समंदर पर दुनिया का सबसे लंबा पुल चीन में चालू हो गया है. मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसका उद्घाटन किया. इस दौरान हजारों लोग मौजूद थे. इंजीनियरिंग के इस बेजोड़ नमूने को चीन अपनी बड़ी कामयाबी मानता है.

आकार के मामले में इस पुल ने नया रिकॉर्ड बनाया है. यह दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल और सुरंग है. इसकी कुल लंबाई 55 किलोमीटर है जो किसी भी दूसरे पुल की तुलना में बहुत ज्यादा है. इस पुल में 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है.

चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक पुल को बनाने में 4,20,000 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है. इतने लोहे से एक दो नहीं, कुल 60 आइफल टावर बनाए जा सकते हैं. इसके साथ ही 10.8 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट भी लगा है.

बताया जा रहा है कि पुल कम से कम 120 साल तक सेवा देने में सक्षम है और यह 340 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं का दबाव भी झेल सकता है.

पुल का डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि यह समुद्री जहाजों के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा. पर्ल रिवर डेल्टा दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में एक है और इस पुल के कारण बंदरगाह के यातायात में बाधा नहीं आएगी.

पुल बनाने का काम 2009 में शुरू हुआ और कानूनी बाधाओं, बजट से ज्यादा खर्च और कुछ दूसरी समस्याओं के कारण निर्माण में देरी हुई. 2011 से अब तक इस पुल के निर्माण में कम से कम 9 लोगों की मौत भी हुई.

पुल की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है. बस के ड्राइवर अगर ज्यादा जम्हाई लेते दिखें, तो तुरंत उन्हें चेतावनी दी जाएगी. ड्राइवरों के ब्लडप्रेशर पर भी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी रहेगी.

इस पुल पर सभी लोगों को कार चलाने की इजाजत नहीं होगी. अमीर लोग ही इस पर से गुजर सकेंगे. हांगकांग और चीन के बीच चलने वाली निजी कारों के लिए महज 10 हजार लाइसेंस जारी किए गए हैं. मकाउ के लिए यह लाइसेंस महज 300 लोगों को मिलेगा.

पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे लोगों का कहना है कि इस पुल के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा. पर्ल रिवर की दुर्लभ पिंक डॉल्फिन पर इसका सबसे ज्यादा असर होने की बात कही जा रही है.

चुहाई, मकाउ और हांगकांग के लोग अब तक एक दूसरे के यहां जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते थे. अब वे इस पुल से आ-जा सकते हैं लेकिन नागरिकों का कहना है कि इस महंगे पुल की उन्हें जरूरत नहीं थी. हालांकि इंजीनियरों का कहना है कि पुल के जरिए जाने पर चार घंटे की यात्रा महज 45 मिनट में पूरी हो जाएगी.

चीन सरकार के संगठनों के सदस्य, चीन को टैक्स देने वाले लोग या फिर दक्षिण चीन में कम से कम 7,20,000 डॉलर का दान करने वाले लोग ही इस पुल पर चलने के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

गाड़ी लेकर भले ही आप इस पुल पर ना जा सकें लेकिन अलग अलग शटल सेवाओं के जरिए पुल की यात्रा का मजा ले सकते हैं. यह और बात है कि तब इस पुल से बचने वाला समय गाड़ियों की अदलाबदली में ही खर्च हो जाएगा.

चीन में 1 अगस्त 1927 को गृह युद्ध छिड़ा और यही दिन चीन की मौजूदा सेना का स्थापना दिवस माना जाता है. इस गृह युद्ध में एक तरफ चीन की राष्ट्रवादी ताकतें थीं तो दूसरी तरफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी. गृह युद्ध में आखिरकार कम्युनिस्टों की जीत हुई और चीन पर उनका नियंत्रण हो गया. वहीं राष्ट्रवादियों को भागकर ताइवान जाना पड़ा.

1949 में आधुनिक चीन की स्थापना के बाद चीनी सेना कई ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह बनी जिनमें कोरियाई युद्ध, चीनी सांस्कृतिक क्रांति और चीन-वियतनाम युद्ध शामिल रहे. लेकिन 1989 में कुछ चीनी युवा अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े हुए. चीन की सेना ने जिस बर्बरता से इस लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचला, उसकी अब तक आलोचना होती है.

