प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से रविवार पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर मोमबत्तियां जलाने का आग्रह किया है. सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा करने से कहीं देश में ब्लैकआउट ना हो जाए.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार पांच अप्रैल की रात बत्तियां बुझाकर मोमबत्तियां जलाने के कार्यक्रम को लेकर गंभीर चिंताएं उभर कर आ गई हैं. सवाल उठ रहे हैं कि पूरे देश में बत्तियां एक साथ बुझा देना कहीं पावर ग्रिड के लिए हानिकारक ना हो जाए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार तीन अप्रैल को राष्ट्र के नाम जारी वीडियो संदेश में पूरे देश के लोगों को एक समय पर रोशनी दिखा कर कोरोना वायरस से लड़ाई में अपनी एकजुटता का परिचय देने को कहा था. प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से अपील की कि वे रविवार पांच अप्रैल को रात नौ बजे अपने अपने घरों की बत्तियां बुझा कर अपने घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर, 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं. उनके अनुसार ऐसा करने से "प्रकाश की उस महाशक्ति का अहसास होगा, जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं".
महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि संभव है कि ऐसा करने से पावर ग्रिड बंद हो जाएंगे. राउत ने समझाया कि एक बार ग्रिड बंद हो गईं तो उन्हें दुबारा शुरू करने में हफ्ता भर भी लग सकता है और ऐसे में अस्पताल और आपातकाल सेवाएं बाधित हो जाएंगी.
ऐसी भी खबरें आई हैं कि केंद्रीय और राज्यों के बिजली विभागों ने भी इस संभावना पर चिंता व्यक्त की है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अपने अपने कर्मचारियों को कई निर्देश दिए हैं.
क्या असर हो सकता है पावर ग्रिड पर?
विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक से पूरे देश में बत्तियों के बुझा दिए जाने पर पावर ग्रिड में डिमांड बहुत नीचे गिर जाएगी जिससे अचानक से बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा. अधिक वोल्टेज से पावर ग्रिड ट्रिप हो सकती है और अपने आप बंद हो सकती है. एक पावर ग्रिड फिर से शुरू होने में घंटों लेती है और देश की सभी पावर ग्रिडें फिर से शुरू होने में कई दिन ले लेंगी. यानी एक तरह से कई दिनों के लिए पूरे देश में बिजली की सप्लाई रुक सकती है. अगर सिर्फ एक ग्रिड भी बंद हुई तो कई घंटों के लिए देश के एक बड़े इलाके में बिजली जा सकती है.
इस तरह का ब्लैकआउट 2012 में हुआ था जब 30 जुलाई को पूरे उत्तरी भारत में ग्रिड फेलियर की वजह से बिजली सप्लाई रुक गई थी. बिजली सेवाएं एक अगस्त को फिर से शुरू हो पाई थीं.
सरकार ने माना कि हो सकता है ब्लैकआउट?
केंद्र सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी कर के कहा है कि जब यह बत्तियां बुझाने का अभियान पूरे देश में चल रहा होगा तब ग्रिड बैलेंसिंग की जरूरत होगी और उसके लिए नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ने योजना बना ली है. इसके अलावा सरकार ने लोगों से कहा है कि इस दौरान सिर्फ बत्तियां बुझाएं और टीवी, फ्रिज, एसी जैसे उपकरण चलते रहने दें.
कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर ठीक से बिजली के लोड का प्रबंधन हो भी जाता है तो भी संकट की इस घड़ी में एक और संकट को निमंत्रण देने की क्या जरूरत है. कई लोगों ने प्रधानमंत्री से इस अभियान को रद्द करने की अपील भी की है.
लॉकडाउन के कारण जिन लोगों की कमाई का जरिया बंद हो गया उनके लिए सरकार ने कई एलान किए हैं. एक नजर डालते हैं केंद्र और राज्यों के मरहम पर.
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कोरोना पैकेज
कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ पैकेज का एलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है जो गरीब और कमजोर तबके के हैं.
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सबसे बड़ी राहत
21 दिनों के लॉकडाउन के कारण संकट से जूझ रहे गरीब, किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारियों और महिलाओं को राहत देने के लिए इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहली कोशिश हर नागरिक के पेट भरने की है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को खाद्य मदद दी जाएगी.
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गरीब कल्याण योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को तीन महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत काम करने वालों को अब 182 रुपये के बदले 202 रुपये मिलेंगे. इससे उनकी आय में 2000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा तीन करोड़ गरीब वृद्धों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को एक-एक हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा हुई है.
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लॉकडाउन में भी जलता रहे चूल्हा
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान हुआ है, इससे 8 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ होगा.
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किसानों की फिक्र
राहत पैकेज के तहत देश के 8.7 करोड़ किसानों के खाते में अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.
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कोरोना योद्धाओं का बीमा
कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों, पैरा मेडिकलकर्मियों, नर्स, आशा सहयोगी और अन्य मेडिकल स्टाफ के लिए बीमा की घोषणा की गई है. सरकार ने इन लोगों के लिए 50 लाख रुपये के मेडिकल इंश्योरेंस का ऐलान किया है. इसका लाभ करीब 20 लाख मेडिकल कर्मियों को मिलेगा.
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महिलाओं के लिए सहायता
जनधन योजना के जरिए 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने तक डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे.
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राज्यों की पहल
लॉकडाउन के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य की सरकारें भी आगे आ रही हैं. बिहार सरकार ने राशन कार्डधारी परिवार को एक महीने का मुफ्त राशन देने का एलान किया है.
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आरबीआई की राहत
कोरोना से अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने भी बड़ी घोषणाएं की हैं. आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में कटौती की घोषणा की है. साथ ही आरबीआई ने टर्म लोन की किश्त चुकाने में तीन महीने की छूट दी है. ग्राहक अपनी मर्जी से ईएमआई चुका सकते हैं लेकिन बैंक दबाव नहीं डालेगा. इसका यह मतलब नहीं कि बकाया कभी चुकाना ही नहीं पड़ेगा. सिर्फ तीन महीने की मोहलत दी गई है.
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प्रवासी मजदूरों की चिंता
बड़े शहरों से गांवों की तरफ पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है. केंद्र ने राज्यों से खेतिहर मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पलायन रोकने को कहा है. केंद्र की ओर से राज्यों को सलाह दी गई है कि वे इन समूहों को मुफ्त अनाज और अन्य जरूरी चीजों के बारे में जानकारी दे जिससे बड़े पैमाने पर पलायन को रोका जा सके.
