अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की घोषणा की है. इस तरह अमेरिकी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सीरिया और निकारागुआ के साथ खड़ा नजर आ रहा है. ये दोनों देश भी इस समझौते का समर्थन नहीं करते हैं.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि अंतरराष्ट्रीय निंदा के बावजूद अमेरिका पेरिस समझौते से पीछे हट रहा है. उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा, "अमेरिका और उसके लोगों की रक्षा करने की मेरी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, अमेरिका पेरिस समझौते से अलग होगा." उन्होंने कहा, "फिलहाल अमेरिका गैर बाध्यकारी पेरिस समझौते और इस समझौते की वजह से हम पर लादे गए क्रूर वित्तीय और आर्थिक बोझ को लागू करने के सारे कदमों पर रोक लगा रहा है."
दुनिया के लगभग 200 देशों ने 2015 में पेरिस में जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले अमेरिका और चीन भी इसमें शामिल थे. यह समझौता दुनिया भर के तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकने की बात करता है.
ट्रंप ने ग्रीन क्लाइमेट फंड को खत्म करने का भी एलान किया जिससे उनके मुताबिक अमेरिका पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह फिर से ऐसे जलवायु समझौते पर बात करने को तैयार हैं जो अमेरिका के लिए ज्यादा फायदेमंद हो.
पर्यावरण सुरक्षा और अमेरिका
डॉनल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधि को चुनौती देकर दुनिया भर के साथियों के धैर्य की परीक्षा ली है. पेरिस संधि से पहले दो दशक के दौरान अमेरिकी रुख पर एक नजर.
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शुरुआत से ही जब 1992 में रियो में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु कंवेशन पर दस्तखत हुए, तो अमेरिका ने ग्रीनहाउस गैस पर किसी भी प्रकार की सीमा लगाने का विरोध किया. इसके विपरीत वाशिंगटन ने हमेशा राष्ट्रीय संप्रभुता की बात की, जब भी यह तय करने की बात हुई कि किस गैस को कम करना है, किस तरह, कितना और कब.
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1997 में अमेरिका ज्यादातर देशों की तरह क्योटो संधि में शामिल होने को तैयार हो गया, जिसमें सिर्फ धनी देशों के लिए उत्सर्जन में कमी के बाध्यकारी लक्ष्य तय किये गये थे, जो ग्लोबल वॉर्मिंग का स्रोत समझे जाने वाले कार्बन प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं. अमेरिका कई रियायतें हासिल करने के बाद इसके लिए तैयार हुआ.
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बिल क्लिंटन के उपराष्ट्रपति अल गोर ने 1998 में अमेरिका की ओर से इस संधि पर हस्ताक्षर किये, लेकिन डेमोक्रैटिक प्राशासन इस संधि के औपचारिक अनुमोदन के लिये सीनेट में जरूरी दो तिहाई बहुमत कभी नहीं जुटा पाया. और जब बिल क्लिंटन के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बने तो सारी स्थिति बदल गई.
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पिता जॉर्ज बुश की तरह जूनियर बुश भी ऐसी संधि के विरोधी थे जो उनके विचार में विकासशील देशों को फोसिल इंधन जलाने और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की छूट देता था जबकि धनी देशों के हाथ उत्सर्जन की सीमाओं के साथ बांध दिये गये थे.
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यह संधि 2005 में अमेरिका की भागीदारी के बिना शुरू हुई. रूस के हस्ताक्षर के साथ संधि को लागू करने के लिए जरूरी 55 देशों ने इस पर अनुमोदन के बाद दस्तखत कर दिये थे. कनाडा बाद में संधि से बाहर निकल आया जबकि न्यूजीलैंड, जापान और रूस ने कार्बन कटौती के दूसरे चरण में भाग नहीं लिया.
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2009 में दुनिया भर के देश क्योटो प्रोटोकॉल की जगह पर एक नई संधि करने के लिए इकट्ठा हुए जिसमें अमेरिका, चीन और भारत सहित सभी देशों को कार्बन कटौती के लिए सक्रिय कदम उठाने थे. लेकिन धनी और गरीब देशों के बीच बोझ के बांटने के मुद्दे पर मतभेदों के बीच कोपेनहैगन सम्मेलन विफल हो गया.
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कुछ दूसरे देशों के समर्थन के साथ अमेरिका ने इस पर जोर दिया कि डील को संधि न कहा जाये. अंत में बैठक में एक अनौपचारिक समझौता हुआ जिसमें औसत ग्लोबल वॉर्मिंग को औद्योगिक पूर्व स्तर से 2 डिग्री पर रोकने पर सहमति हुई, लेकिन उत्सर्जन में कटौती का कोई लक्ष्य तय नहीं हुआ.
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अगला लक्ष्य 2015 तक वैश्विक संधि कर लेने का हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन के शी जिनपिंग के साथ मिलकर भारत सहित 195 देशों को जलवायु संधि के लिए इकट्ठा किया. उत्सर्जन लक्ष्यों को प्रतिबद्धता के बदले योगदान कहा गया जिसकी वजह से ओबामा इस संधि का अनुमोदन कर पाये.
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अमेरिका के फैसले की जहां दुनिया भर में निंदा हो रही है, वहीं यूरोपीय संघ, भारत और चीन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे पेरिस समझौते पर कायम रहेंगे. फ्रांस, जर्मनी और इटली ने एक साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि पेरिस समझौते पर फिर से बात नहीं हो सकती. तीनों देशों के नेताओं ने एक साझा बयान में कहा, "हम मानते हैं कि 2015 के पेरिस समझौते के कारण जो प्रगति हासिल हुई है, उसे पलटा नहीं जा सकता और हमारा पक्का विश्वास है कि पेरिस समझौते पर फिर से बात नहीं हो सकती, क्योंकि यह हमारे ग्रह, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अहम उपाय है."
फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने ट्रंप के "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" नारे का उपहास करते हुए ट्वीट किया, "मेक अवर प्लानेट ग्रेट अगेन". इसके साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए अंग्रेजी में अपील पोस्ट की कि वे अमेरिका से बाहर फ्रांस में आकर अपना काम करें.
यूरोपीय संघ के सर्वोच्च जलवायु परिवर्तन अधिकारियों ने पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने को विश्व समुदाय के लिए "काला दिन" बताया है. जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल की तरफ से उनके प्रवक्ता स्टेफेन जाइबर्ट ने ट्रंप के फैसले पर निराशा जताई है. उन्होंने ट्वीट किया, "अब हम अपने ग्रह को बचाने के लिए वैश्विक जलवायु नीतियों पर और ज्यादा काम करेंगे."