ब्रेक्जिट के पक्ष में आए नतीजों के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की विदाई होगी. वह अक्टूबर में इर्स्तीफा देंगे.इसे कैमरन के राजनैतिक भविष्य का अंत भी माना जा रहा है. कैमरन ने ही बीते चुनावों में जनमत संग्रह कराने का वादा किया था.

कैमरन को उम्मीद थी कि ब्रेक्जिट की बहस छेड़कर वह यूरोपीय संघ पर दबाव बना सकेंगे. ऐसा करने में वह काफी हद तक सफल भी हुए. लेकिन कैमरन को लगता था कि देश के हालात बेहतर कर वह ब्रेक्जिट के खिलाफ भी माहौल बना सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोग जनमत संग्रह के नतीजों से बेहद दुखी हैं. दोनों प्रांत यूरोपीय संघ में बने रहना चाहते थे. ब्रेक्जिट वोट के बाद नादर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड यूके से अलग होने की मांग कर सकते हैं.

लंदन को अब तक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय राजधानी माना जाता था. यूरोपीय संघ की सदस्यता की वजह से दूसरे देश लंदन को वित्तीय खिड़की के तौर पर इस्तेमाल करते थे. ब्रेक्जिट खिड़की को बंद करेगा. लंदन के ज्यादातर बड़े वित्तीय संस्थान जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट आने की तैयारी कर रहे हैं.

लंदन से बैंकिंग सेक्टर की विदाई का मतलब होगा हजारों नौकरियों की कटौती. कई छोटी छोटी नौकरियां जाएंगी और उन जॉब्स से जुड़े बाकी इलाकों पर भी इसका असर पड़ेगा.

ब्रेक्जिट हो जाने के बाद यूके को यूरोपीय संघ के भीतर सरल व्यापार की सुविधा भी नहीं मिलेगी. पहले से ही जूझ रही ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को अब नए बाजार खोजने होंगे और वहां यूरोपीय संघ से संघर्ष करना होगा.

यूरोपीय संघ के देशों रह रहे यूके के सैकड़ों लोग ब्रेक्जिट से निराश हैं. ब्रेक्जिट होने पर ज्यादातर लोग यूके नहीं लौटना चाहते हैं.

यूरोपीय संघ के बाकी 27 देशों में अब अगले कई महीनों तक आपातकालीन बैठकें होंगी. यूरोपीय संघ भी खुद को ज्यादा मजबूत करना चाहेगा. ब्रेक्जिट का फैसला यूरोपीय संघ के भीतर एक दूसरे के प्रति ज्यादा उदारता को बढ़ाएगा. यूरोपीय संघ को भी अपनी कई कमियां दूर करनी ही होंगी, वरना अलगाव की मांग और जगह भी भड़क सकती है.

ब्रिटेन की समस्या यह है कि पूर्वी यूरोप के नए सदस्य देशों के नागरिकों के लिए खुली आवाजाही का सपना तो पूरा हुआ है लेकिन पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों के नागरिकों के आने से वहां राजकोष पर बोझ बढ़ा है.

एक डर तो सस्ते विदेशी कामगारों के आने से देश में बेरोजगारी बढ़ने का और कामगारों के वेतन पर दबाव बढ़ने का है. इसकी वजह से ब्रिटेन में यूरोप विरोधी ताकतें मजबूत हुई हैं और परंपरागत पार्टियां कमजोर हुई हैं.

वित्तीय संकट के बाद एक ओर यूरोप को और एकताबद्ध करने की मांग हो रही है तो लंदन राष्ट्रीय संसदों की भूमिका बढ़ाना चाहता है. इससे राष्ट्रीय जन प्रतिनिधियों को ब्रसेल्स के मनमाने बर्ताव के खिलाफ लाल कार्ड दिखाने का अधिकार मिलेगा.

ब्रिटेन नहीं चाहता कि गरीब सदस्य देशों के सस्ते कामगार ब्रिटेन में सामाजिक भत्तों का लाभ उठाएं. ब्रिटेन चाहता है कि ईयू देशों से अचानक बहुत से लोगों के आने पर उसे रोक लगाने का हक होना चाहिए. आप्रवासियों को चार साल बाद भत्ता पाने का हक मिलेगा.

यूरोपीय संघ में वह सरकार संतान भत्ता देती है जहां मां बाप काम करते हैं, चाहे बच्चा कहीं और रह रहा हो. ब्रिटेन पोलैंड और रोमानिया के कामगारों को बच्चों के लिए भत्ता देता है. अब यह बहस हो रही है कि क्या भत्ते को संबंधित देश के जीवन स्तर के अनुरूप होना चाहिए.

यूरोपीय संघ का लक्ष्य समय के साथ घनिष्ठ होना है. लंदन को यह पसंद नहीं है. ब्रिटेन को स्वीकार फॉर्मूला समापन घोषणा में है जिसमें कहा गया है कि ईयू का लक्ष्य खुले और लोकतांत्रिक समाज में रहने वाले साझा विरासत वाले लोगों के बीच भरोसा और समझ बढ़ाना है.

प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ईयू में बने रहने के लिए तमाम शर्तें रखी हैं. जाहिर है यूरोपीय संघ से रियायतें पाकर वे इसका पूरा राजनीतिक लाभ उठाएंगे और अति दक्षिणपंथी पार्टियों को कमजोर करना चाहेंगे.