इस पाबंदी का मतलब यह होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ को आईओसी की ओर से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, ओलंपिक की किसी भी बैठक में भारत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हो पाएंगे और ओलंपिक खेलों में खिलाड़ी भारत के झंडे के तहत हिस्सा नहीं ले पाएंगे. स्विट्जरलैंड के लूजाने शहर में आईओसी की अहम बैठक में यह फैसला हुआ. सूत्रों ने बताया कि कुवैत पर भी पाबंदी लगने का खतरा था, लेकिन वह किसी तरह बच गया.

बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव पद का चुनाव होना था. लेकिन इससे पहले ही पिछले हफ्ते शुक्रवार को ललित भनोट को महासचिव चुन लिया गया. उनके खिलाफ खड़े होने वाले पीछे हट गए. इससे पहले भी वह महासचिव थे. 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में धांधली के आरोप में भनोत साल भर तक जेल में रह चुके हैं.

इस पूरे घटनाक्रम में भारत सरकार का हस्तक्षेप माना जा रहा था. आईओसी ने एक पत्र लिख कर नाराजगी जताई थी और कहा था कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

भारतीय ओलंपिक संघ को दिल्ली की एक अदालत ने आदेश दिया था कि वह सरकार के नियमों के तहत चुनाव कराए, जबकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का कहना था कि चुनाव उसके अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत होने चाहिए.

भारतीय ओलंपिक संघ का कहना है कि उसे न तो सरकार का साथ मिला और न ही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का.

इससे पहले भारतीय अधिकारियों ने आखिरी मिनटों तक इस प्रतिबंध से बचने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. आईओसी ने अक्तूबर में ही इस बात की चेतावनी दे दी थी कि भनोट या सुरेश कलमाड़ी को इस पद के लिए नहीं खड़ा किया जाना चाहिए. कलमाड़ी भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिनकी देख रेख में कॉमनवेल्थ खेल हुए और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जिन्हें लंबा वक्त जेल में बिताना पड़ा.

भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख अभय चौटाला का कहना था, "कई लोगों के खिलाफ मामले चलते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे दोषी हैं. भनोट को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है."

भारत की ओर से एकमात्र एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा इस पूरे मामले में अपनी नाराजगी जता चुके हैं. वह तो यहां तक इशारा दे चुके हैं कि इस हो हंगामे से बेहतर भारत पर पाबंदी लगा देना ही है. उन्होंने कहा, "अगर ओलंपिक संघ पर पाबंदी लगे, तो यह हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है. 2013 में कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं है और ऐसे में हमारे खिलाड़ियों में एकजुट होने की चुनौती होगी."

एजेए/ओएसजे (पीटीआई, एएफपी, रॉयटर्स)