दिल्ली में विधानसभा चुनावों से ठीक तीन दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को फिर राम मंदिर की याद दिला दी. लोकसभा में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मंदिर के निर्माण के लिए उनकी सरकार ने एक ट्रस्ट की स्थापना की मंजूरी दे दी है. ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और ये मंदिर के निर्माण से संबंधित हर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा. भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अयोध्या के राजपरिवार से संबंध रखने वाले विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र इस ट्र्स्ट पहले सदस्य बताए जा रहे हैं.
पीएम मोदी ने यह भी बताया कि पूरी 67.703 एकड़ की अधिग्रहित जमीन ट्रस्ट को दे दी जाएगी. इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक नई मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन प्रदान करें और राज्य सरकार ने इस अनुरोध को मान भी लिया है.
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तस्वीर: dpa - Bildarchivकुछ हिंदू नेताओं का दावा है कि इसी साल मुगल शासक बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी.
इस जगह पर पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई.
ब्रिटिश सरकार ने एक दीवार बनाकर हिंदू और मुसलमानों के पूजा स्थलों को अलग कर दिया.
मस्जिद में राम की मूर्ति रख दी गई. आरोप है कि ऐसा हिंदुओं ने किया. मुसलमानों ने विरोध किया और मुकदमे दाखिल हो गए. सरकार ने ताले लगा दिए.
विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया जिसे रामलला का मंदिर बनाने का जिम्मा सौंपा गया.
जिला उपायुक्त ने ताला खोलकर वहां हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी. विरोध में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया.
विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद से साथ लगती जमीन पर मंदिर की नींव रख दी.
वीएचपी, शिव सेना और बीजेपी नेताओं की अगुआई में सैकड़ों लोगों ने बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई की और उसे गिरा दिया.
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दफ्तर में एक विशेष सेल बनाया. शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुस्लिम नेताओं से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई.
गोधरा में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को जलाकर मारे जाने के बाद भड़के दंगों में हजारों लोग मारे गए.
पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां मस्जिद बनी है, कभी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं.
विवादित स्थल के पास आतंकवादी हमला हुआ. जीप से एक बम धमाका किया गया. सुरक्षाबलों ने पांच लोगों को गोलीबारी में मार डाला.
जस्टिस लिब्रहान कमिश्न ने 17 साल की जांच के बाद बाबरी मस्जिद गिराये जाने की घटना की रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित स्थल को हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया जाए. मुसलमानों को एक तिहाई हिस्सा दिया जाए. एक तिहाई हिस्सा हिंदुओं को मिले. और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए. मुख्य विवादित हिस्सा हिंदुओं को दे दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित किया.
रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को यह विवाद आपस में सुलझाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मध्यस्थता के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई. श्रीश्री रविशंकर, श्रीराम पांचू और जस्टिस खलीफुल्लाह इस समिति के सदस्य थे. जून में इस समिति ने रिपोर्ट दी और ये मामला मध्यस्थता से नहीं सुलझ सका. अगस्त, 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने रोज इस मामले की सुनवाई शुरू की.
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया कि विवादित 2.7 एकड़ जमीन पर राम मंदिर बनेगा जबकि अयोध्या में मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन सरकार मुहैया कराएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी. कोरोना वायरस की वजह से इस कार्यक्रम को सीमित रखा गया था और टीवी पर इसका सीधा प्रसारण हुआ.
इसके तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने घोषणा की कि सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ जमीन देने का निर्णय किया है.
दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार आठ फरवरी को मतदान होना है. चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पार्टी के सभी नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं. इनमें प्रधानमंत्री खुद भी शामिल हैं. वह इस अभियान में दिल्ली में दो रैलियों में भाषण दे चुके हैं जिनमें उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की जम कर आलोचना भी की है.
एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि संसद का सत्र 11 फरवरी तक है और ये घोषणा अगर करनी ही थी तो दिल्ली चुनाव के बाद भी की जा सकती थी.
लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर रहने की कोशिश की है. 9 नवम्बर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा था कि अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर ही बनेगा और मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन दी जाएगी. इस निर्णय को लागू करने के लिए अदालत ने तीन महीनों की मोहलत दी थी और ये अवधि दिल्ली चुनाव के अगले दिन खत्म हो जाएगी. लिहाजा 9 फरवरी से पहले ये घोषणा कर देना सरकार की मजबूरी थी.
कई मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने घोषणा की आलोचना की है. ओवैसी ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से अपील की कि वो जमीन के प्रस्ताव को ठुकरा दे.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सईद कासिम रसूल इलियास ने डीडब्ल्यू से कहा कि उन्हें विवादित स्थल से दूर ये जमीन स्वीकार्य नहीं है.
