ब्रेक्जिट को लेकर सरकार की कोशिशों से आम लोगों और कारोबारियों में एक तरह का डर है. बहुत से लोगों ने इस फैसले की निंदा की है और इसे एक "तानाशाही" कदम माना है.

ब्रेक्जिट के समर्थक लेकिन इसे एक निर्णायक कदम मान रहे हैं. इसके नतीजे में देश यूरोपीय संघ से बाहर जाने के मसले पर हुई वोटिंग के ठीक तीन साल बाद सचमुच बाहर हो जाएगा. राजनेता संसद के निलंबन और ब्रेक्जिट से बाहर निकलने के तरीकों पर संघर्ष के लिए खुद को तैयार करने में जुटे हैं लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर ब्रेक्जिट पर इस कदम का क्या असर हो सकता है?

बोरिस जॉनसन ने क्या किया है?

प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से कहा है कि वे सरकार के एजेंडे के बारे में 14 अक्टूबर को भाषण दें. आमतौर पर जब महारानी भाषण देती हैं तो एक हफ्ते के लिए संसद निलंबित रहती है. महारानी ने संसद को निलंबित रखने की मंजूरी दे दी है.

इसकी क्यों अहमियत है?

इसका एक असर यह हो सकता है कि ब्रेक्जिट बिना किसी समझौते के ही हो जाए. संसद का निलंबन पहले से ही मध्य सितंबर से अगले तीन हफ्ते के लिए तय है. यह समय मुख्य राजनीतिक दलों को उनके सालाना सम्मेलनों के लिए दिया जाता है. इसका मतलब है कि जब 3 सितंबर को सांसद संसद में आएंगे तो मध्य अक्टूबर तक चलने वाली छुट्टी से पहले उनके पास काम के कुछ ही दिन होंगे. ऐसे में ब्रिटेन को बिना समझौते के 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ से बाहर जाने से रोकने पर बहस या फिर कोई बिल पारित करने के लिए बहुत कम समय होगा.

जॉनसन का कहना है कि वह ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से तय तारीख पर बाहर ले आएंगे चाहे कुछ भी हो. इससे व्यापार और कारोबार में बड़ी अफरातफरी होगी क्योंकि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों के बीच शुल्क और निगरानी को लागू कर दिया जाएगा.

क्या ब्रिटेन के सांसद इस निलंबन को रोक सकते हैं?

यह स्पष्ट नहीं है लेकिन वे इसके लिए कोशिश करेंगे. सांसद सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं. अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो आमतौर पर सरकार गिर जाती है. बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ाने वाले प्रोफेसर स्कॉट लूकस कहते हैं कि जॉनसन इस मांग की अनदेखी करेंगे.

उम्मीद की जा रही है कि 3 सितंबर से जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो सांसद आपातकालीन विधेयक पास कर संसद को चालू रखने की कोशिश करेंगे. लूकस का कहना है कि इसके तुरंत बाद ही अदालती लड़ाई शुरू हो जाएगी लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि उनके पास पर्याप्त समय होगा कि नहीं. लूकस का कहना है कि "1930 के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक संकट है." 1930 में ब्रिटेन के तत्कालीन राजा एडवर्ड द्वितीय ने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए सत्ता का त्याग कर दिया था.

नतीजा क्या होगा यह अभी साफ नहीं है. दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों के उलट ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है और ऐसे में यह निर्देशों के लिए ज्यादातर परंपराओं पर ही निर्भर करता है.

महारानी की भूमिका क्या होगी? क्या वह बिना समझौते के ब्रेक्जिट को रोक सकती हैं?

सैद्धांतिक रूप से महारानी के पास किसी कानून को रोकने या फिर नई सरकार चुनने का अधिकार है लेकिन परंपरा यह है कि वह अपने दम पर राजनीतिक फैसले नहीं लेती. उदाहरण के लिए सरकार ने महारानी के लिए जो भाषण लिखा है वह उसे सामान्य रूप से पढ़ देती हैं. बुधवार को जब सरकार ने निलंबन का अनुरोध किया तो उन्होंने इस पर सहमति दे दी. 

ब्रिटेन का शाही परिवार किसी भी राजनीतिक फैसले में दखल देने के प्रति सजग रहता है और ऐसे में इस बात की कम ही उम्मीद है कि महारानी किसी क्षण इस मामले में दखल दे कर बिना समझौते के ब्रेक्जिट को रोकेंगी.

बिना समझौते के ब्रेक्जिट अगर संसद नहीं रोक सकी तो क्या यूरोपीय संघ रोक सकेगा?

यूरोपीय संघ इसे नहीं रोक सकता है. ब्रिटेन ईयू से 31 अक्टूबर को बाहर हो जाएगा. इसे रोकने का यही तरीका है कि यूरोपीय संघ से बाहर जाने के फैसले पर ब्रिटेन की संसद मुहर लगा दे और फिर इसे आगे बढ़ाने के लिए एक नई तारीख तय करे और उस पर यूरोपीय संघ सहमत हो. या फिर यह हो कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर जाने के फैसले को छोड़ दे.

बिना समझौते के ब्रेक्जिट के कितने आसार हैं?

बोरिस जॉनसन के जुलाई में प्रधानमंत्री बनने के बाद इसके आसार बढ़ गए हैं और संसद के निलंबन ने इस संभावना को और तेज कर दिया है. बुधवार को इस खबर के आने के बाद पाउंड की कीमत डॉलर के मुकाबले एक दिन पहले के 1.2290 से घट कर 1.2211  पर चली गई और यह बीते 28 महीने के सबसे कम स्तर यानी 1.2100 से ज्यादा दूर नहीं है जहां यह इसी महीने की शुरुआत में पहुंचा था.

ब्रेक्जिट समर्थकों का कहना है कि अगर जॉनसन बिना समझौते के ब्रेक्जिट की आशंका को मजबूत कर देते हैं तो बहुत संभव है कि यूरोपीय संघ 31 अक्टूबर के पहले इस बारे में नया समझौता करेगा. हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोपीय संघ पहले से ही इस खतरे को बहुत गंभीरता से ले रहा है और ब्रिटेन को बाकी यूरोपीय संघ के मुकाबले इससे ज्यादा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है.

एनआर/एमजे(एपी)

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