यह फोटो जर्मन शहर ब्रेमन के सबसे गरीब समझे जाने वाले इलाके की है. इस शहर में हर पांचवें व्यक्ति पर गरीबी की तलवार लटक रही है. जर्मनी में गरीब उसे समझा जाता है जिसकी मासिक आमदनी मध्य वर्ग के लोगों की औसत आमदनी से 60 फीसदी से भी कम हो.

ब्रेमन में ऐसी 30 गैर सरकारी संस्थाएं सक्रिय हैं, जिन्होंने गरीबी और भूख के खिलाफ जंग छेड़ी है. ये संस्थाएं सुपरमार्केट और बेकरियों से बचा हुआ खाना लेकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती हैं. ऐसी ही एक संस्था रोज सवा सौ लोगों को खाना मुहैया कराती है.

शहर एसेन में एक निजी संस्था ने विदेशी लोगों को मुफ्त में खाना ना देने का फैसला किया था, लेकिन कड़ी आलोचना के बाद फैसले को वापस ले लिया गया. वहीं ब्रेमन में काम करने वाली संस्थाओं का कहना है कि वे हर रंग और नस्ल के गरीब लोगों की मदद करते हैं.

अस्सी साल के वेर्नर डोजे वॉलेंटियर के तौर पर ब्रेमन टाफल नाम की संस्था के साथ काम करते हैं जो गरीबों को खाना मुहैया कराती है. कई लोग एक यूरो प्रति घंटा के हिसाब से काम करते हैं जबकि बहुत से छात्र गरीबी के खिलाफ इस जंग में वॉलेंटियर के तौर पर शामिल हैं.

पूर्वी जर्मनी में कभी हाले शहर की रौनकें देखने वाली थीं लेकिन अब इस शहर के कई इलाके वीरान हो चुके हैं. शहर में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है. ऐसे में रोजगार की तलाश यहां के लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है.

हाले में गरीब लोगों को कम कीमत पर खाने की चीजें और कपड़े मुहैया कराए जाते हैं. इन 'सोशल मार्केट्स' में सबसे गरीब तबके के बच्चों और लोगों को प्राथमिकता के आधार पर चीजें दी जाती हैं. लेकिन समस्या यह है कि शहर में ऐसे लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है.

कई ऐसे स्टोर हैं जहां घर की चीजें सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं. स्टोर चलाने वालों का कहना है कि उनके यहां खरीदारी करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा विदेशी और शरणार्थी हैं. उनके मुताबिक, जर्मन लोग इस्तेमाल की हुई चीजों को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते.

जर्मनी में करीब दस लाख बच्चे गरीबी का शिकार हैं. ऐसे बच्चे ना तो अपना बर्थडे मनाते हैं और न ही स्पोर्ट्स क्लबों में दाखिल होते हैं. आंकड़े बताते हैं कि जर्मनी में हर सातवां बच्चा सरकार की तरफ से दी जाने वाली सरकारी सहायता का मोहताज है.

शिनटे ओस्ट नाम की एक संस्था छह से 15 साल के पचास बच्चों को स्कूल के बाद खाना मुहैया कराती है. संस्था की निदेशक बेटिना शापर कहती हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का भी गरम खाना नसीब नहीं होता. यह संस्था चाहती है कि कोई भी बच्चा भूखा ना रहे.

बेटिना शापर कहती हैं कि जरूरतमंद बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनमें शरणार्थी बच्चों की बड़ी संख्या है. उनकी संस्था बच्चों को खाना मुहैया कराने के अलावा उन्हें होमवर्क और दूसरे कामों में भी मदद करती है. बच्चों को दांत साफ करने का सही तरीका भी सिखाया जाता है.

एक आंकड़े के मुताबिक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लगभग छह हजार लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं. बर्लिन के बेघरों में 60 फीसदी विदेशी लोग हैं और इनमें से ज्यातार पूर्वी यूरोप के देशों से संबंध रखते हैं.

एक हादसे में अपनी एक टांग गंवाने वाले योर्ग छह साल से बेघर हैं. वह कहते हैं कि बर्लिन में बेघरों की तादाद बढ़ने के साथ साथ उनमें आपस में टकराव भी बढ़ रहा है. निर्माण के क्षेत्र में काम कर चुके योर्ग की तमन्ना है कि वह फिर से ड्रम बजाने के काबिल हो पाएं.

यह है "सोशल बाइट विलेज" नाम का स्कॉटिश गांव. बेघर लोग यहां रह सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं. बेघर लोगों के हकों की आवाज बुलंद करने वाले लोग खाने पीने का खर्च उठाते हैं.

12 से 18 महीने तक बेघर लोग इन घरों में मुफ्त में रह सकते हैं. इस दौरान संस्था उनके लिए नौकरी और नया घर खोजने की कोशिश करती है. सोशल बाइट विलेज एडिनबरा शहर में है.

हर घर में एक बेडरूम, ओपन किचन और बाथरूम है. किचन में सारे बर्तन और औजार मौजूद हैं. मनोरंजन के लिए एक टेलिविजन भी है.

सारे मकान टिकाऊ ढंग से उगाए गए जंगल की लकड़ी से बने हैं. बाहरी दीवारें 25 सेंटीमीटर मोटी हैं. घर सर्दियों में गुनगुने और गर्मियों में ठंडे रहते हैं

बेडरूम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन आरामदायक है. मकानों को इस ढंग से बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जगह बचाई जा सके.

सोशल बाइट का मकसद बेघर लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना है. 18 महीने तक यहां रहने के दौरान बेघर लोगों की छत की चिंता दूर हो जाती है. फाउंडेशन के कर्मचारी सोनी मरे (बाएं) कॉलिन चाइल्ड्स (दाएं) भी कभी बेघर थे.

सोशल बाइट विलेज प्रोजेक्ट के लिए पहल करने वालों में जोश लिटिल जॉन की अहम भूमिका है. वह मानते हैं कि गरीबी से घिरे इंसान में भी प्रतिभा होती है, उसे बस सहारे की जरूरत पड़ती है. लिटिल जॉन इस प्रोजेक्ट को दुनिया भर के शहरों में फैलाना चाहते हैं.