31 मई 2018 को डेनमार्क की सरकार ने एक नया कानून लागू किया है जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढंकने की मनाही होगी. स्की मास्क और नकली दाढ़ी-मूछ लगाने पर भी रोक होगी. हालांकि बीमारियों से बचने के लिए पहनने वाले मास्क और मोटरसाइकल हेलमेट को इसमें शामिल नहीं किया गया है.

फ्रांस यूरोप का पहला ऐसा मुल्क है जिसने बुरके को बैन करने का कदम उठाया. 2004 में इसकी शुरुआत हुई. पहले स्कूलों में धार्मिक चिन्हों पर रोक लगी. 2011 में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बुरके को पूरी तरह बैन कर दिया. ऐसा करने पर 150 यूरो का जुर्माना है. कोई अगर महिलाओं को जबरन बुरका पहनाएगा तो उस पर 30 हजार यूरो तक का जुर्माना हो सकता है.

फ्रांस के नक्श ए कदम पर चलते हुए बेल्जियम ने भी 2011 में बुरका बैन कर दिया. बुरका पहनने पर महिलाओं को 7 दिन की जेल या 1300 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है.

2015 में हॉलैंड ने बुरके पर बैन लगाया. लेकिन यह बैन स्कूलों, अस्पतालों और सार्जवनिक परिवहन तक ही सीमित है. सभी जगहों पर इसे लागू नहीं किया गया है.

1 जुलाई 2016 से स्विट्जरलैंड के टेसिन इलाके में बुरके पर प्रतिबंध लागू हो गया है. इसका उल्लंघन करने पर 9200 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है.

इटली में राष्ट्रीय स्तर पर तो बैन नहीं है लेकिन 2010 में नोवारा शहर ने अपने यहां प्रतिबंध लगाया. हालांकि अभी बुरका पहनने पर किसी तरह की सजा नहीं है. और कुछ राज्यों में बुरकीनी पहनने पर रोक है.

जून 2017 से जर्मनी में भी बुरके और नकाब पर रोक है लेकिन ऐसा सिर्फ सरकारी नौकरियों और सेना पर लागू होता है. इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान भी चेहरा ढंकने की अनुमति नहीं है. जर्मनी की एएफडी पार्टी लगातार बुरके पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है.

स्पेन के कैटेलोनिया इलाके में कई जिलों में बुरके और नकाब पर 2013 से ही प्रतिबंध है. कई राज्यों में कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे धार्मिक आजादी का उल्लंघन मानते हुए पलट दिया. लेकिन यूरोपीय मानवाधिकार कोर्ट का फैसला है कि बुरके पर बैन मानवाधिकार उल्लंघन नहीं है. इसी आधार पर कई जिलों ने इस बैन को लागू किया हुआ है.

मुस्लिम बहुल आबादी वाले तुर्की में 2013 तक सरकारी संस्थानों में बुरका या हिजाब पहनने पर रोक थी. लेकिन अब ऐसा नहीं है. महिलाएं अपना सर और चेहरा ढंकते हुए भी वहां जा सकती हैं. बस अदालत, सेना और पुलिस में ऐसा करने की अनुमति अब भी नहीं है.

अफ्रीकी देश चाड में पिछले साल बुरके पर प्रतिबंध लगाया गया. जून में वहां दो आत्मघाती बम हमले हुए जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कदम उठाए. बाजारों में बुरके की बिक्री तक पर बैन है. पहनने पर जुर्माना और जेल होगी.

चाड के प्रतिबंध लगाने के एक महीने बाद ही उसके पड़ोसी कैमरून ने भी नकाब और बुरका बैन कर दिए. हालांकि यह सिर्फ पांच राज्यों में ही प्रभावी है.

आतंकवाद प्रभावित दीफा इलाके में बुरका प्रतिबंधित है. हालांकि सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की इच्छुक है.

पूरे चेहरे को ढकने पर कॉन्गो ने बैन लगा रखा है. 2015 से यह प्रतिबंध लागू है.

फ्राउके पेट्री एएफडी की सह-अध्यक्ष हैं. उन्होंने बयान दिया था कि जर्मनी में गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले शरणार्थियों को जर्मन पुलिस बॉर्डर पर ही गोली मार दे. 41 वर्षीय पेट्री ने 2016 में एक अखबार के साथ बातचीत में यह बात कही थी.

जर्मन प्रांत थुरिंगिया में एएफडी पार्टी के प्रमुख ने बर्लिन के यहूदी नरसंहार स्मारक को "शर्म का स्मारक" बताया था. उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी को अपने नाजी अतीत पर प्रायश्चित करना और उसके लिए हर्जाना देना बंद कर देना चाहिए.

पार्टी के डिप्टी चेयरमैन अलेक्जांडर गाउलैंड ने कहा था कि जर्मन फुटबॉल टीम के डिफेंडर जेरोम बोआटेंग मैदान पर बढ़िया खेलते हैं, लेकिन लोग नहीं चाहेंगे कि बोआटेंग जैसा कोई व्यक्ति उनका पड़ोसी बने. शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बच्चों की आंखों से ब्लैकमेल नहीं होना है.

यूरोपीय संसद की सदस्य स्टोर्च ने कहा कि "जो सीमा पर स्टॉप को स्वीकार नहीं करेंगे, वे हमलावर हैं और हमें हमलावरों के खिलाफ खुद की रक्षा करनी है." शुरू में एएफडी की मुहिम यूरो और बेलआउट पैकेज के खिलाफ थी लेकिन जल्द ही उसने आप्रवासी विरोध की नीति अपना ली.

मार्कुस प्रेत्सेल जर्मनी के सबसे बड़े राज्य नॉर्थ राइन वेस्टफालिया के चेयरमैन हैं. उन्होंने बर्लिन के क्रिसमस बाजार में हुए हमले के बाद लिखा था, "ये मैर्केल के मारे लोग हैं." इस हमले में 12 लोग मारे गए थे. प्रेत्सेल फ्राउके पेट्री के पति हैं.

वेंट जर्मनी के पूर्वी राज्य सेक्सनी में प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं. उन्होंने अपने इस सवाल से सुर्खी बटोरी कि जर्मनी में अकेले दम पर आने वाले नाबालिगों की नसबंदी पर सरकार ने कितना खर्च उठाया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जुलाई तक ऐसे 52 हजार लोगों ने जर्मनी में शरण मांगी है. इनमें ज्यादातर पुरूष हैं.

सेक्सनी अनहाल्ट प्रांत में एएफडी के प्रमुख पोगेनबुर्ग ने अपने एक अतिवादी बयान से सबको हैरान कर दिया. फरवरी 2017 में उन्होंने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों से मिलकर धुर वामपंथ को हमेशा के लिए खत्म कर देने की बात कही.