कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नवंबर 2015 में पद संभालने के साथ ही कुछ ठोस संदेश भी दे दिए. जिनमें से एक था लैंगिक बराबरी का संदेश. अपने मंत्रिपरिषद में उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को बराबर बराबर संख्या में रखा.

तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कभी कहा था, “मैं खुद को एक फेमिनिस्ट कहूंगा. क्या ये उन लोगों को नहीं कहा जाता जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते हैं?” नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा चीन पर तिब्बत में धार्मिक दमन और तिब्बती संस्कृति को नष्ट करने के आरोप लगाते हैं.

जब बात अपनी कैबिनेट में महिला और पुरुष नेताओं में बराबरी की हो, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद का नाम भी आएगा. ऐसे ही कदम उठा कर चिली में राष्ट्रपति मिशेल बाखेलेट ने भी दुनिया के सामने मिसाल कायम की थी.

फरवरी 2014 से दिसंबर 2016 तक इटली के प्रधानमंत्री रहे रेन्सी देश के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने. वे लैंगिक समानता को राजनीतिक एजेंडे में तो जरूर लाये लेकिन सांसदों को उनसे और ज्यादा उम्मीदें थीं. फिर भी उनके कार्यकाल में संसद में 30 फीसदी महिला सांसद थीं, जो कि एक रिकॉर्ड था.

2008 में जापाटेरो ने दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर अपने लिए एक महिला-बहुल कैबिनेट चुनी. लैंगिक समता के मुद्दे पर हमेशा से मुखर रहे जापाटेरो 2004 में ही कह चुके हैं, "मैं केवल एंटी-माचोवादी ही नहीं हूं, मैं एक फेमिनिस्ट हूं."

अभिनय की दुनिया के एक लेजेंड बन चुके अमिताभ बच्चन ने कई सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं. लेकिन लैंगिक समानता का मुद्दा उनके दिल के करीब माना जाता है. वे यूएन के बालिका विकास कार्यक्रम में दूत भी हैं और अपने सोशल मीडिया संदेशों में फेमिनिज्म का समर्थन करते दिखते हैं.

क्या आप जानते हैं कि लोकप्रिय कैंपेन मर्द (MARD- Men Against Rape and Discrimination) बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक और लेखक फरहान अख्तर ने ही शुरू किया था. वह कहते हैं, “लैंगिक हिंसा और भेदभाव कोई महिलाओं का मुद्दा नहीं बल्कि पुरुषों का भी है. राहुल बोस भी एक फेमिनिस्ट अभिनेता हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता अय्यर ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर फेमिनिज्म के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है. खुद एक समलैंगिक मानवाधिकार कार्यकर्ता हरीश, समलैंगिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं.

भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार देता है. अगर पिता ने खुद जमा की संपति की कोई वसीयत नहीं की है, तब उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाईयों और मां जितना ही हिस्सा मिलेगा. यहां तक कि शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा.

शादी के बाद पति की संपत्ति में तो महिला का मालिकाना हक नहीं होता लेकिन वैवाहिक विवादों की स्थिति में पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए. पति की मौत के बाद या तो उसकी वसीयत के मुताबिक या फिर वसीयत ना होने की स्थिति में भी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है. शर्त यह है कि पति केवल अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, पुश्तैनी जायदाद की नहीं.

अगर पति-पत्नी साथ ना रहना चाहें तो पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है. घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग की जा सकती है. अगर नौबत तलाक तक पहुंच जाए तब हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा 24 के तहत मुआवजा राशि तय होती है, जो कि पति के वेतन और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर तय की जाती है.

कोई भी महिला अपने हिस्से में आई पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित की गई संपत्ति का जो चाहे कर सकती है. अगर महिला उसे बेचना चाहे या उसे किसी और के नाम करना चाहे तो इसमें कोई और दखल नहीं दे सकता. महिला चाहे तो उस संपत्ति से अपने बच्चो को बेदखल भी कर सकती है.

महिलाओं को अपने पिता या फिर पति के घर सुरक्षित रखने के लिए घरेलू हिंसा कानून है. आम तौर पर केवल पति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस कानून के दायरे में महिला का कोई भी घरेलू संबंधी आ सकता है. घरेलू हिंसा का मतलब है महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना.

केवल मारपीट ही नहीं फिर मानसिक या आर्थिक प्रताड़ना भी घरेलू हिंसा के बराबर है. ताने मारना, गाली-गलौज करना या फिर किसी और तरह से महिला को भावनात्मक ठेस पहुंचाना अपराध है. किसी महिला को घर से निकाला जाना, उसका वेतन छीन लेना या फिर नौकरी से संबंधित दस्तावेज अपने कब्जे में ले लेना भी प्रताड़ना है, जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला बनता है. लिव इन संबंधों में भी यह लागू होता है.

एक महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है. महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती. बिना वारंट के गिरफ्तार की जा रही महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है और उसे जमानत संबंधी उसके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए. साथ ही गिरफ्तार महिला के निकट संबंधी को तुरंत सूचित करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है.

अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो महिलाओं के लिए कानूनी मदद निःशुल्क है. वह अदालत से सरकारी खर्चे पर वकील करने का अनुरोध कर सकती है. यह केवल गरीब ही नहीं बल्कि किसी भी आर्थिक स्थिति की महिला के लिए है. पुलिस महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता समिति से संपर्क करती है, जो कि महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देने की व्यवस्था करती है.