नीस में यूरोपीय संघ और रूस की शिखर भेंट से ठीक पहले यूरोपीय संघ के विदेशमंत्रियों ने रूस के साथ सहयोग संधि पर बातचीत फिर से शुरू करना तय किया है. नई संधि 1997 में हुई पुरानी संधि का स्थान लेगी और रूस तथा 27 सदस्यों वाले यूरोपीय संघ के संबंधों को नया आधार देगी.

अगस्त में जॉर्जिया के साथ हुए युद्ध के बाद संघ के राज्य व सरकार प्रमुखों ने रूसी सैनिक कार्रवाई के विरोध में सहयोग संधि पर वार्ता रोक दी थी. संघ के विदेशनैतिक प्रभारी ख़ावियर सोलाना का कहना है कि यूरोपीय संघ के हित में यह बेहतर होगा कि रूस के साथ संबंध एक ढांचे के अंदर हों न कि उसके बाहर.

अब तक पोलैंड तथा बाल्टिक देश बातचीत फिर से शुरू करने का विरोध कर रहे थे. ऐसे देश जो शीतयुद्ध के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ के वर्चस्व का सामना कर चुके हैं. यूरोपीय संघ की जंबो बैठक में जिसमें विदेशमंत्रियों के अलावा रक्षामंत्रियों ने भी हिस्सा लिया, संघ ने सोमालिया के तट पर समुद्री दस्युओं के ख़िलाफ़ एक नौसैनिक अभियान चलाने का फ़ैसला लिया. फ़्रांसीसी रक्षामंत्री एर्वे मोराँ ने कहा कि संघ का पहला मरीन मिशन ब्रिटिश कमांडो के तहत होगा.

इस अभियान में जर्मनी एक फ़्रिगेट के साथ भाग लेगा. जर्मन रक्षामंत्री फ़्रांत्स-योजेफ़ युंग ने इस बात के संकेत दिए कि गिरफ़्तार किए गए दस्युओं को अदालत के सामने पेश किया जाएगा. इस समय इसके विवरणों पर विचार किया जा रहा है.

संघ के विदेशमंत्रियों और रक्षामंत्रियों ने कांगो की स्थिति पर भी विचार किया जहां सरकारी सैनिकों और टुत्सी विद्रोहियों के बीच लड़ाई के कारण ढ़ाई लाख लोग विस्थापित हो गए हैं. जर्मन विदेशमंत्री फ़्रांक-वाल्टर श्टाइनमायर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की पहुंच को आसान बनाने के लिए जर्मनी गोमा के हवाई अड्डे की मरम्मत कराएगा.