रमेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंप दिया गया है, जबकि ममता बनर्जी की जगह उन्हीं की पार्टी के दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्री बना दिया गया है. कैबिनेट में बेनीप्रसाद वर्मा और किशोर चंद्र देव को भी शामिल किया गया है. वर्मा को स्टील और देव और आदिवासी मामलों का मंत्री बनाया गया है.

कुछ मंत्रियों को इधर से उधर खिसकाया गया है लेकिन जैसी चर्चा थी वैसा नहीं हुआ और बड़े मंत्रालयों को हाथ नहीं लगाया गया है. वित्त, विदेश, गृह और रक्षा मंत्रियों को नहीं बदला गया है. भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी भारत की यूपीए सरकार पर काफी दिनों से मंत्रिमंडल में बदलाव का दबाव था. ऊपर से ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने और डीएमके के दो मंत्रियों के इस्तीफे से भी यह जरूरी हो गया था.

नई दिल्ली में थिंक टैंक आरपीजी फाउंडेशन के डीएच पई पाणिनडिकर का कहना है, "यह मामले का सही हल नहीं है. ये तो बहुत ही हल्के बदलाव हैं." भारतीय शेयर बाजार को इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ा.

खुर्शीद कानून मंत्री

कानून मंत्री वीरप्पा मोइली को कॉरपोरेट मामलों का मंत्री बना दिया गया है और सलमान खुर्शीद को उनकी जगह कानून मंत्री बनाया गया है. पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यमंत्री मुकुल रॉय चर्चा में थे. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब उनसे असम में एक रेल दुर्घटना वाले क्षेत्र का दौरा करने को कहा, तो रॉय ने इससे मना कर दिया था. शायद उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उन्हें रेल मंत्री नहीं बनाया गया है. लेकिन वह जहाजरानी मंत्री बने रहेंगे.

कैबिनेट में डीएमके पार्टी से कोई नया नाम नहीं जुड़ा है. इसके दो मंत्रियों ए राजा और दयानिधि मारन ने टेलीकॉम घोटाले में नाम आने के बाद इस्तीफा दे दिया है. राजा तिहाड़ जेल में हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता जयंति नटराजन और कांग्रेस के प्रमुख व्हिप पवन सिंह घातोवाड़ को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्यमंत्री बनाया गया है. तृणमूल कांग्रेस के चीफ व्हिप सुदीप बंदोपाध्याय, कांग्रेस के चरणदास महंत, जीतेंद्र सिंह, मिलिंद देवड़ा और राजीव शुक्ला को भी राज्यमंत्री बना दिया गया है.

केंद्र के सात मंत्रियों, दयानिधि मारन, मुरली देवड़ा, बीके हांडिक, एमएल गिल, कांतिलाल भूरिया, ए साई प्रताप और अरुण एस यादव को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है. मारन और देवड़ा के इस्तीफे राष्ट्रपति को भेज दिए गए हैं.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए जमाल

संपादनः आभा एम