बरसों पहले पति के घर से निकाली गई मंजीत कौर जब लुधियाना से दिल्ली आईं तो उनके साथ दो बेटे, कुछ सामान और पहाड़ जैसी जिंदगी थी. गुरुद्वारे में कुछ दिन बिताए, लेकिन सिर पर छत न होने से परेशानियों ने साथ नहीं छोड़ा.
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दिल्ली में करीब 10 हजार ऐसी महिलाएं हैं जो किसी कारण अपने गांव-घर को छोड़कर आती है. उन्हें उम्मीद होती है कि यहां आकर उन्हें ठिकाना मिल जाएगा. लेकिन यह क्या इतना आसान है? शायद नहीं. दिल्ली में इन महिलाओं को जीने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है. शहरीकरण के विस्तार और सस्ते घरों की कमी की वजह से इन्हें ठिकाना मिलने में परेशानी बढ़ती जा रही है. पुल या फ्लाईओवर के नीचे, सड़क डिवाइडर या फुटपाथ ही इनका घर होते हैं.
मंजीत बताती हैं, ''मैं घर का किराया नहीं दे सकती. बारिश हुई तो प्लास्टिक से ढंक लिया और 45 डिग्री की गर्मी व कड़कड़ाती ठंड में खुद को सिकोड़ लिया. बरसों बीत गए, लेकिन यहां सस्ता ठिकाना नहीं मिला. यहां पुलिस आकर बार-बार तंग करती रहती है और स्थानीय लोग चिल्लाते और गालियां देते हैं. कभी-कभी रात को इतना डर लगता है कि मैं सो नहीं पाती हूं.''
जर्मनी में गरीबों का ऐसे ध्यान रखा जाता है
बेघर, खाने पीने और बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए पैसों की कमी. आंकड़ों को देखें तो जर्मनी में हर तीसरा व्यक्ति गरीबी से प्रभावित है. लेकिन उनके लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं.
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डांवाडोल भविष्य
यह फोटो जर्मन शहर ब्रेमन के सबसे गरीब समझे जाने वाले इलाके की है. इस शहर में हर पांचवें व्यक्ति पर गरीबी की तलवार लटक रही है. जर्मनी में गरीब उसे समझा जाता है जिसकी मासिक आमदनी मध्य वर्ग के लोगों की औसत आमदनी से 60 फीसदी से भी कम हो.
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भूख के खिलाफ जंग
ब्रेमन में ऐसी 30 गैर सरकारी संस्थाएं सक्रिय हैं, जिन्होंने गरीबी और भूख के खिलाफ जंग छेड़ी है. ये संस्थाएं सुपरमार्केट और बेकरियों से बचा हुआ खाना लेकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती हैं. ऐसी ही एक संस्था रोज सवा सौ लोगों को खाना मुहैया कराती है.
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नस्लवाद नहीं
शहर एसेन में एक निजी संस्था ने विदेशी लोगों को मुफ्त में खाना ना देने का फैसला किया था, लेकिन कड़ी आलोचना के बाद फैसले को वापस ले लिया गया. वहीं ब्रेमन में काम करने वाली संस्थाओं का कहना है कि वे हर रंग और नस्ल के गरीब लोगों की मदद करते हैं.
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मदद को बढ़ते हाथ
अस्सी साल के वेर्नर डोजे वॉलेंटियर के तौर पर ब्रेमन टाफल नाम की संस्था के साथ काम करते हैं जो गरीबों को खाना मुहैया कराती है. कई लोग एक यूरो प्रति घंटा के हिसाब से काम करते हैं जबकि बहुत से छात्र गरीबी के खिलाफ इस जंग में वॉलेंटियर के तौर पर शामिल हैं.
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उजड़े घर
पूर्वी जर्मनी में कभी हाले शहर की रौनकें देखने वाली थीं लेकिन अब इस शहर के कई इलाके वीरान हो चुके हैं. शहर में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है. ऐसे में रोजगार की तलाश यहां के लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है.
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जरूरतमंदों की मदद
हाले में गरीब लोगों को कम कीमत पर खाने की चीजें और कपड़े मुहैया कराए जाते हैं. इन 'सोशल मार्केट्स' में सबसे गरीब तबके के बच्चों और लोगों को प्राथमिकता के आधार पर चीजें दी जाती हैं. लेकिन समस्या यह है कि शहर में ऐसे लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है.
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ज्यादातर विदेशी खरीदार
कई ऐसे स्टोर हैं जहां घर की चीजें सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं. स्टोर चलाने वालों का कहना है कि उनके यहां खरीदारी करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा विदेशी और शरणार्थी हैं. उनके मुताबिक, जर्मन लोग इस्तेमाल की हुई चीजों को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते.
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गरीबी में बचपन
जर्मनी में करीब दस लाख बच्चे गरीबी का शिकार हैं. ऐसे बच्चे ना तो अपना बर्थडे मनाते हैं और न ही स्पोर्ट्स क्लबों में दाखिल होते हैं. आंकड़े बताते हैं कि जर्मनी में हर सातवां बच्चा सरकार की तरफ से दी जाने वाली सरकारी सहायता का मोहताज है.
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कोई बच्चा भूखा ना रहे
शिनटे ओस्ट नाम की एक संस्था छह से 15 साल के पचास बच्चों को स्कूल के बाद खाना मुहैया कराती है. संस्था की निदेशक बेटिना शापर कहती हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का भी गरम खाना नसीब नहीं होता. यह संस्था चाहती है कि कोई भी बच्चा भूखा ना रहे.
