उत्तर प्रदेश और कश्मीर में गैंग रेप के मामलों के बाद जिस तरह का माहौल बना है, उसमें शासकीय जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना का पूरा ह्रास दिखता है. अपराधों की ऐसी अनदेखी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को झकझोरने की ताकत रखता है.
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कानून का शासन लोकतंत्र की बुनियाद है. लेकिन जब राजसत्ता समाज और देश पर कानून का शासन लागू करने का अपना दायित्व निभाने के बजाय स्वयं कानून के शासन की जड़ों पर कुठाराघात करने पर तुल जाए, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लग जाता है. केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ही पिछले चार सालों में अनेक ऐसी घटनाएं देखने में आईं हैं, जब अपराधी अपना काम करते रहे और कानून के रखवाले मूक दर्शक बने देखते रहे.
अब स्थिति में एक भयावह बदलाव यह आया है कि राजसत्ता और सत्तारूढ़ पार्टी स्वयं अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ 27 आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार के मुकदमे को वापस लिए जाने की सिफारिश की है.
लेकिन अब स्थिति इससे भी अधिक भयावह होकर अगले चरण में पहुंच चुकी है. पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिस तरह से अपराधियों और बलात्कारियों के पक्ष में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक खुले आम प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि मानवीय संवेदना की जगह राजनीतिक स्वार्थ ने ले ली है और राजसत्ता निष्पक्ष भाव से कानून के अनुसार काम करने के बजाय खुल कर अपराधियों का साथ दे रही है.
महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक है दिल्ली
भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों के देखते हुए कहा जा सकता है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) ने हर राज्य के अपराध दर के अनुसार इन्हें महिलाओं के लिए यह रैंक दी है.
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1. दिल्ली
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2. असम
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3. ओडिशा
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4. तेलंगाना
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5. राजस्थान
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6. हरियाणा
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7. पश्चिम बंगाल
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8. मध्य प्रदेश
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9. आंध्र प्रदेश
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10. अरुणाचल प्रदेश
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11. चंडीगढ़
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12. केरल
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13. महाराष्ट्र
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14. त्रिपुरा
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15. सिक्किम
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16. जम्मू और कश्मीर
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17. उत्तर प्रदेश
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18. छत्तीसगढ़
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19. कर्नाटक
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20. गोवा
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21. अंडमान और निकोबार
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22. पंजाब
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23. दमन और दीव
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24. हिमाचल प्रदेश
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25. झारखंड
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26. उत्तराखंड
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27. गुजरात
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28. मेघालय
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29. बिहार
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30. मिजोरम
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31. लक्षद्वीप
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32. मणिपुर
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33. दादर और नागर हवेली
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34. तमिलनाडु
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35. पुद्दुचेरी
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36. नागालैंड
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ऐसे में आम नागरिक के लिए कहां से न्याय मिलने की उम्मीद की जाए? दिसंबर 2012 में जब पूरे देश की अंतरात्मा को निर्भया बलात्कार कांड ने झकझोर दिया था, तब विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज ने बलात्कारियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी. लेकिन अब विदेशमंत्री का पद संभाल रही वही सुषमा स्वराज अपने होंठ सिये बैठी हैं.
उन्नाव में एक भाजपा विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती और उसके पिता ने थक-हार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की. उसके बाद पीड़िता के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की हिरासत में उसकी मृत्यु हो गयी. लेकिन विधायक कुलदीप सेंगर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. पुलिस हिरासत में मौत होने के बाद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की औपचारिकता निभा दी गयी है.
कठुआ में जो हुआ है, वह मानवता को शर्मसार करने के लिए काफी है. मुस्लिम बकरवाल समुदाय की आठ साल की बच्ची आसिफा को एक मंदिर में बंद करके कई दिन तक उसके साथ पुजारी, उसके रिश्तेदारों और पुलिसकर्मियों ने बलात्कार किया और अंततः उसकी हत्या कर दी. तीन माह तक जब पुलिस की टालमटोल चलती रही, तो मजबूर होकर बकरवाल समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया. तब जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई.
यहां वैवाहिक बलात्कार पर नहीं मिलती सजा
भारत के अलावा और भी कई देशों में वैवाहिक बलात्कार पर कानून की कमी है. एक नजर एशिया के ऐसे देशों पर जहां पति को नहीं मिल सकती पत्नी के रेप पर सजा.
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अफगानिस्तान
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बांग्लादेश
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चीन
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इंडोनेशिया
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ईरान
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इराक
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कुवैत
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मलेशिया
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मंगोलिया
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म्यांमार
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सिंगापुर
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श्रीलंका
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वियतनाम
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अब इस बच्ची का मुकदमा लड़ रही महिला वकील को खुद अन्य वकील ही धमकी दे रहे हैं, वे अदालत में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, एक हिंदुत्ववादी संगठन और भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता मिलकर जुलूस निकाल रहे हैं और इसे बलात्कार और हत्या के बजाय हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक मुद्दा बनाने पर तुले हैं.
जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा दो-तिहाई बहुमत पाकर सत्ता में है, वहीं जम्मू-कश्मीर में वह महबूबा मुफ्ती की सरकार में साझीदार है. इस घटनाक्रम से पूरे विश्व में संदेश जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद भाजपा के लिए न मानवीय मूल्यों का कोई अर्थ है, न ही लोकतंत्र का. उसके लिए केवल उसके तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ ही सर्वोपरि हैं. एक तरफ सत्ता का यह नग्न प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी ओर दलित और अन्य उत्पीड़ित तबकों के भीतर भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस व्यवस्था के भीतर न्याय मिलने की उन्हें भी जो उम्मीद थी, वह लगातार कम होती जा रही है.
