नई दिल्ली में पर्टी पोलित ब्यूरो के एक बयान में गया है, "यह बात बेपर्दा हो गई है कि प्रधानमंत्री और यूपीए सरकार ने संसद और देश के लोगों को गुमराह किया. एनएसजी (परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह) के हालिया फैसले से साफ हो गया है कि भारत को संवेदनशील परमाणु तकनीक नहीं मिल सकती क्योंकि उसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं."

पार्टी के मुताबिक सरकार ने दावा किया था कि उसने एनएसजी से 'साफ' रियायत हासिल की है. प्रधानमंत्री ने बार बार संसद को बताया कि भारत-अमेरिकी परमाणु करार में परमाणु ईंधन की पूरी प्रक्रिया में सहयोग की बात शामिल है. बयान के मुताबिक, "अब यूपीए सरकार इस अमेरिकी आश्वासन से खुश हो रही है कि भारत को दी गई रियायत को किसी तरह से कमजोर नहीं होने दिया जाएगा. पहली बात तो अमेरिका ने यह वादा नहीं किया कि संवेदनशील परमाणु तकनीक भारत को दी जाएगी. दूसरी बात अमेरिका की पहल पर ही एनएसजी ने दिशानिर्देश अपनाए हैं."

सीपीएम का कहना है कि जब भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार की बात चल रही थी, तो वामपंथी पार्टियां बराबर यह कह रही थीं कि सरकार के दावों के विपरीत भारत संवर्धन और पुनर्प्रसंस्करण उपकरण और तकनीक आयात नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिका ने ये चीजें भारत को दिए जाने पर रोक लगा रखी है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः एस गौड़