अपनी आजादी के 15 साल बाद ही भारत को 1962 में चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा. एक महीने तक चले इस युद्ध में भारत को हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा. युद्ध का मुख्य कारण सीमा विवाद था लेकिन इसके लिए कई वजहें भी जिम्मेदार थीं. इनमें एक कारण तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को उनके अनुयायी के साथ भारत में शरण दिया जाना भी था.

बीते 20 साल में चीन का किसी देश से कोई युद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन चीनी सेना लगातार सुर्खियों में रही है. 1 अप्रैल 2001 को चीन और अमेरिका के विमान एक दूसरे से टकरा गये. चीन ने इस घटना के लिए अमेरिका को जिम्मेदार करार दिया और इसे लेकर दोनों देशों के रिश्ते खासे तनावपूर्ण हो गये थे.

अप्रैल 2003 में चीनी नौसेना को एक बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा जिसमें उसके 70 अफसर मारे गये थे. ये लोग चीनी पनडुब्बी 361 में सवार थे. पानी के नीचे उनकी ट्रेनिंग हो रही थी कि तभी पनडुब्बी का सिस्टम फेल गया. सरकारी मीडिया के मुताबिक पनडु्ब्बी के डीजल इंजन ने सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली जिसके चलते यह हादसा हुआ.

हाल के सालों में भ्रष्टाचार चीन की सेना के लिए एक बड़ी समस्या रही है. लेकिन जब से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली है, तब से देश में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चल रही है. इसी तहत सेना में उच्च पदों पर रह चुके शु सायहोऊ और कुओ बॉक्सीओंग के खिलाफ कार्रवाई हुई.

चीन की सेना में 1990 के दशक में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिला. 1985 में खर्चों में कटौती के लिए चीनी सेना को आर्थिक गतिविधियां चलाने की अनुमति दे दी गयी. लेकिन कुछ समय बाद इस फैसले के चलते न सिर्फ सेना की क्षमता प्रभावित हुई बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हुआ. इसीलिए 1998 में चीन ने सेना की आर्थिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी.

तौर पर चीन के बड़ी ताकत बनने के साथ ही उसके रक्षा खर्च में भी बेतहाशा इजाफा हुआ. सेना का आधुनिकीकरण किया गया और उसे नये नये हथियारों से लैस किया गया. उसके जखीरे में अब तेज तर्रार लड़ाकू विमान, विमानवाहक पोत, टोही विमान, पनडुब्बियां और परमाणु मिसाइलों समेत हर तरह के हथियार हैं.

चीन की ताकत बढ़ने के साथ ही पड़ोसी देशों से उसके विवाद भी गहराये हैं. जापान से जहां उसकी पारंपरिक प्रतिद्ंवद्विता है, वहीं जल सीमा को लेकर वियतनाम, फिलीफींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान और ब्रूनेई जैसे देशों उसके मतभेद गहरे हुए हैं. इसके अलावा भारत के साथ सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा का विवाद भी अनसुलझा है.

छह विमानवर्षक शियान एच-6 विमानों को जुलाई में ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के पास उड़ता हुआ पाया गया. इससे ताइवान की सेना सतर्क हो गयी. चीन ताइवान को अपना एक अलग हुआ हिस्सा बताता है जिसे उसके मुताबिक एक दिन चीन में ही मिल जाना है. जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश समझता है.

चीन की सेना अब देश की सीमाओं से परे भी अपने पांव पसार रही है. अफ्रीकी देश जिबूती में चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य बेस बनाया है. रणनीतिक रूप से बेहद अहम लोकेशन वाले जिबूती में अमेरिका, जापान और फ्रांस के भी सैन्य अड्डे मौजूद हैं. चीन अफ्रीका में भारी पैमाने पर निवेश भी कर रहा है.

चीन की सेना दुनिया की कई बड़ी सेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास करती है और इस दौरान वह अपने दमखम का परिचय देती है. जुलाई 2017 में रूस के साथ बाल्टिक सागर में सैन्य अभ्यास के लिए उसने तीन पोत भेजे. पहली बार चीन ने अपने पोत यूरोप भेजे हैं. बहुत से नाटो देश इस पर नजदीक से नजर बनाये हुए थे.