार का समर्थन कर दिया.

कराची शहर में खास तौर से दबदबा रखने वाली एमक्यूएम ने मंगलवार को पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में की गई वृद्धि की निंदा की है. पार्टी ने कहा है कि अगर सरकार ने तीन दिन में अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो वह अपने अगले कदम का एलान किया है. पार्टी के एक बयान में कहा गया है, "दाम बढाने का फैसला पूरी तरह जनविरोधी है. इससे महंगाई में इजाफा होगा जो गरीब लोगों को प्रभावित करेगी."

पाकिस्तान मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए जूझ रहा है. सरकार के सामने बढ़ता बजट घाटा मुंह फाड़े खड़ा है. देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 11 अरब डॉलर का कर्ज लिया गया. लेकिन इसके साथ आर्थिक अनुशासन की कड़ी शर्ते भी जुड़ी हैं. आईएमएफ की एक टीम मंगलवार को पाकिस्तान पहुंच रही है जो देश के आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा करेगी. आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को फिर खड़ा करने के लिए कड़े आर्थिक सुधार करने होंगे.

उधर पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई लोगों में सरकार के प्रति रोष को बढ़ा रही है. खास कर पाकिस्तानी जनता देश के कबायली इलाकों में होने वाले संदिग्ध अमेरिकी ड्रोन हमलों और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जारी अमेरिकी जंग में पाकिस्तान को जो कीमत चुकानी पड़ रही है, उसे लेकर सरकार से बेहद खफा है.

पाकिस्तान के तेल और तेल नियामयक प्राधिकरण ने मंगवलार को जारी बयान में कहा कि पेट्रोल के दामों को प्रति लीटर 72.96 रुपये से बढ़ाकर 80.19 रुपये किया जा रहा है. खास कर दामों में वृद्धि के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर तेल के बढ़ते दामों को जिम्मेदार बताया जा रहा है. ट्यूनिशिया और मिस्र में सरकारें बदल जाने के बाद इन दिनों लीबिया में कर्नल गद्दाफी के खिलाफ जनांदोलन चल रहा है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः एस गौड़