2009 से अगस्त 2019 तक 32,000 आम नागरिक मारे गए. 60,000 से ज्यादा घायल हुए. विस्थापितों की तादाद लाखों में है.

अफगान युद्ध में अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय सहयोग सेना (आईसैफ) के 3,459 सैनिक मारे गए.

2014 से अगस्त 2019 तक अफगान सेना के 45,000 जवान इस युद्ध में मारे जा चुके हैं.

अक्टूबर 2001 से मार्च 2019 तक अफगान युद्ध में अमेरिका ने 760 अरब डॉलर खर्च किए.

18 साल से जारी युद्ध में तालिबान के 31,000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए.

अफगान युद्ध में अमेरिका को अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने में सफलता मिली. बिन लादेन के अलावा तालिबान के कई बड़े कमांडर भी मारे गए.

अफगान सरकार और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेनाओं के हमले में तालिबान से ज्यादा आम नागरिक मारे गए. ऐसे हमलों ने अमेरिका के प्रति नफरत और तालिबान के प्रति सहानुभूति पैदा करने का काम किया.

अफगानिस्तान में अब इस्लामिक स्टेट भी सक्रिय है. देश के पूर्व में पाकिस्तान से सटी सीमा पर कुनार के जंगलों में इस्लामिक स्टेट की पकड़ मजबूत हो चुकी है. आईएस 2015 से वहां है. कहा जा रहा है कि तालिबान अगर कमजोर हुआ तो इस्लामिक स्टेट ताकतवर होगा.

युद्ध और गृह युद्ध में फंसे अफगानिस्तान का भविष्य डगमग ही दिखता है. देश में विदेशी ताकतों की छत्रछाया में सक्रिय रहने वाले कई धड़े हैं. इन धड़ों के बीच शांति की उम्मीदें कम ही हैं. भू-राजनीतिक स्थिति के चलते ये देश पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस, अमेरिका और ईरान के लिए अहम बना रहता है.

पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बेलगाम आर्थिक गतिविधियां, बर्फ पिघलने से समुद्र के जलस्तर में इजाफा, वायु प्रदूषण और प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल हमारे ग्रह के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं. वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि धरती को बचाने के लिए हमारे पास सीमित ही समय है. एक अध्ययन के अनुसार इंसानी गतिविधियां पृथ्वी को विनाश की तरफ धकेल रही हैं, जिससे नए वायरस और बीमारियां पैदा हो रही हैं.

अफगानिस्तान में 18 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए हाल में अमेरिका और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ. लेकिन कभी कैदियों की अदला बदली पर मतभेद, कभी अलग अलग अफगान धड़ों में असहमति तो कभी रुक रुक कर हो रहे हमलों के कारण समझौते का भविष्य अधर में लटका है. इसके अलावा अफगानिस्तान में लगभग दो हजार आईएस के लड़ाके भी सक्रिय हैं, जो शांति की उम्मीदों के लिए लगातार खतरा हैं.

पुलवामा हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान में काफी तनाव है. दोनों देश कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं लेकिन सरहद पर उनके तनाव में कोई बदलाव नहीं आया है. भारतीय सेना का दावा है कि मार्च में पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा पर फायरिंग के चार सौ से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. पाकिस्तान ने भारत पर इस साल अब तक बिना वजह सात सौ बार फायरिंग का आरोप लगाया है.

जम्मू कश्मीर में पिछले साल अगस्त में धारा 370 को खत्म किए जाने के बाद से ही लॉकडाउन के हालात थे जबकि कोरोना संकट की वजह इसे और भी सख्ती से लागू किया जा रहा है. बंदिशों की वजह से कश्मीर लोगों की आर्थिक कमर पहले से ही टूटी हुई है. सब कामकाज और कारोबार पिछले नौ महीने से बंद है. कोरोना संकट ने कश्मीरियों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है.

अमेरिका 2015 में हुई ईरानी डील से जब से अलग हुआ, तभी से ईरान पर प्रतिबंध दोबारा लग गए. इससे देश की अर्थव्यवस्था का पहले ही बेड़ा गर्क था, लेकिन कोरोना संकट ने और ठप्प कर दिया. मध्य पूर्व में ईरान कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है. देश के सर्वोच्च नेता अमेरिकी मदद को ठुकरा चुके हैं. उनका कहना है कि अमेरिका मदद ही करना चाहता है तो प्रतिबंधों को हटाए. अमेरिकी राष्ट्रपति इस मांग को खारिज कर चुके हैं.

बांग्लादेश की सरकार ने अप्रैल के शुरू में कॉक्स बाजार में पूरी तरह लॉकडाउन को लागू कर दिया. इस जिले में लगभग दस लाख रोहिंग्या लोगों ने शरण ले रखी है. रोहिंग्या म्यांमार में सेना की कथित ज्यादतियों से तंग हो कर बांग्लादेश पहुंचे हैं. संयुक्त राष्ट्र रोहिंग्या लोगों के खिलाफ म्यांमार के कदमों की तुलना "नस्ली सफाये" से कर चुका है. इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में मुकदमा चल रहा है.

संयुक्त राष्ट्र यमन में जारी लड़ाई को इस वक्त की "सबसे बुरी मानवीय त्रासदी" कह चुका है. पांच साल से भी ज्यादा समय से चल रही लड़ाई में एक लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि बेघर होने वाले और सूखे जैसे हालात का सामने करने वाले लोगों की संख्या दसियों लाख है. सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दो हफ्तों के संघर्षविराम का ऐलान किया, लेकिन इससे छलनी हो चुके यमन को शायद ही कोई राहत मिले.

सीरिया में 2011 से चला आ रहा गृहयुद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ है. इन दिनों इदलीब प्रांत रूसी और सीरियाई लड़ाकू विमानों की बमबारी की जद में है. पिछले दिनों सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की फौज पर अतीत में रासानियक हथियारों का इस्तेमाल करने के आरोप फिर लगे. संयुक्त राष्ट्र सीरिया के युद्ध में शामिल सभी पक्षों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाता है.

सन 2015 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से दस लाख से ज्यादा शरणार्थी यूरोप पहुंचे जिससे पैदा संकट आज भी जारी है. लाखों शरणार्थी तुर्की, लेबनान, जॉर्डन और यूरोप के अलग अलग देशों में शरणार्थी शिविरों में गुजर बसर कर रहे हैं. इनमें सबसे बुरा हाल ग्रीस के द्वीपों पर स्थिति कैंपों का है, जिनमें पहले ही क्षमता से ज्यादा लोगों को रखा गया है. कोरोना संकट के बाद अब उनके लिए खतरे कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं.