भारत में 2,600 किलोमीटर से भी लंबी नदी गंगा उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक फैली है. हिंदू मान्यता में गंगा एक साथ सब कुछ है - पीने के पानी का स्रोत, देवी, पाप धोने वाली, पावन करने वाली, शवों को बहाने वाली और चिता की राख को अपने में समाहित करने वाली. देश में गंगा के कई घाटों पर होती है "मां गंगा" की आरती भी.

उत्तराखंड के देवप्रयाग में रहने वाले केवल 19 साल के पुजारी लोकेश शर्मा बताते हैं, "मैंने कभी यह जगह छोड़ कहीं और जाकर रहने के बारे में सोचा तक नहीं." देवप्रयाग ही वो जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं और गंगा बनती हैं. देवप्रयाग में गंगा का पानी अपेक्षाकृत साफ दिखता है.

...इंसान. भारत और बांग्लादेश से बहते हुए गंगा कितने ही छोटे बड़े गांव, शहर और महानगरों से गुजरती है. करीब डेढ़ करोड़ की आबादी वाले कोलकाता में गंगा का पानी धुंधला दिखता है. लोग नदी के पानी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और जानवरों को भी नहलाते हैं.

नदी के कुछ हिस्सों में प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि वहां नहाना खतरनाक है. कई लोग, छोटे कारोबारी और फैक्ट्री इस नदी में अपना कचरा बहाते हैं. हिंदू धर्म मानने वाले कई लोग लाशों को नदी के घाट पर जलाते हैं और चिता की राख को भी पवित्र मानी जाने वाली नदियों में बहाने की परंपरा है. सन 1985 से ही भारत सरकार गंगा को साफ करने की कोशिश कर रही है.

इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा नदी के पानी में मिलकर उसे जहरीला बना देता है. आजकल रोजाना गंगा से बहने वाले लगभग पचास लाख लीटर पानी का एक चौथाई हिस्सा साफ किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के कानपुर में चमड़ा उद्योग से निकलने वाले रसायन सीधे पानी में जा रहे हैं. इसलिए नदी में पानी की सतह पर झाग तैरता दिखता है.

कानपुर के ही पास एक जगह पर गंगा इतनी प्रदूषित हो गयी है कि वो लाल रंग की दिखती है. पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से कई जलीय जीव मर रहे हैं और धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं. वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड के अनुसार, गंगा में डॉल्फिन की तादाद 1980 के दशक में 5,000 से घट कर अब 1,800 पर आ पहुंची है.

भारत की सरकारों की राजनैतिक इच्छाशक्ति भी गंगा की बीमारी को बढ़ने से नहीं रोक पाई है. गंगा को साफ करने के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं. नदी में कचरा गिरने से रोकने के लिए और ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जाने हैं और तट के पास लगी कम से कम 400 फैक्ट्रियों को दूर ले जाया जाना है. (हेलेना काशेल/आरपी)

2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत से निकलती है. अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए ये बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है. उर्जा के भूखे चीन के लिए जहां इस नदी का पनबिजली परियोजनाओं के लिए महत्व है, वहीं भारत और बांग्लादेश के बड़े भूभाग को ये नदी सींचती है. भारत और चीन के बीच इसके पानी के इस्तेमाल के लिए कोई द्विपक्षीय संधि नहीं है लेकिन दोनों सरकारों ने हाल में कुछ कदम उठाए हैं.

2011 में अफ्रीकी देश इथियोपिया ने ग्रांड इथियोपियन रेनेसॉ बांध बनाने की घोषणा की. सूडान की सीमा के नजदीक ब्लू नील पर बनने वाले इस बांध से छह हजार मेगावॉट बिजली बन सकेगी. बांध बनाने का विरोध सूडान भी कर रहा है लेकिन मिस्र में तो इससे पानी की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है. 1929 और 1959 में संधियां हुई हैं. लेकिन इथियोपिया किसी बात की परवाह किए बिना बांध बना रहा है जो 2017 तक पूरा हो सकता है.

तुर्की सीरियाई सरहद के पास तिगरिस नदी पर इलिसु बांध बना रहा है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के से सिर्फ तिगरिस बल्कि यूफ्रेटस की हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जाना है. तुर्की अपनी अनातोलियन परियोजना के तहत तिगरिस-यूफ्रेटस के बेसिन में कई और बांध और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट लगाना चाहता है. लेकिन इससे सबसे बड़ा घाटा इराक का होगा जिसे अब तक इन नदियों का सबसे ज्यादा पानी मिलता था.

पानी के बंटवारे के लिए विश्व बैंक ने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि कराई जिसे सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है. इसके तहत ब्यास, रावी और सतलज नदियों का नियंत्रण भारत को सौंपा गया जबकि सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को. पानी का बंटवारा कैसे हो, इसे लेकर विवाद रहा है. चूंकि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियां भारत से होकर जाती है, भारत इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकता है.

दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस मेकॉन्ग नदी पर शायाबुरी बांध बना रहा है जिसका उसके पड़ोसी देश और पर्यावरणविद् विरोध कर रहे हैं. बांध के बाद ये नदी कंबोडिया और वियतनाम से गुजरती है. उनका कहना है कि बांध के कारण उनके मछली भंडार और लाखों लोगों की जिंदगियां प्रभावित होंगी. गरीब लाओस शायाबुरी बांध को अपनी आमदनी का जरिया बनाना चाहता है. उसकी योजना इससे बनने वाली बिजली को पड़ोसी देशों को बेचना है.

मध्य पूर्व में जॉर्डन नदी का बेसिन इस्राएल और अन्य देशों के बीच सियासत का एक अहम मुद्दा है. मध्य पूर्व में पानी के स्रोतों की कमी होने की वजह इस्राएल, पश्चिमी तट, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के बीच अकसर खींचतान होती रहती है. 1960 के दशक में पानी के बंटवारे को लेकर इस्राएल और अरब देशों के बीच तीन साल तक चले गंभीर विवाद को जल युद्ध का नाम दिया जाता है.