शुक्रवार को ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट की पहली बैठक के बाद कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में पहली प्रेस कान्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, "कैबिनेट में पहला फैसला सिंगुर के टाटा मोटर्स प्लांट से किसानों की 400 एकड़ जमीन लौटाने के बारे में लिया गया है. अगर टाटा चाहे तो 600 एकड़ में अपनी फैक्टरी लगा सकती है."

यह 400 एकड़ जमीन उन किसानों की है जो सरकार को अपनी मर्जी से जमीन नहीं देना चाहते. टाटा कंपनी और पिछली सरकार के बीच जो समझौता हुआ था, बनर्जी उसे सार्वजनिक करेंगी. उन्होंने कहा, "हमने समझौते की एक प्रति मांगी है. समझौते को सार्वजनिक किया जाएगा क्योंकि मैं पारदर्शिता में भरोसा करती हूं."

जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि इस जमीन की मिल्कीयत तो टाटा के पास है क्योंकि उसे जमीन लीज पर दी गई थी, उन्होंने जवाब दिया, "आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार कानून के मुताबिक ही काम करेगी." हालांकि ममता बनर्जी ने साफ किया कि वह निवेश के खिलाफ नहीं हैं बल्कि चाहती हैं कि टाटा मोटर्स राज्य में निवेश करे.

सरकार के फैसले के बारे में टाटा मोटर्स ने कोई टिप्पणी नहीं की है. पूछे जाने पर कंपनी प्रवक्ता ने सिर्फ इतना कहा, "नो कमेंट्स". तृणमूल कांग्रेस ने टाटा के सिंगुर प्लांट का विरोध करते हुए वहां आंदोलन चलाया था. इसके बाद टाटा ने अक्तूबर 2008 में अपना प्लांट गुजरात के आणंद में लगा लिया था. लेकिन कंपनी लीज पर ली गई जमीन का किराया जमा कराती रही है.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः ईशा भाटिया