अभिनव बिंद्रा और नेशनल राइफ़ल्स एसोसिएशन के बीच मतभेद को लेकर अब कांग्रेस भी परेशान हो गई है. विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने अभिनव का समर्थन किया और साफ़ कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. शनिवार शाम कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि बिंद्रा को ख़ुश रखने की ज़रूरत हैं क्योंकि 'बिंद्रा भारत की शान हैं.'

खेल मंत्रालय ने भी साफ़ किया है कि अभिनव को राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रायल में जाने की ज़रूरत नहीं है. हर ओर से मिल रहे समर्थन के बाद शनिवार को बिंद्रा ने कहा कि वह भावुक होकर कोई फ़ैसला नहीं करेंगे.

इससे पहले शनिवार को अभिनव बिंद्रा ने शिक़ायत की थी कि उन्हें बार बार ट्रायल में आने को कहा जा रहा है. वह जब नवम्बर में विदेश में चल रही ट्रेनिंग से भारत लौटे तो उन्हें बताया गया कि ट्रायल फ़रवरी तक के लिए टाल दिया गया है. समाचार एजेंसियों के अनुसार बिंद्रा ने कहा है कि अब उन्हें पता चला है कि फरवरी में होने वाली राष्ट्रमंडल निशानेबाज़ी चैंपियनशिप के लिए उन्हें टीम में रखा ही नहीं गया है.

बिंद्रा का कहना है कि एनआरएआई को विदेशों के टूर्नामेंट में बनाए गए उनके स्कोर भी ध्यान में रखना चाहिए. बिंद्रा के मुताबिक़ राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनआरआईए के व्यवहार से वह बेहद हताश हैं और कभी कभी उनका मन निशानेबाज़ी से संन्यास लेने का करता है.

उधर खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीनिवास ने कहा है कि उनका भी मानना है कि बिंद्रा और राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे शीर्ष निशानेबाजों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए. उन्होंने मामले को सुलझाने का वायदा किया है और कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह बिंद्रा के पिता से बात की है और उनसे कहा है कि अभिनव को ट्रेंनिंग पर ध्यान देना चाहिए.

बिंद्रा की शिक़ायत के बाद भारतीय खेल मंत्रालय ने कहा है कि अगर राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिंद्रा को ट्रायल में नहीं आने की छूट देती तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा.

खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव आई श्रीनिवास ने कहा है कि अगर एनआरएआई ओलंपिक चैंपियन को ट्रायल में नहीं आने में छूट देता है तो मंत्रालय एतराज नहीं करेगा. उन्होंने कहा, "चयन प्रक्रिया तय करने की ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय खेल महासंघ की है.

यदि एनआरएआईए मंत्रालय को बताता है कि वे चोटी के खिलाड़ियों के लिए अलग रवैया अपनाना चाहते हैं और बिंद्रा को ट्रायल से छूट देना चाहते हैं तो उसे किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा." श्रीनिवास ने कहा कि खेल मंत्रालय को अभी तक इस बारे में कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है.

रिपोर्ट: पीटीआई/महेश झा

संपादन: एस गौड़