वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि कोरोना संकट की वजह से कार्बन ईंधनों से पर्यावरण-फ्रेंडली ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ने के प्रयासों पर खतरा पैदा हो गया है. लेकिन अपरंपरागत नीतियां पर काम करने का अवसर भी मिल रहा है.
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वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने अपनी सालाना ऊर्जा परिवर्तन रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस संकट की वजह से सालों से पूरी दुनिया में हो रहे कार्बन ईंधनों से पर्यावरण-फ्रेंडली ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ने के प्रयासों पर खतरा पैदा हो गया है. हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में नेताओं और बड़े उद्योगपतियों के शिखर सम्मलेन का आयोजन करने वाले इस थिंक-टैंक का कहना है कि ऊर्जा के क्षेत्र में इस समय कीमतें बड़ी अस्थिर हैं, मांग गिर रही है, निवेश रुका हुआ है और इस क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कामगार अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं.
हालांकि डब्ल्यूईएफ के ऊर्जा विशेषज्ञ रोबेर्तो बोका का यह भी कहना है कि महामारी की वजह से आर्थिक बहाली और पर्यावरण को समर्थन देने के लिए अपरंपरागत नीतियां पर काम करने का भी अवसर मिल रहा है. उनका कहना है कि जिस तरह सभी ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारी त्याग करना स्वीकार कर लिया है, "एक सफल ऊर्जा परिवर्तन के लिए इसी तरह की कोशिशों की जरूरत है." रिपोर्ट में सुरक्षित और अफोर्डेबल ऊर्जा और पर्यावरण के बीच कैसे अलग अलग देशों में संतुलन लाने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर देशों की एक सालाना रैंकिंग भी है.
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इसका नाम है 2020 एनर्जी ट्रांजीशन इंडेक्स और इसमें स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे ने सबसे ऊपर के पांच स्थान पाए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा के उपभोक्ता जो देश हैं उनमें मतभेद है और वो अलग अलग विचारों वाले समूहों में बंटे हुए हैं. इनमें से भारत और चीन तो पिछले कुछ सालों में लगातार टिकाऊ ऊर्जा नीतियों की तरफ बढ़े हैं, ब्राजील, कनाडा, ईरान और अमेरिका उल्टी दिशा में जा रहे हैं.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल पूरे विश्व में मीथेन गैस का जितना उत्सर्जन हुआ उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा नार्थ अमेरिका में हुई तेल और गैस के उत्पादन से हुए उत्सर्जन का था. डब्ल्यूईएफ का कहना है, "ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस की अहमियत को देखते हुए, मीथेन के उत्सर्जन को कम करने वाली तकनीक और प्रतिबंधों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए."
जर्मन सरकार का कहना है कि आने वाले सालों में वह कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह खत्म करना चाहता है. देश के ऊर्जा परिदृश्य में ऐसा महात्वाकांक्षी लक्ष्य कैसे हासिल किया जाएगा, इसके लिए कुछ अहम आंकड़ों पर नजर डालते हैं.
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2038
यह वह साल है जब तक जर्मनी पूरी तरह कोयला मुक्त हो जाना चाहता है. इसके लिए साल दर साल कोयले से मिलने वाली ऊर्जा का हिस्सा घटाते जाने की योजना है. इसे देश में लागू करने के उपाय सुझाते हुए जर्मनी के सरकारी आयोग ने 278 पेजों की अंतिम रिपोर्ट दी है.
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35.4
सन 2018 में जर्मनी में कोयले से देश की कुल ऊर्जा का 35.4 फीसदी पैदा किया गया. तुलना करें तो जर्मनी के पड़ोसी देश फ्रांस में साल 2018 में ही केवल 3 फीसदी ऊर्जा का उत्पादन कोयले से किया गया था.
फिलहाल केवल चार ऊर्जा कंपनियां जर्मन सरकार के साथ बातचीत कर रही हैं. कंपनियों को उनकी कोयला आधारित परियोजनाएं बंद करने के लिए कई अरब यूरो का मुआवजा दिया जाना है.
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40 अरब यूरो
यह वह रकम है जो इलाके में ढांचागत बदलाव के लिए 2018 से लेकर 20 सालों की अवधि में निवेश करने की जरूरत है. इतना खर्च करने से कोयले पर आधारित इलाकों में आर्थिक संरचना की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी.
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20+40
जर्मनी में करीब 20 हजार नौकरियां सीधे तौर पर कोयले से जुड़ी हैं. करीब 40 हजार और नौकरियां भी कोयला क्षेत्र से परोक्ष तौर पर जुड़ी हैं. ये सारी नौकरियां ब्रांडेनबुर्ग और सैक्सनी जैसे देश के आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्र में हैं.
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2015
यह पेरिस जलवायु समझौते का साल था जब जर्मनी ने वादा किया कि वह अपना ग्लोबल वॉर्मिंग का लक्ष्य 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखेगा. इसके लिए ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत तेजी से कम करने की जरुरत होगी. जर्मनी के कोयले के कारखाने पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं.
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2020
माना जा रहा है कि जर्मनी पेरिस जलवायु समझौते में 2020 के लिए दिया हुआ लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा. देश में भूरे कोयले की खदानों को तो बंद कर दिया गया है मगर विदेशों से जीवाश्म ईंधन अभी भी आयात होता है.