पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, "हम अदालत के सामने संरक्षण से जुड़े सभी नियमों और कानूनों को पेश करेंगे और यह बात कहेंगे कि डेविस को राजनयिक संरक्षण प्राप्त है. लेकिन इस बारे में फैसला अदालत को ही करना है." इससे पहले एक निचली अदालत डेविस को अमेरिका को सौंपने से इनकार कर चुकी है.

अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिए जाने से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में खासा तनाव आ गया है. अमेरिका डेविस को अपने राजनियक अमले का कर्मचारी बता कर उनकी तुरंत रिहाई की अपील कर रहा है. मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिकी नागरिक की रिहाई के लिए उनकी सरकार पाकिस्तान के साथ मिल कर काम कर रही है. अमेरिकी सरकार का कहना है कि डेविस ने अपनी रक्षा में ही दो पाकिस्तानियों पर गोलियां चलाईं.

अब तक पाकिस्तान सरकार डेविस की रिहाई के बारे में सीधे सीधे कुछ भी कहने से बचती रही है. उसे घरेलू मोर्चे पर विरोध की आशंका है. कबायली इलाकों में संदिग्ध अमेरिकी ड्रोन हमलों की वजह से पहले ही देश में अमेरिका विरोधी भावनाएं काफी मजबूत हैं. सरकार इस बारे में सिर्फ इतना कहती रही है कि मामले का फैसला अदालत करेगी.

गुरुवार को अमेरिकी सरकार लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकती है जिसमें कहा जाएगा कि डेविस को राजनियक संरक्षण प्राप्त है और इसलिए उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए. पाकिस्तान के डॉन अखबार ने कहा है कि सरकार भी लाहौर हाई कोर्ट को बताएगा कि अमेरिकी कॉन्सुलेट के प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ का सदस्य होने के नाते डेविस को राजनयिक संरक्षण प्राप्त है.

राष्ट्रपति ओबामा ने विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य जॉन कैरी को पाकिस्तान भेजा है. कैरी बुधवार को पाकिस्तान अधिकारियों से बात करेंगे और इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी.

इस बीच हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि डेविस को राजनयिक संरक्षण प्राप्त नहीं है. बुधवार को इस्लामाबाद में एक प्रेस कांफ्रेस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें विदेश मंत्री रहते इस बारे में दिए गए बयानों पर स्पष्टीकरण के लिए अदालत में बुलाया गया, तो वह पेश होंगे.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः एस गौड़