यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के राज्य व सरकार प्रमुखों की भेंट से पहले लक्जमबुर्ग के प्रधानमंत्री जां-क्लोद युंकर ने कहा कि गद्दाफी को पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा उनसे इस्तीफे की उम्मीद कर रहा है.

गुरुवार को यूरोपीय संघ ने त्रिपोली सरकार के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को सख्त बना दिया था. लीबिया के केंद्रीय बैंक और अन्य चार प्रमुख वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उनके मुद्रा प्रवाह को रोक दिया गया है.

उधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोला सारकोजी ने गुरुवार को लीबिया की विपक्षी राष्ट्रीय परिषद के दो सदस्यों से मुलाकात की और दूसरे यूरोपीय देशों से परामर्श किए बिना राष्ट्रीय परिषद को देश की वैध सरकार के रूप में मान्यता दे दी.

युंकर ने सारकोजी की आलोचना की है और कहा है कि यूरोप के लिए अच्छा होता यदि नियोजित कदमों की चर्चा शुक्रवार की बैठक में होती न कि एक दिन पहले. जर्मन विदेश मंत्री गीडो वेस्टरवेले ने भी फ्रांस के कदम को जल्दबाजी का कदम बताया है और कहा है कि यह साफ नहीं कि राष्ट्रीय परिषद में पूरा विपक्ष शामिल है.

लीबिया की अंतरिम शासकीय परिषद पूर्वी शहर बेनगाजी में स्थित विद्रोहियों की छतरी संस्था है. इसमें गद्दाफी सरकार के पूर्व सदस्य शामिल हैं. कुछ यूरोपीय देशों की दलील है कि कूटनीतिक मान्यता राष्ट्रों को मिलनी चाहिए न कि गुटों और सरकारों को.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ए कुमार