करीब 100 लोगों के इस समूह को इंडोनेशिया के मछुआरों ने 24 जून को देखा और अधिकारियों को सूचित किया. लेकिन प्रशासन ने कोविड-19 की चिंताओं को लेकर इन्हें उतारने की अनुमति नहीं दी.

इंडोनेशिया के आचेह प्रांत के लोगों ने प्रशासन के आदेश का विरोध किया और इसके खिलाफ जाकर रोहिंग्याओं को खुद नाव से उतरा.

शरणार्थियों का कहना है कि इस यात्रा के दौरान तस्करों ने उन्हें बहुत मारा. अपना मूत्र पी कर वे जीवित रहे. रास्ते में कुछ की मृत्यु भी हो गई और उनके शव को मजबूरी में नाव से समुद्र में फेंकना पड़ा.

ये सभी म्यांमार से अपनी जान बचा कर बांग्लादेश पहुंचे थे, लेकिन वहां के शरणार्थी शिविरों के अमानवीय हालात से भी भागने पर मजबूर हो गए.

इन रोहिंग्याओं का कहना है कि नाव पर खाना खत्म हो जाने के बाद तस्करों ने इन्हें एक दूसरी नाव में बिठा दिया और समुद्र में बहने के लिए छोड़ दिया. आचेह में आप्रवासियों के एक केंद्र पर इंटरनेशनल आर्गेनाईजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) की देख-रेख में पहचान पत्र के लिए इंडोनेशिया की पुलिस द्वारा तस्वीर खिंचवाता एक रोहिंग्या शरणार्थी.

समूह में 48 महिलाएं और 35 बच्चे भी हैं. एक महिला की रास्ते में मृत्यु हो गई और उसके बच्चे अकेले रह गए. तीन और बच्चे नाव पर बिना माता-पिता के आए थे. समूह में एक गर्भवती महिला भी है. तस्वीर में रोहिंग्या महिलाएं आप्रवासियों के केंद्र के बाहर पुलिस की पहचान प्रक्रिया से गुजरती हुईं.

आप्रवासियों के केंद्र के बाहर बैठा हुआ एक रोहिंग्या शरणार्थी. हर साल हजारों सताए हुए रोहिंग्या तस्करों को पैसे देकर पनाह की तलाश में समुद्र के जोखिम भरे सफर पर निकल पड़ते हैं. आईओएम के अनुसार इस साल अभी तक कम से कम 1400 रोहिंग्या समुद्र में फंसे मिले हैं.

म्यांमार में अपने घरों से और बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों से हजारों मील दूर जान की बाजी लगा कर पहुंचे आचेह के आप्रवासी केंद्र में चैन की नींद लेते रोहिंग्या शरणार्थी. जाने इनके भविष्य में आगे क्या है.

चांसलर ओटो फोन बिसमार्क के दौर में जर्मनी का औपनिवेशिक साम्राज्य अफ्रीका में नामीबिया, कैमरून, टोगो, तंजानिया और केन्या तक फैला था. 1888 में ताजपोशी के बाद सम्राट विलहेल्म द्वीतीय ने कहा कि उपनिवेश बढ़ाओ. इसके लिए नई सेनाएं बनाई गईं और उन्हें अफ्रीका की ओर भेजा गया.

पैसिफिक में नॉर्थ न्यू गिनी, बिसमार्क आर्किपेलागो, मार्शल और सोलोमन द्वीप और समाओ के अलावा चीन में भी जर्मन उपनिवेश स्थापित किए गए. ब्रसेल्स में 1890 में हुई एक कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ कि रवांडा और बुरूंडी में जर्मन साम्राज्य स्थापित किए जाएंगे.

उपनिवेशों में गोरे लोग बहुत कम थे लेकिन उनका दर्जा बाकियों से कहीं ज्यादा था. 1914 में उपनिवेशों में 25 हजार जर्मन रह रहे थे जबकि 1.3 करोड़ मूल अफ्रीकी. लेकिन मूल लोगों को कोई अधिकार नहीं था.

जर्मनी के आधीन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका (नामीबिया) में हेरेरो और नामा में सदी का पहला नरसंहार हुआ था. यह जर्मन औपनिवेशिक इतिहास का सबसे जघन्य अपराध है. 60 हजार हेरेरो लोग प्यास से मर गए थे क्योंकि जर्मन सेना ने पानी का रास्ता रोक लिया था.

नामीबिया में सिर्फ 16 हजार हेरेरो लोग बचे थे. उन्हें यातना शिविरों में ले जाया गया. वहां भी हजारों और लोग मारे गए जिनकी सटीक तादाद कभी पता नहीं चल सकी.

1905 से 1907 के बीच जर्मन ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ गुलाम लोगों ने बगावत की जिसका पूरी ताकत से दमन किया गया. माजी माजी की बगावत में एक लाख स्थानीय लोग मारे गए. तंजानिया में हुईं इन मौतों ने जर्मन इतिहास में काला अध्याय जोड़ा.

बगावतों और युद्धों के बाद प्रशासनिक सुधारों पर बात हुई. लोगों के लिए हालात बेहतर करने पर बात हुई. 1907 में बर्नहार्ड डर्नबर्ग को औपनिवेशिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया.

डर्नबर्ग ने उपनिवेशों के लिए कई सुधार किए. वहां विज्ञान और तकनीक के प्रसार के लिए संस्थान स्थापित गए. जर्मन विश्वविद्यालयों में भी विभाग शुरू हुए.

पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का नतीजा उपनिवेशों पर भी पड़ा. शांति समझौते की एक शर्त यह थी कि जर्मनी अपने उपनिवेशों पर अधिकार छोड़ देगा.

नाजी शासन के दौरान भी जर्मनी के औपनिवेशिक मंसूबे नजर आए. 'जनरलप्लान ओस्ट' के नाम से एक योजना तैयार की गई ताकि पूर्वी यूरोप में उपनिवेश स्थापित किए जा सकें. नाजी सरकार ने अफ्रीका में हाथ से निकल गए उपनिवेश वापस पाने की भी योजना बनाई थी.

इस वक्त हेरेरो और नामा नरसंहार के लिए मुआवजे पर बातचीत चल रही है. हालांकि हेरेरो समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है कि उसे बातचीत का हिस्सा नहीं बनाया गया है. रिपोर्ट: यूलिया हित्स/वीके