पहले 5 करोड़ लोगों की जानकारी में सेंध लगाने का अनुमान लगाया गया था. बुधवार को जकरबर्ग ने पत्रकारों से कहा कि वह लोगों की जानकारियों की सुरक्षा करने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद को फेसबुक का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य समझते हैं. जकरबर्ग ने कहा, "मेरा ख्याल है कि गलतियों से सीखना और उनसे आगे निकलने के रास्ते तलाशना ही जिंदगी है." जकरबर्ग ने यह भी कहा, "जब आप फेसबुक जैसी कोई दुनिया के लिए अप्रत्याशित चीज बनाते हैं तो कई काम ऐसे होते हैं जिनमें गड़बड़ होती है...मैं समझता हूं कि लोगों को हमें इस बात के लिए जिम्मेदार मानना चाहिए कि क्या हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं."

जकरबर्ग ने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि प्रभावित लोगों की संख्या अधिकतम 8.7 करोड़ है, यह इससे कम भी हो सकती है."

समस्या के समाधान के लिए जकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक को "हर काम जो हम करते है उसमें लोगों के साथ हमारे रिश्ते के बारे में निश्चित रूप से दोबारा सोचना चाहिए" और फिर से यूजर का भरोसा हासिल करने में कई साल लगेंगे. फेसबुक अगले हफ्ते अमेरिकी की संसदीय कमेटी के सामने पेश होंगे. पिछले कई हफ्तों के कंपनी लोगों की निजी जानकारी बिना उनकी अनुमति लिए दूसरे लोगों को देने के आरोपों का सामना कर रही है. कैंब्रिज एनालिटिका पर अमेरिका के चुनावों में फेसबुक से ली गई जानकारियों का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं. हालांकि ब्रिटिश कंपनी का दावा है कि उसने सोशल नेटवर्क के डेटा का 2016 के चुनावों में इस्तेमाल नहीं किया था. कंपनी का यह भी कहना है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 3 करोड़ लोगो की जानकारी हासिल की थी 8.7 करोड़ लोगों की नहीं.

फेसबुक ने अपनी गलती मानी है और अपने नियमों में कई बदलाव किए हैं. फेसबुक के मुख्य तकनीकी अधिकारी माइक श्रोएफर ने इस बीच कहा है कि लोगों की निजता की रक्षा के लिए नए टूल्स अगले सोमवार तक मुहैया करा दिए जाएंगे. एक बयान में श्रोएफर ने कहा है, "लोग उन ऐप्स को भी हटा सकेंगे जिन्हें वो नहीं रखना चाहते. इस प्रक्रिया के जरिए हम लोगों को यह भी बता सकेंगे कि उनकी जानकारी गलत तरीके से शायद कैम्ब्रिज एनालिटिका से बांटी गई हो." 8.7 करोड़ लोगों के आंकड़ों की बात पहली बार श्रोएफर ने ही की. इसमें उन्होंने यह भी कहा कि इससे प्रभावित हुए ज्यादातर यूजर अमेरिका के थे. फेसबुक का कहना है उसके नए नियम कायदों में यह साफ जानकारी होगी कि डेटा कैसे जमा किया गया और कैसे बांटा गया. इसमें फेसबुक को अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलेंगे.

एनआर/ओएसजे (एएफपी)