इस स्थिति को देखते हुए अनेक लोगों को यह आशंका होने लगी है कि क्या अनेक संस्कृतियों, धर्मों और समुदायों के साथ हजारों साल की अवधि में भारतीय समाज का जो संश्लिष्ट ताना-बाना बना है, वह आने वाले वर्षों में छिन्न-भिन्न हो जाएगा? क्या एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की राजनीति और राजसत्ता का पक्षपातपूर्ण आचरण देश को अंततः दुर्भाग्यपूर्ण गृहयुद्ध में तो नहीं धकेल देंगे? जो भी हो, आने वाले दिनों के बारे में बहुत आश्वस्ति नहीं होती.
अपहरण, बलात्कार झेलते, लावारिस होते रोहिंग्या बच्चे
म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर चरमपंथियों और सेना ने जिस तरह जुल्म किया है उसे सुन कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सबसे ज्यादा सांसत में बच्चे हैं, जॉन ओवेन की इन तस्वीरों में देखिये.
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गोली और चाकू मारा
अगस्त से लेकर अब तक 6 लाख से ज्यादा रोहिंग्या म्यांमार से भाग कर बांग्लादेश आए हैं. 10 साल के मोहम्मद बिलाल अपने गांव से भाग कर बांग्लादेश आए. वो कहते हैं, "सेना जिस दिन गांव आई, उसने गांव जला दिये, मेरी मां को गोली मार दी, वह भाग रही थी, मेरे पिता चल नहीं सकते थे, उन्हें चाकू मार दिया. मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा."
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तकलीफ पीछा नहीं छोड़ती
मोहम्मद की बहन नूर ने भी यह कत्लेआम देखा. वह और उसका भाई अब बांग्लादेश में लावारिस बच्चों के एक केंद्र में रहते हैं. यहां उसे नियमित खाना मिलता है और वह खेलती है. म्यांमार में उसे भूखा रहना पड़ता था. उसकी तुलना में अब हालात कुछ बेहतर हैं लेकिन उसने जो तकलीफ झेली वह उसे अब भी परेशान करती है. उसने कहा, "मुझे मेरे मां बाप, मेरा घर, मेरा देश याद आता है."
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संकट की गहरी जड़ें
रोहिंग्या मुसलमानों का संकट पिछले दूसरे विश्व युद्ध के बाद करीब 70 सालों से चला आ रहा है. इस संकट में 2016 से अब तक 2000 लोगों की जान गई जिनमें 12 साल के रहमान की मां भी थी. रहमान कहते हैं, "उन्होंने मेरे घर जला दिये, मेरी मां बीमार थी इसलिए वह वहां से नहीं निकल सकी."
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बच्चों को बचाओ
5 साल की दिलु आरा अपनी बहन रोजिना के साथ इस कैंप में आई. उसने अपने मां बाप को सेना के हाथों मरते देखा है. उसने बताया, "मैं रोये जा रही थी और गोलियां हमारे सिर के ऊपर से निकलीं, मैं किसी तरह बच गयी." अंतरराष्ट्रीय संगठन सेव द चिल्ड्रन कुटुपालोंग में उन बच्चों की मदद कर रहा है जो बिन मां बाप के यहां पहुंचते हैं. बांग्लादेश में रह रहे शरणार्थी बच्चों में 60 फीसदी रोहिंग्या हैं.
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जानवरों की तरह शिकार
जादेद आलम उन सैकड़ों बच्चों में हैं जो कुटुपालोंग में बिना मां बाप के पहुंचे. उनकी खुशकिस्मती है कि उनकी चाची उनका ख्याल रखती हैं और बहुत अच्छे से. वह मंडी पाड़ा नाम के गांव में पले बढ़े और वह वहां फुटबॉल खेलते थे. सेना के हमले के बाद सब कुछ बदल गया. वो बताते हैं, "उन्होंने हमसे घर छोड़ने को कहा. जब मैं अपने मां बाप के साथ भाग रहा था उन्होंने उन्हें गोली मार दी, वो वहीं मर गये."
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बच्चों का अपहरण
सभी परिवार के लोग इस संकट की वजह से ही नहीं बिछड़े. रहमान अली अपने 10 साल के बेटे जिफाद के गायब होने के बाद कई हफ्ते से इन कैंपों की खाक छान रहे हैं. कई सालों से बच्चों के अपहरण की अफवाहें कैम्प में उड़ती रही हैं और रहमान को डर है कि उनका बेटा भी मानव तस्करों के हाथ लग गया है. रहमान ने कहा, "ना मैं खा सकता हूं, ना सो सकता हूं, मैं इतना परेशान हूं कि लगता है पागल हो गया हूं."
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"मेरा दिमाग ठीक नहीं है"
जब गोलीबारी शुरू हुई तो सोकिना खातून ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जो भी मुमकिन था सब किया लेकिन वह 15 साल की यास्मिन और 20 साल की जमालिता को नहीं बचा सकीं, जो उस वक्त पड़ोस के गांव में थे. वो बताती हैं, "उनके दादा दादी के सामने उनका गला काट दिया गया, मैं तो सन्न रह गयी, मुझे दर्द महसूस नहीं होता. मेरा दिमाग ठीक नहीं है." सोकिना अपने 9 बच्चों को बचाने में कामयाब रही.
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हमला, बलात्कार
यास्मिन को लगता है कि वह 15 साल की है लेकिन वह इससे कम उम्र की ही दिखती है. गांव में वह पत्थरों से खेलती थी और खेतों में भागा करती थी लेकिन अब उसे बस यही याद है कि म्यांमार की सेना ने हमला किया, उन्हें मारा, उनके पिता और भाइयों की हत्या की और सैनिकों के समूह ने बलात्कार किया. यास्मिन कहती है, "मैं अपने शरीर में बहुत तकलीफ महसूस करती हूं."