रोहिंग्या लोगों का कोई देश नहीं है. यानी उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है. रहते वो म्यामांर में हैं, लेकिन वह उन्हें सिर्फ गैरकानूनी बांग्लादेशी प्रवासी मानता है.

म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध लोगों और सुरक्षा बलों पर अक्सर रोहिंग्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने के आरोप लगते हैं. इन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं हैं. संयुक्त राष्ट्र उन्हें दुनिया का सबसे प्रताड़ित जातीय समूह मानता है.

ये लोग न तो अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और न ही अपनी मर्जी काम कर सकते हैं. जिस जगह वे रहते हैं, उसे कभी खाली करने को कह दिया जाता है. म्यांमार में इन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है.

ये लोग दशकों से रखाइन प्रांत में रह रहे हैं, लेकिन वहां के बौद्ध लोग इन्हें "बंगाली" कह कर दुत्कारते हैं. ये लोग जो बोली बोलते हैं, वैसी दक्षिणपूर्व बांग्लादेश के चटगांव में बोली जाती है. रोहिंग्या लोग सुन्नी मुसलमान हैं.

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2012 में धार्मिक हिंसा का चक्र शुरू होने के बाद से लगभग एक लाख बीस हजार रोहिंग्या लोगों ने रखाइन छोड़ दिया है. इनमें से कई लोग समंदर में नौका डूबने से मारे गए हैं.

मलेशिया और थाइलैंड की सीमा के नजदीक रोहिंग्या लोगों की कई सामूहिक कब्रें मिली हैं. 2015 में जब कुछ सख्ती की गई तो नावों पर सवार हजारों रोहिंग्या कई दिनों तक समंदर में फंसे रहे.

रोहिंग्या लोगों की मजबूरी का फायदा इंसानों की तस्करी करने वाले खूब उठाते हैं. ये लोग अपना सबकुछ इन्हें सौंप कर किसी सुरक्षित जगह के लिए अपनी जिंदगी जोखिम में डालने को मजबूर होते हैं.

म्यांमार से लगने वाले बांग्लादेश में लगभग आठ लाख रोहिंग्या लोग रहते हैं. इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो म्यांमार से जान बचाकर वहां पहुंचे हैं. बांग्लादेश में हाल में रोहिंग्याओं को एक द्वीप पर बसाने की योजना बनाई है.

बांग्लादेश कुछ ही रोहिंग्या लोगों को शरणार्थी के तौर पर मान्यता देता है. वो नाव के जरिए बांग्लादेश में घुसने की कोशिश करने वाले बहुत से रोहिंग्या लोगों को लौटा देता है.

बाग्लादेश के अलावा रोहिंग्या लोग भारत, थाईलैंड, मलेशिया और चीन जैसे देशों का भी रुख कर रहे हैं.

म्यांमार में हुए हालिया कई हमलों में रोहिंग्या लोगों को शामिल बताया गया है. उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई के जवाब में सुरक्षा बलों का कहना है कि वो इस तरह के हमलों को रोकना चाहते हैं.

मानवाधिकार समूह म्यांमार से अपील करते हैं कि वो रोहिंग्या लोगों को नागरिकता दे और उनका दमन रोका जाए.

म्यांमार में रोहिंग्या लोगों को एक जातीय समूह के तौर पर मान्यता नहीं है. इसकी एक वजह 1982 का वो कानून भी है जिसके अनुसार नागरिकता पाने के लिए किसी भी जातीय समूह को यह साबित करना है कि वो 1823 के पहले से म्यांमार में रह रहा है.

रोहिंग्या लोगों की समस्या पर लगभग खामोश रहने के लिए म्यांमार में सत्ताधारी पार्टी की नेता आंग सान सू ची की अक्सर आलोचना होती है. माना जाता है कि वो इस मुद्दे पर ताकतवर सेना से नहीं टकराना चाहती हैं. सू ची हेग को अंतरराष्ट्रीय अदालत में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार से जुड़े आरोपों का सामना करने के लिए जाना पड़ा है.

भासन चार द्वीप को बांग्ला भाषा में 'तैरता हुआ द्वीप' कहते हैं. बंगाल की खाड़ी में इस द्वीप का निर्माण हुए 20 साल से भी कम समय हुआ है. यह बांग्लादेश की मुख्य भूमि से करीब 30 किलोमीटर दूर है. बांग्लादेश की सरकार ने कॉक्स बाजार में रह रहे करीब एक लाख रोहिंग्याओं को यहां बसाने की योजना बनाई है.

द्वीप पर आम लोगों के आने जाने के लिए परिवहन का कोई उचित साधन नहीं है. कुछ लोगों ने डीडब्ल्यू को बताया कि मानसून के मौसम में समुद्र के रास्ते यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है.

सरकार ने समुद्री लहरों और बाढ़ से द्वीप को बचाने के लिए 13 किलोमीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा तटबंध बनाया है. द्वीप पर रहने वाले दुकानदारों के मुताबिक समुद्र में आने वाली ऊंची लहरों की वजह से महीने में दो बार तटबंध का 3 से 4 फीट हिस्सा पानी में डूब जाता है.

सरकार ने यहां 1,440 एक तल्ला वाले मकान बनाए हैं. प्रत्येक मकान में 16 कमरे हैं. एक परिवार के कम से कम चार लोगों को एक कमरे में रहना होगा. चक्रवात के दौरान बचाव के लिए चार तल्ले वाले 120 मकान बनाए गए हैं.

ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भासन चार के सभी घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं. साथ ही विद्युत के लिए एक बड़ा सोलर फिल्ड बनाया गया है और दो डीजल जेनेरेटर लगाए गए हैं. पीने के पानी के लिए ट्यूब वेल के साथ बारिश के पानी को जमा करने का उपाय किया गया है.

अस्थिर प्रकृति की वजह से इस द्वीप को 'तैरता हुआ द्वीप' कहा जाता है. उपग्रह से मिली तस्वीरों से वर्ष 2002 में इस द्वीप का पता चला. बांग्लादेशी अधिकारियों ने द्वीप को कटाव से रोकने के लिए सीमेंट, पत्थर और बालू से भरी बोरियों को व्यवस्थित तरीके से किनारे पर रखा है.

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि द्वीप अभी निर्जन है. जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ ऐनुन निशात का मानना है कि अगर तटबंध 6.5 से 7 मीटर तक ऊंचा हो जाए तो लोग यहां रह सकते हैं. हालांकि उन्हें लगता है कि यहां खेती करना अभी संभव नहीं है.

रोहिंग्या शरणार्थी कहते हैं कि यदि उन्हे जबरन इस द्वीप पर भेजा जाता है तो वे चक्रवात की वजह से मर सकते हैं. वे कहते हैं कि उनके बच्चे समुद्र में डूब सकते हैं.

द्वीप रहने के लिए लगभग तैयार हो गया है. सरकार का अब उन्हें वहां भेजने का फैसला लेना है. कई सूत्र बताते हैं कि नवंबर महीने में यह फैसला लिया जा सकता है. बांग्लादेश की सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि यदि कॉक्स बाजार स्थित शरणार्थी शिविर से कोई नहीं जाना चाहेगा तो उसे जबरन भेजा जाएगा. (रिपोर्टः अराफातुल इस्लाम, नाओमी कोनराड)