बहुत थोड़ा सा खाना, उससे भी कम टेंट - और अब भारी बारिश भी. हजारों लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश में ऐसी ही स्थिति में रह रहे हैं. वे पड़ोसी देश म्यांमार से भागकर आये हैं, जहां सेना चरमपंथियों से निपटने के नाम पर अभियान चला रही है.

बीते कुछ दिनों से मानसून ने हालात को और बिगाड़ दिया है. बांग्लादेश के पश्चिम में म्यांमार की सीमा से सटे कॉक्स बाजार में 24 घंटे में औसतन 8 इंच बारिश हो रही हो रही है. टेंट की कमी यहां पहले से थी, अब उनमें से भी कई पानी में डूब गये हैं. भीड़ वाले ये टेंट कीचड़ भरे इलाके में बदल गये हैं.

कई लोगों के पास इस बारिश से खुद को बचा पाने के लिए कोई जगह नहीं है. ज्यादातर लोग यहां तुरत फुरत में बनाए गये टैंटों में रह रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना है.

यहां कई संगठनों के लोग राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं लेकिन फिलहाल की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत है. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर के एक प्रवक्ता ने इस मसले पर कहा था कि यह क्षेत्र इतनी बड़ी संख्या में आने वाले लोगों को संभालने में असमर्थ है.

बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को एक केंद्रीय कैंप में भेजना चाहती है ताकि बेहतर राहत सामग्री पहुंचायी जा सके. हालांकि आलोचकों का कहना है कि शरणार्थियों को पूरे देश में फैलने से रोकना चाहिए. हाल ही में पुलिस ने शरणार्थियों को उनके लिए तय इलाके से बाहर जाने से रोक दिया, जिससे कई लोग बारिश में भीगते रहने को मजबूर रहे.

अगस्त के आखिरी दिनों से अब तक 4 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं. इससे पहले हुए संघर्ष में भी 3 लाख से ज्यादा रोहिंग्या पहले से बांग्लादेश पहुंचे थे. हालांकि इस बीच मौसम बिगड़ने से पहले की तुलना में कम रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंच रहे हैं.

रोहिंग्या बौद्ध देश म्यांमार के मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें नागरिकों के रूप में वहां मान्यता नहीं दी जाती है और वे बड़े पैमाने पर भेदभाव के शिकार हैं. सरकार ने उन्हें बांग्लादेश से आये अवैध प्रवासी मानती है, भले ही वे पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं. म्यांमार के रखाइन में सुरक्षा बलों की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र ने निंदा करते हुए इसे "जातीय सफाया" कहा है.

यूनिसेफ के मुताबिक हाल ही में म्यांमार से बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्या मुसलमानों में दस में से छह बच्चे हैं, जिनमें से कई कमजोर और कुपोषित हैं. बरसात के मौसम में बहुत से बच्चे फ्लू और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं. कॉक्स बाजार के अस्पताल के एक प्रवक्ता के मुताबिक अगले हफ्ते बांग्लादेश में खसरा, रूबेला और पोलियो के खिलाफ 150,000 बच्चों को टीका लगाने की योजना है.

रोहिंग्या मसले पर दुनिया भर से आलोचना झेल रहीं म्यांमार की नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची ने पूरे देश को संबोधित करते हुए इस मसले पर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने कहा, "रखाइन प्रांत में फैले संघर्ष में जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए मैं दिल से दुख महसूस कर रही हूं और हम लोगों की दुख-तकलीफ को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं."

जर्मनी ने सीरियाई लोगों के लिये डबलिन प्रक्रिया को निलंबित करने का निर्णय लिया. इसके तहत शरणार्थियों को यूरोपीय संघ के उन देशों में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जहां वे सबसे पहले दाखिल हुए थे. जर्मनी ने उन्हें उन देशों में वापस न भेजने का फैसला लिया.

जर्मन चांसलर मैर्केल ने कहा कि "हम यह कर सकते हैं". यह वही वक्त था जब शरणार्थी संकट यूरोप के लिए सबसे बड़ा नजर आ रहा था. मध्य-पूर्व में छिड़े युद्ध के कारण जर्मन सरकार ने सैकड़ों शरणार्थियों को संरक्षण प्रदान किया और मैर्केल ने इसे राष्ट्रीय कर्तव्य बताया.

जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने हंगरी में फंसे शरणार्थियों के लिये सीमायें खोल दीं. म्यूनिख के मुख्य रेलवे स्टेशन पर जर्मन वालंटियर्स ने सैकड़ों शरणार्थियों का स्वागत किया. इसने जर्मनी की स्वागत करने की संस्कृति को उजागर किया और फिर क्या था, जर्मनी, यूरोप में शरण चाहने वालों का पंसदीदा देश बन गया.

जर्मनी ने आस्ट्रिया के साथ सीमा नियंत्रण मजबूत करना शुरू किया. दोनों देशों के बीच दो घंटे तक ट्रेनों को रोक दिया गया. उस वक्त जर्मनी में हजारों शरणार्थी दाखिल हो रहे थे लेकिन जर्मनी के कई छोटे शहरों के लिये इससे निपटना आसान नहीं था.

यूरोपीय संघ और तुर्की ने तुर्की से यूरोप आने वाले शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिये संयुक्त एक्शन प्लान तय किया. जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग ने शरणार्थी कानून में परिवर्तन किया और अल्बानिया, कोसोवो और मोंटेनिग्रो को सुरक्षित देश घोषित किया. इसके बाद इन देशों के शरणार्थियों को वापस भेजना संभव हुआ.

जर्मनी ने शरणार्थियों को जगह दी थी. आम लोग सामने आकर उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन एक हिस्से में विरोध की भावना भी पनप रही थी. 2015 के अंत तक तकरीबन 8.90 लाख शरणार्थी जर्मनी में आ चुके थे.

स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया और मैसेडोनिया ने अपनी सीमाएं आप्रवासियों के लिये बंद कर दी. जर्मनी आने के लिये शरणार्थियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले बाल्कन मार्ग पर सख्ती कर दी गयी. इसी वक्त धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) ने तीन प्रांतीय चुनावों में सीटें जीती. यूरोपीय संघ और तुर्की ने ग्रीस पहुंचे आप्रवासियों को तुर्की वापस भेजने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किया.

यूरोप में शरणार्थी बड़ी तादाद में आ गये थे, लेकिन कुछ देश उनके आने का पुरजोर विरोध कर रहे थे. इस वक्त यूरोपीय कमीशन ने एक अहम प्रस्ताव रखा. कमीशन का प्रस्ताव उन सदस्य देशों पर जुर्माना लगाने का था जो अपने कोटे के शरणार्थियों को लेने के लिए तैयार नहीं थे.

इस समय तक शरणार्थियों पर कुछ छुटपुट हमलों की भी खबर आई. 19 जुलाई को एक 17 वर्षीय अफगान शरणार्थी ने जर्मनी के वुर्त्सबर्ग के निकट एक ट्रेन में 20 यात्रियों पर चाकू से हमला किया. इसके छह दिन बाद एक सीरियाई शरणार्थी ने भी विस्फोटक डिवाइस का इस्तेमाल किया.

14 दिसंबर को जर्मनी ने कुछ अफगान शरणार्थियों को वापस भेज दिया. 19 दिसंबर को जर्मनी में शरण को इच्छुक ट्यूनीशिया के एक शख्स ने बर्लिन के क्रिसमस मार्केट में ट्रक से हमला कर दिया. इसमें 12 लोग मारे गये थे और 56 घायल हुए. इन घटनाओं ने मैर्केल की शरणार्थी नीति को सवालों के घेरे में ला दिया.

बर्लिन में हुए हमले के बाद चांसलर मैर्केल ने शरण लेने में असफल रहे लोगों को वापस भेजे जाने की नई योजना पेश की. इस योजना के केंद्र में अफगानिस्तान से आये लोग थे.

चांसलर अंगेला मैर्केल ने ट्यूनीशिया के साथ एक समझौता किया, इसके अंतर्गत 1500 ट्यूनीशियाई प्रवासियों को वापस भेजा जाना तय किया गया था.

मैर्केल ने संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी कमीशन के आयुक्त फिलिपो ग्रांडी से मुलाकात की और यूएनएचसीआर को 5 करोड़ यूरो की मदद का आश्वासन दिया. मैर्केल ने भूमध्य सागर के जरिये होने वाली मानव तस्करी से लड़ने वाले का भी समर्थन किया.

मैर्केल ने यूरोपीय और अफ्रीकी नेताओं से मुलाकात कर आप्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा की. इस मुलाकात में अफ्रीकी हॉटस्पॉट और रिसेप्शन सेंटर्स पर चर्चा हुई साथ ही शरणार्थियों के लिये अफ्रीकी विकल्प की संभावनाओं को भी खंगाला गया. (एए/वेस्ली डॉकरी)