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हम एक परिवार हैं
बेटिना शापर कहती हैं कि जरूरतमंद बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनमें शरणार्थी बच्चों की बड़ी संख्या है. उनकी संस्था बच्चों को खाना मुहैया कराने के अलावा उन्हें होमवर्क और दूसरे कामों में भी मदद करती है. बच्चों को दांत साफ करने का सही तरीका भी सिखाया जाता है.
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बढ़ता अकेलापन
एक आंकड़े के मुताबिक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लगभग छह हजार लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं. बर्लिन के बेघरों में 60 फीसदी विदेशी लोग हैं और इनमें से ज्यातार पूर्वी यूरोप के देशों से संबंध रखते हैं.
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सपने चकनाचूर
एक हादसे में अपनी एक टांग गंवाने वाले योर्ग छह साल से बेघर हैं. वह कहते हैं कि बर्लिन में बेघरों की तादाद बढ़ने के साथ साथ उनमें आपस में टकराव भी बढ़ रहा है. निर्माण के क्षेत्र में काम कर चुके योर्ग की तमन्ना है कि वह फिर से ड्रम बजाने के काबिल हो पाएं.
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हाइसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क के लिए काम करने वाली शिवानी चौधरी कहती हैं कि बेघर महिलाओं की स्थिति इसलिए बद्तर है क्योंकि उन्हें सड़कों पर कई बार बेइज्जत किया जाता है. कई महिलाएं यौन शोषण और हिंसा, तस्करी आदि की शिकार हो जाती हैं.
भारत की स्थिति इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि 2024 तक चीन की आबादी को पीछे छोड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है. 2011 की जनगणना के मुताबिक, दिल्ली में 1.6 करोड़ की आबादी रहती है जिसमें से 46,724 लोग बेघर हैं. भारत में बेघरों की आबादी का 10 फीसदी हिस्सा महिलाओं का है. हालांकि बेघरों के लिए काम करने वाले संगठन इसे तीन गुना बताते हैं. वे 2011 की जनगणना पर भी सवाल उठाते है जिसमें बेघरों की आबादी के 19 लाख से 17 लाख तक घटने की बात कही गई थी.
दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च से जुड़े अश्विन पारुलकर के मुताबिक, ''हमारे शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं. सरकार पर दबाव है कि लोगों और बेघरों की जरूरतों को पूरा किया जाए. बेघरों का सही आंकड़ा न मिलने से योजना बनाने में मुश्किलें आती हैं.''
भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक 2 करोड़ घर शहरी इलाकों में बनाए जाए. विश्लेषकों का कहना है कि इस योजना के लिए बेघरों को गिना ही नहीं गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया है कि 1 लाख की आबादी वाले इलाकों में कम से कम एक शेल्टर बनाया जाए जो 24 घंटे खुला रहे. इसे कुछ राज्यों ने ही लागू किया है. ऐसे में बेघर कहां जाएं?
दिल्ली के शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारी बिपिन राय बताते हैं, ''हमारी योजना शेल्टर बनाकर बेघरों को बुनियादी सुविधाएं और कामकाज देना है, लेकिन दिक्कत जमीन की कमी की है. इसलिए हमें अस्थायी शेल्टर बनाकर ही लोगों को रखना पड़ रहा है.'' दिल्ली समेत अन्य बड़े शहरों में बेघरों की बढ़ती आबादी सरकार के लिए चुनौती बन गई है. इससे कानूनी व्यवस्था को खतरा बना रहता है.
वीसी/एमजे (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)
बेघर लोगों का गांव
बेघर लोगों का गांव
जिन लोगों के पास घर और स्थायी पता नहीं होता, वो अपनी जिंदगी कैसे संवारें? इसी सवाल के साथ जबाव खोजते हुए स्कॉटलैंड में बेघर लोगों के लिए एक गांव बसाया गया है.
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मिल गई छत
यह है "सोशल बाइट विलेज" नाम का स्कॉटिश गांव. बेघर लोग यहां रह सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं. बेघर लोगों के हकों की आवाज बुलंद करने वाले लोग खाने पीने का खर्च उठाते हैं.
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डेढ़ साल तक टेंशन फ्री
12 से 18 महीने तक बेघर लोग इन घरों में मुफ्त में रह सकते हैं. इस दौरान संस्था उनके लिए नौकरी और नया घर खोजने की कोशिश करती है. सोशल बाइट विलेज एडिनबरा शहर में है.
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हर तरह की सुविधा
हर घर में एक बेडरूम, ओपन किचन और बाथरूम है. किचन में सारे बर्तन और औजार मौजूद हैं. मनोरंजन के लिए एक टेलिविजन भी है.
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लकड़ी के घर
सारे मकान टिकाऊ ढंग से उगाए गए जंगल की लकड़ी से बने हैं. बाहरी दीवारें 25 सेंटीमीटर मोटी हैं. घर सर्दियों में गुनगुने और गर्मियों में ठंडे रहते हैं
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सुकून भरा कोना
बेडरूम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन आरामदायक है. मकानों को इस ढंग से बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जगह बचाई जा सके.
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मानवीय मदद
सोशल बाइट का मकसद बेघर लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना है. 18 महीने तक यहां रहने के दौरान बेघर लोगों की छत की चिंता दूर हो जाती है. फाउंडेशन के कर्मचारी सोनी मरे (बाएं) कॉलिन चाइल्ड्स (दाएं) भी कभी बेघर थे.
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सामाजिक पहल के जनक
सोशल बाइट विलेज प्रोजेक्ट के लिए पहल करने वालों में जोश लिटिल जॉन की अहम भूमिका है. वह मानते हैं कि गरीबी से घिरे इंसान में भी प्रतिभा होती है, उसे बस सहारे की जरूरत पड़ती है. लिटिल जॉन इस प्रोजेक्ट को दुनिया भर के शहरों में फैलाना चाहते हैं.